मुंबई महापौर पुन्हा नव्या वादात! सोशल मीडियातील प्रसिद्धीसाठी 25 लाखांच्या खर्चाचा प्रस्तावाला मंजुरी
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे या पुन्हा एकदा वादात सापडल्या आहेत. सोशल मीडियातील प्रसिद्धीसाठी 25 लाखांच्या खर्चाचा प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे.
पुन्हा एकदा मुंबईच्या महापौर रितू तावडे पुन्हा एकदा वादात सापडल्या आहेत. महापौरांच्या अधिकृत बंगल्यावरील खर्चाच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापलं होतं. आता महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी जनतेच्या पैशांतून 25 लाख होणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थितीत होतोय. कारण महापौरांच्या सोशल मीडियातील प्रसिद्धीसाठी 25 लाखांच्या खर्चाचा प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे.
दोन महिन्यापूर्वी हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता, तेव्हा महापौरांकडून म्हणण्यात आलं होतं की, सोशल मिडीया प्रसिद्धीच्या कंत्राटावरुन आपल्याला नाहक लक्ष्य केलं जात. आता जेव्हा या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर महापौर आता काय बोलणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.
सोशल मिडीया प्रसिद्धीसाठी आधी ज्या रनटाईम मिडिया कंपनीवर महापौरांनी आक्षेप घेतला त्याच कंपनीला कंत्राट देण्यात आलंय. आधी प्रसिद्धीसाठी कोणताही वेगळा खर्च नको अशी भूमिका घेणा-या मुंबईच्या महापौर रितु तावडे यांच्या सोशल मिडीया प्रसिद्धीसाठी २५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीनं मंजूर केलाय.
विशेष म्हणजे याच प्रस्तावावरुन गेल्या वेळी जेव्हा वादंग निर्माण झाला तेव्हा माझ्याबद्दल कोणताही प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी माहिती द्या म्हणणा-या महापौरांना आता कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झालेल्या प्रस्तावाची माहिती नाही का असा प्रश्न उपस्थित होतो. यापूर्वी २० ऑगस्टच्या स्थायी समितीत हा प्रस्ताव आला आणि महापौरांवर टीकेची झोड उठली तेव्हा पत्रकार परिषद घेऊन महापौरांनी प्रशासनाली अतिशय कडक शब्दात धारेवर धरले होते.
महापौरांच्या आधीच्या पत्रकार परिषदेत नेमके काय घडले?
महापौरांची नेमकी भूमिका काय होती?
कंपनीच्या निवडीशी संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण- रनटाईम सोल्युशन्स या कंपनीला कंत्राट देण्याच्या निर्णयात आपला सहभाग नसल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले.
प्रस्तावावर आक्षेप आपल्या नावाने प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी आपल्याला माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
जनसंपर्क अधिका-यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी जनसंपर्क अधिका-यांकडून महापौरांच्या बाबत मांडल्या जाणा-या प्रस्तावांबाबत नाराजी व्यक्त केली
२५ लाखांच्या खर्चावर वाद- १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ जुलै २०२७ या कालावधीसाठी २५ लाख १२ हजार ७८६ रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. प्रस्तावात निविदा प्रक्रिया न झाल्याचा उल्लेख होता.
महापौरांची भूमिका- महापालिकेची सोशल मीडिया हाताळणारी कंपनी आधीपासूनच कार्यरत असून, स्वतंत्र प्रसिद्धी संस्था नेमण्याचा निर्णय आपण घेतलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.