एमपीएससीचे आंदोलन विद्यार्थ्यांसाठी की रोहित पवारांच्या राजकीय लाँचिंगसाठी? आमदार विक्रम पाचपुते यांचे गंभीर आरोप

पुणे एमपीएससी आंदोलन : एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी चौथ्यांदा विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा करून सकारात्मक मार्ग काढला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत संवेदनशीलतेने निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो. मात्र, या संपूर्ण आंदोलनातून विद्यार्थ्यांना नेमके काय मिळाले आणि या आंदोलनाचा राजकीय फायदा कोणाला झाला, याचे उत्तर आता रोहित पवार यांनी दिले पाहिजे, असे आव्हान भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी दिले आहे.

आमदार पाचपुते म्हणाले, “३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र, एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा घेण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांच्या थेट अधिकारक्षेत्रात येत नाही, हे मी वारंवार स्पष्ट केले होते. मुख्यमंत्र्यांना थेट राजीनामा घेता आला असता, तर त्यांनी यापूर्वीच योग्य निर्णय घेतला असता. परंतु घटनात्मक प्रक्रियेची मर्यादा असतानाही रोहित पवार यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला.”

आंदोलन नेमके कशासाठी होते?

“विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न माझ्याकडे आले आहेत. तेच प्रश्न मी रोहित पवारांना माध्यमांच्या माध्यमातून विचारू इच्छितो. हे आंदोलन अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासाठी होते की अन्य कोणत्या राजकीय उद्देशासाठी? विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवण्यामागे नेमकी भूमिका काय होती? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या आंदोलनातून विद्यार्थ्यांच्या पदरात नेमके काय पडले?” पाचपुते पुढे म्हणाले, “आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात खऱ्या अर्थाने प्रश्न सोडवण्यासाठी आलेले विद्यार्थी आणि राजकीय कार्यकर्ते यांच्यातील फरक स्पष्ट होऊ लागला. माझ्याकडे असलेल्या एका व्हिडिओमधूनही आंदोलनातील परिस्थिती दिसून येते. विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सुटत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर अनेक विद्यार्थी आंदोलनातून बाहेर पडले. त्यामुळे हे आंदोलन अखेर विद्यार्थ्यांचे राहिले होते की रोहित पवारांचे, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.”

न्यायालयीन चौकशी आणि अध्यक्षांच्या रजेवरून अनावश्यक गदारोळ

आमदार पाचपुते म्हणाले, “एमपीएससीसारख्या घटनात्मक संस्थेच्या अध्यक्षांना थेट पदावरून हटविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत. त्यासाठी संविधानातील कलम ३१७ नुसार स्वतंत्र प्रक्रिया आहे. सरकारने घटनात्मक मार्गाने कार्यवाही करण्याची भूमिका घेतली. न्यायालयीन चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अध्यक्ष रजेवर गेले. त्यांनी त्यापूर्वीही रजेवर जाण्याचा निर्णय घेऊ शकला असता; मात्र चौकशी सुरू झाल्यानंतर रजेवर जाणे ही नैतिकतेची भूमिका होती.”

“३० सप्टेंबरलाच चौकशीच्या प्रक्रियेबाबत सकारात्मक भूमिका स्वीकारली असती, तर पुढील संघर्ष टाळता आला असता. एवढा मोठा गदारोळ करण्याची आवश्यकता नव्हती. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नावर घटनात्मक मार्गाने तोडगा काढण्याऐवजी राजकीय वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न का झाला, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे.”

आंदोलनाच्या व्यासपीठावर विद्यार्थ्यांपेक्षा राजकीय नेत्यांचीच गर्दी?

“या आंदोलनात विविध राजकीय नेते, प्रभावशाली व्यक्ती, कलाकार आणि इतरांना बोलावून आंदोलनाला वेगळे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याऐवजी स्वतःची प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न तर नव्हता ना? विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली राजकीय स्टंटबाजी सुरू असल्याचे आम्ही वारंवार सांगत होतो. आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यातील घडामोडींमुळे आमच्या या भूमिकेला अधिक बळ मिळाले आहे,” असे पाचपुते म्हणाले.

विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा की नेत्यांच्या मागे फिरायचे

आपल्या व्हिडिओ संदेशात एक उदाहरण देताना पाचपुते म्हणाले, “एका वर्गात सुंदर मुलगी येते. काही विद्यार्थी तिच्यावर छाप पाडण्यासाठी स्वतःचा अभ्यास सोडून तिच्या मागे फिरू लागतात. मात्र परीक्षेत ती मुलगी उत्तीर्ण होऊन पुढच्या वर्गात जाते आणि तिच्या मागे फिरणारे विद्यार्थी त्याच वर्गात राहतात.”
“या उदाहरणातील विद्यार्थी कोण आणि पुढच्या वर्गात जाणारी व्यक्ती कोण, याचा विचार विद्यार्थ्यांनीच करावा. राजकीय नेते आपल्या राजकीय प्रवासात पुढे जातील; पण स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या 

विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?

“विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला लोकशाही अधिकार आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या भावनांचा वापर स्वतःच्या राजकीय प्रतिमानिर्मितीसाठी होऊ नये. आंदोलनाचा निकाल पाहिल्यानंतर रोहित पवार यांच्या राजकीय लॉन्चिंगचा प्रयत्न तर सुरू नव्हता ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो.”

“मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने पाहून सकारात्मक निर्णय घेतले. मात्र आंदोलनाचा राजकीय फायदा मिळवण्याच्या नादात विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असेल, तर त्याचे उत्तरदायित्व स्वीकारले पाहिजे,” असे पाचपुते यांनी स्पष्ट केले.

“एमपीएससीचे विद्यार्थी अभ्यास करून अधिकारी होण्यासाठी संघर्ष करत आहेत; कोणाला राजकीय नेता बनवण्यासाठी नाहीत. त्यामुळे रोहित पवार यांनी आता एकच उत्तर द्यावे — या आंदोलनातून विद्यार्थ्यांना नेमके काय मिळाले आणि राजकीय फायदा कोणाला झाला? असा सवाल  विक्रम पाचपुते यांनी उपस्थित केला.