पर्मनंट सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना मोठा धक्का! आरोग्य विभागात तब्बल 14,787 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती; आरोग्यमंत्र्याची मोठी घोषणा
आरोग्य विभागात तब्बल 14,787 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे. आरोग्यमंत्र्यानी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पद निर्मीतीला मान्यता दिली आहे.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर : सरकारी नोकरीच्या प्रयत्नात असलेल्या तरुणांना मोठा धक्का देणारा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. आरोग्य विभागात तब्बल 14,787 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मोठा निर्णय झाला आहे. कंत्राची पद भरतीच्या अनुषंगाने पदनिर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मितीला मंजुरी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील 14 हजार 787 पात्र कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदनिर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. अधिसंख्य पदांसाठी 983 कोटी 80 लाख रुपयांच्या वार्षिक खर्चास शासनाने मान्यता दिली आहे.
10 वर्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा
सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे 10 वर्षांहून अधिक काळ आरोग्यसेवा देणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन संरक्षित राहणार असून मूळ वेतनासह महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता लागू होणार आहे.
वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, आरोग्य सेविका, औषधनिर्माते, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, समुपदेशक आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानंतर अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे.
15010 कर्मचाऱ्यांसाठी प्रस्तावित कार्यवाही लागू केली जाईल. सुधारित प्रस्तावानुसार 14 हजार 787 पात्र कर्मचाऱ्यांना अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे. संबंधित अधिसंख्य पदे 25 जून 2026 पासून अस्तित्वात आल्याचे मानण्यात येणार आहे. या निर्णयासाठी 978 कोटी 80 लाख रुपये वेतनासाठी आणि 5 कोटी रुपये प्रवास भत्त्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. अधिसंख्य पदनिर्मिती ही एकवेळची विशेष तरतूद; पदे व्यक्तिसापेक्ष असून कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच अस्तित्वात राहतील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या पदांवर नव्याने नियुक्ती करता येणार नाही. पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना आणि निवृत्तिवेतनासारखे लाभ लागू नसतील. संबंधित कर्मचाऱ्यांची कमाल सेवावयोमर्यादा 85 वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची दखल घेत त्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नावर शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
