मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! इंदिरा गांधींचं नाव हटवलं; तीन पेन्शन योजनांची नवी नावं जाहीर, दिव्यांगांच्या पेन्शनमध्येही वाढ

केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा योजनांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाला (NSAP) 2030-31 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या कार्यक्रमाचे नाव आता ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ असे करण्यात येणार आहे. यासोबतच इंदिरा गांधी यांच्या नावाने सुरू असलेल्या तीन पेन्शन योजनांची नावे बदलण्यात आली आहेत. दिव्यांगांच्या पेन्शनची रक्कम आणि पात्रतेच्या निकषांमध्येही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाला 2031 पर्यंत मुदतवाढ

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कार्यक्रम आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी राबवला जातो. वृद्ध नागरिक, विधवा महिला, दिव्यांग व्यक्ती आणि पात्र कुटुंबांना या कार्यक्रमांतर्गत आर्थिक मदत दिली जाते. 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी सरकारने 51,428 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर केली आहे. या निर्णयाचा देशभरातील सुमारे 3.20 कोटी लाभार्थ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. या कार्यक्रमाचे नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ असे करण्यात येणार आहे.

इंदिरा गांधींच्या नावाऐवजी आता प्रधानमंत्री नाव

मंत्रिमंडळाने तीन प्रमुख पेन्शन योजनांची नावे बदलण्यास मंजुरी दिली आहे. नव्या नावांमध्ये पुढील बदल करण्यात आले आहेत. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना आता प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेन्शन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना आता प्रधानमंत्री विधवा पेन्शन योजना तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना आता प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजना म्हणून ओळखली जाणार आहे. याशिवाय राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचे नाव ‘प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना’ असे करण्यात आले आहे. या बदलामुळे योजनांची ओळख बदलणार असली, तरी वृद्ध आणि विधवा लाभार्थ्यांसाठीच्या पेन्शन योजनांची विद्यमान रचना कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

दिव्यांगांच्या पेन्शनमध्ये किती वाढ?

दिव्यांग व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. नव्या निर्णयानुसार, जन्मापासून ते 79 वर्षांपर्यंतच्या पात्र दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा ३७५ रुपये, तर 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा 625 रुपये मिळतील.यापूर्वी संबंधित श्रेणींमध्ये अनुक्रमे 300 रुपये आणि 500 रुपये मदत दिली जात होती. नव्या तरतुदींमुळे पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा अधिक आर्थिक मदत मिळणार आहे. ही रक्कम केंद्राच्या योजनेअंतर्गत असलेली मदत असून राज्य सरकारांकडून दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त लाभांनुसार एकूण पेन्शन वेगळी असू शकते, याची नोंद घ्या.

दिव्यांगत्वाची पात्रता मर्यादा 80 टक्क्यांवरून 40 टक्के

या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे दिव्यांगत्वाची पात्रता मर्यादा कमी करण्यात आली आहे. यापूर्वी या योजनेसाठी दिव्यांगत्वाची मर्यादा 80 टक्के होती. आता ती 40 टक्के करण्यात आली आहे. तसेच दिव्यांग पेन्शनसाठी किमान वयाची अट जन्मापासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मधील तरतुदींशी सुसंगतता साधण्यासाठी हे बदल करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

नव्या नियमांची अंमलबजावणी कधी होणार?

पात्रतेतील बदल, लाभार्थ्यांची संख्या आणि दिव्यांग पेन्शनच्या नव्या रकमेसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना पुढील तीन महिन्यांत जारी करून त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. वृद्ध नागरिक आणि विधवा महिलांच्या पेन्शन योजना तसेच राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेची विद्यमान रचना कायम ठेवण्यात येणार आहे. दिव्यांगांसाठी मात्र पात्रता आणि मदतीच्या रकमेत बदल करण्यात आले आहेत.

लाभार्थ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?

केवळ योजनेचे नाव बदलले म्हणून नवीन अर्ज करणे आवश्यक आहे, असा निष्कर्ष काढू नये. संबंधित विभागाकडून नवीन मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्जाची प्रक्रिया तपासावी.