शेतकरी कर्जमुक्तीची तिसरी यादी जाहीर; महाराष्ट्रातील ३.५० लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ

मुंबई : राज्यातील थकबाकीदार शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana) अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची तिसरी यादी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे.

या तिसऱ्या यादीमध्ये राज्यातील ३ लाख ५१ हजार १९२ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जखात्याची थकबाकी तपासून तातडीने नजीकच्या 'आपले सेवा केंद्रावर' जाऊन आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण करून घ्यावे आणि कर्जमुक्तीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे.

दोन लाखांपर्यंतच्या थकीत पिकाकर्जाला माफी

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' च्या निकषांनुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात येत आहे. कालावधीचा निकष: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेली, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पीककर्जे यात समाविष्ट आहेत. कर्जमुक्तीची मर्यादा: २ लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीककर्जांसह पुनर्गठित व फेरपुनर्गठित कर्जांना या योजनेअंतर्गत संपूर्ण कर्जमुक्तीचा लाभ दिला जात आहे. १ एप्रिल २०२६ पासूनचे पुढील व्याज व इतर खर्च पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहेत.

तिसऱ्या यादीतील विभागनिहाय आकडेवारी

या योजनेअंतर्गत पोर्टलवर बँकांनी एकूण ३१.१७ लाख थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली होती. महाआयटीद्वारे (MahaIT) चालवल्या जाणाऱ्या संगणकीय प्रणालीद्वारे आतापर्यंत एकूण २४.६७ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: २,०६,४५० शेतकरी
अमरावती विभाग: ८५,०७६ शेतकरी
नागपूर विभाग: ३०,७३८ शेतकरी
नाशिक विभाग: १४,२४४ शेतकरी
पुणे विभाग: ११,९२८ शेतकरी
कोकण विभाग: २,७५६ शेतकरी

आधार प्रमाणीकरण करणे अत्यंत आवश्यक

यादी कुठे पाहावी?: तिसऱ्या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांची जिल्हा निहाय यादी संबंधित बँक शाखा, विविध कार्यकारी विकास संस्था (Vividh Karyakari Seva Sanstha) आणि ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

हेअर कट धोरण (Hair Cut Policy)

 राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांच्या यादीतील काही शेतकऱ्यांची ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्ज थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असली, तरी शासनाच्या 'हेअर कट' धोरणानुसार ही कर्जे पूर्णपणे निरंक (Zero) केली जातील. मयत झालेले, वयस्कर तसेच बोटांच्या ठशांची (Fingerprints) नोंद न होणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी विशेष मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी करण्यात आली असून, त्यांनाही नियमानुसार लाभ दिला जाईल. शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्ज थकबाकीची खातरजमा करून 'आपले सेवा केंद्रावर' जाऊन बायोमेट्रिक किंवा ओटीपीद्वारे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करताच कर्जमुक्तीची रक्कम थेट त्यांच्या कर्ज खात्यावर जमा केली जाईल.