विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीचा राजीनामा द्यावा; मराठा क्रांती मोर्चाची सरकारकडे मागणी
मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक पार पडली. यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.
पुणे : मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी टेंडर पद्धतीमध्ये मग्न असलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राजीनामा द्यावा. अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चा तर्फे आज शनिवारी सारथी संस्थेच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत करण्यात आली.
विखे पाटील ऐकत नसतील तर राज्य सरकारने त्यांची या पदावरून व मंत्रिपदवरून हकालपट्टी करावी अशीही मागणी या बैठकीत करण्यात आली. मराठा समाजाच्या आरक्षणा चा प्रश्न सोडवण्यासाठी उपसमिती राज्य सरकारने नेमली आहे. या उपसमितीच्या अध्यक्ष पदी श्री विखे पाटील यांची नियुक्‍ती करण्यात आली. त्यांच्याकडे उपसमितीची बैठक घेऊन प्रश्न सोडवण्याची वारंवार मागण्या करुन त्यांनी उपसमितीची एकही बैठक घेतलेली नाही. त्‍यामुळे नैतिक जबाबदारी स्‍विकारुन राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा तसेच सरकारने त्‍यांना मंत्रीपदावरुन पदमुक्‍त करावे, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्य समन्‍वयकांकडून या बैठकीत करण्यात आली.
मराठा आरक्षणाचा विषय आणि समाजाचे विविध प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाची राज्यस्तरीय बैठक आज सारथी संस्थेच्या सभागृहात पार पडली. या बैठकीला मराठा क्रांती मोर्चा चे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, किशोर चव्हाण, किरण गायकर, संजय भोर, विजय काकडे, रघुनाथ चित्रे पाटील, बाळासाहेब अमराळे, सचिन आडेकर, प्रशांत कुंजीर, राकेश गायकवाड, तुषार काकडे यांसह विविध जिल्‍ह्यातील आदी प्रमुख समन्वयक उपस्थित होते.
आरक्षणाविषय न्यायालयात सुरू असलेल्या केसेस, गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवाल आणि आरक्षणाच्या एकूण स्थितीवर मराठा आरक्षण उपसमितीने काम करणे अपेक्षित असताना उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील मात्र मराठा समाजामध्ये टेंडर देऊन समाजात फुट पाडण्याचे षडयंत्र करीत आहेत.असा आरोप या बैठकीत करण्यात आला. उपसमितीच्या कारभारावर तीव्र नाराजी असून उपसमिती मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे. महत्त्वाच्या बैठकांपासून पळ काढत असल्याने व बैठका घेण्याचे टाळत असल्यामुळे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून विखे पाटील यांनी उपसमितीच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी किरण गायकर यांनी यावेळी केली. तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाविषयी राज्य सरकार ने सध्यस्थीत्तीबद्दल श्वेतपत्रिका काढावी अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत वरील मागण्याची माहिती देताना श्री कोंढरे यांनी सांगितले की, मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून अनेक विषय मार्गी लावण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्‍क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी १०,३०२ कोटी ७२ लाख रुपये एवढी सवलत मिळवली आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेवर १७०२ कोटी ५६ लाख रुपये एवढी सवलत, मराठा उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने १ लाख ८१ लाख उद्योजक घडवले आहेत.
सारथी संस्‍थेकरिता २०१८ ते २०२६ या दरम्यान ९२४ कोटी ३३ लाख रुपये वितरीत केले. त्याचबरोबर विभागीय स्‍तरावरील पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, लातुर, अमरावती, नागपुर, नाशिक, नवी मुंबई आणि कोल्‍हापुर या ठिकाणी वसतिगृह, अभ्यासिका, ग्रंथालये, संशोधन केंद्र आणि सारथीचे विभागीय केंद्र यासाठी २७ एकर जागा, १३६० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजुर करुन घेतला आहे. त्यापैकी ७५० कोटी २० लाख रुपये प्राप्‍त झाले असल्याचेही कोंढरे यांनी यावेळी सांगितले. हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्याशी संबंधित आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावा. मराठा समाजाची फसवणूक करणाऱ्या मंत्र्यांचा निषेध नोंदवत आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आली.
