आता महाराष्ट्रात प्रॉपर्टी घ्यायची असेल तर...; CM फडणवीसांच्या सल्ल्यानंतर महसूल विभागाने केला मोठा बदल; नवा नियम वाचला का?
आतापर्यंत प्रॉपर्टी घ्यायची म्हटलं की पॅन कार्ड हे अनिवार्य असायचं. मात्र आता यासोबतच अजून एक गोष्ट अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबरपासून सुरु झाली आहे. हा नियम का करण्यात आलाय आणि त्याचा काय फायदा होणार जाणून घ्या
कोणत्याही प्रकारची प्रॉपर्टी घेण्यासाठी आता केवळ 'पॅन कार्ड' पुरेसं ठरणार नाहीये. 'पॅन कार्ड'सोबतच आता आधार कार्डही अनिवार्य करण्यात आलं आहे. महसूल विभागाने घेतलेल्या नव्या निर्णयामध्ये, कोणत्याही दस्त नोंदणीसाठी आता आधार कार्ड अनिवार्य करण्यात आलं आहे. आधार कार्ड नसेल तर दस्तनोंदणी होणारच नाही. म्हणजेच प्रॉपर्टी घ्यायची असेल तर आधार कार्ड असणं आवश्यक असेल. मात्र हा निर्णय घेण्यामागे एक विशेष कारण असल्याची माहिती समोर आली आहे.
का घेण्यात आला हा निर्णय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: यासंदर्भातील सल्ला दिला होता. याबद्दलची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वत: दिली आहे. मालमत्ता खरेदी विक्रीतील फसवणूक टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले आहे. यासंदर्भातील राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले असून, एक ऑक्टोबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात आहे. आधार कार्ड अनिवार्य केल्याने खोटे साक्षीदार, खोटे पक्षकार उभे करून होणारी फसवणूक आता हद्दपार होईल, असं सांगितलं जात आहे.
आधार क्रमांक नाही त्यांनी...
शासनाच्या महसूल विभागांतर्गत काम करणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक विभागातर्फे स्थावर मालमत्तांच्या दस्तनोंदणीची प्रक्रिया पार पाडली जाते. आधार कार्ड सक्तीमुळे नोंदणी प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन फसवणुकीचे प्रकार टळतील. तथापि, ज्यांचा आधार क्रमांक नाही त्यांनी आधार नोंदणी केल्याची पावती व त्यासोबत अन्य सरकारी ओळखपत्रे तसेच व्यवहार होत असलेल्या संबंधिताचे नाते सिद्ध करणारी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागतील. पडताळणी झाल्यानंतरच व्यवहार अंतिम होणार आहे, असं सांगण्यात आलं आहे.
विशेष घटकांसाठी नियम
18 वर्षाखालील मुलांच्च्या बाबतीत त्यांच्या माता-पिता किंवा कायदेशीर पालकांच्या संमतीनेच आधार नोंदणी अर्ज केला जाईल. केवळ आधार क्रमांक उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरून कोणत्याही बालकाला किंवा पात्र लाभार्थ्यांला दस्तनोंदणीच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
महिन्याचा प्रत्येक पहिला सोमवारी 'तक्रार निवारण दिवस'
दस्तनोंदणीशी संबंधित तक्रारींच्या पाठपुराव्यासाठी नागरिकांना वरिष्ठ कार्यालयांचे वारंवार उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाने 'तक्रार निवारण दिवस' हा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व सह जिल्हा निबंधक कार्यालयांमध्ये दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी हा उपक्रम आयोजित केला जाणार आहे. तक्रारींचे शक्यतो तात्काळ अथवा जास्तीत जास्त सात दिवसांत निराकरण करावे.
