सरकारी ऑफिसमधील काम खरंच वेगवान होणार; फाइल रखडवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं काही खरं नाही, कारण...
सरकारी काम सहा महिने थांब असा प्रकार अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये पाहायला मिळतो असं सामान्यपणे म्हटलं जातं. खरं तर खरोखरच असा अनुभव अनेकदा येत असला तरी लवकरच यात मोठी सुधारणा होणार असून सरकारी काम अधिक वेगवान होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मुस्क्या आवळण्याची तयारी सुरु केली आहे. शासकीय दिरंगाईला चाप घालण्यासाठी प्रशासन सरसावलं आहे. या निर्णयामुळे विनाकारण होणारा विलंब आणि महिनोनमहिने प्रलंबित ठेवल्या जाणाऱ्या प्रकरणांना आता चाप बसणार आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले काम अत्यंत दक्षतेने शासकीय कामकाजात आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचं अधोरेखित करण्यात आलं आहे. विहित कालमर्यादेत फाइलसंदर्भात कोणतीही कार्यवाही न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने नव्याने स्पष्ट सूचना जारी केल्या आहेत.
न्यायालयाच्या नाराजीनंतर सूचना
विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये अनेक प्रकरणे, अर्ज आणि निवेदने दीर्घकाळ प्रलंबित असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. अनेकदा कोणतेही सबळ कारण नसताना प्रस्ताव जाणीवपूर्वक लांबविले जात असल्याबद्दल न्यायालयाने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अधिक स्पष्ट सूचना देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सामान्य प्रशासन विभागाला दिले होते. त्यानुसारच नव्याने सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः विनाकारण प्रलंबित ठेवलेल्या प्रकरणांकडे गांभीर्याने पाहावे, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
विलंबाला जबाबदार कोण?
कार्यालयीन भेटीदरम्यान विनाकारण प्रलंबित असलेल्या संदर्भ किंवा निवेदनांची छाननी करावी लागणार आहे. विहित वेळेत कार्यवाही न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचा स्वतंत्र अहवाल संबंधितांना वरिष्ठ कार्यालयाला सादर करावा लागेल. तसेच जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश आहेत. एखाद्या अर्ज आणि निवेदना संदर्भात विलंब झाला तर त्याला जबाबदार कोण याचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
प्रलंबित फायलींचा दर महिन्याला आढावा
सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांना त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या अर्ज, निवेदने आणि प्रकरणांचा म्हणजेच फायलींचा मासिक आढावा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणती प्रकरणे प्राप्त झाली, त्यापैकी किती निकाली काढण्यात आली आणि किती प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत, ती प्रलंबित असण्यामागील कारणं काय याची नोंद ठेवावी लागणार आहे.
दर महिन्याला बैठकीत आढावा घेणे बंधनकारक
केवळ कागदोपत्री आढावा न घेता विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील कामकाजाची बारकाईने पाहणी करावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. कार्यालयात प्राप्त होणारे संदर्भ, अर्ज, निवेदने आणि फायलींवर झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा मासिक बैठकीमध्ये घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
