मोठा दिलासा! 'ही' औषधं होणार स्वस्त; अंमलबजावणीची तारीखही ठरली, विक्रेत्याने जास्त किंमत आकारल्यास...
कॅन्सरवरील उपचार प्रचंड महाग असतात. त्यातच या आजारावरील औषधंही महाग असल्याने रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दुहेरी फटका सहन करावा लागत असल्यानेच केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला असून याचा सर्वसामान्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
कर्करोग म्हणजेच कॅन्सरवरील औषधं पुढील दोन ते अडीच आठवड्यांमध्ये स्वस्त होणार असल्याचे संकेत मिळत आहे. कर्करोगासारख्या आजारावरील औषधं महागडी असल्याने अनेकांना उपचार परवडत नाहीत. त्यामुळेच या समस्येवर उपाय म्हणून केंद्रामधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कर्करोगावरील 137 नॉन शेड्यूल्ड औषधांवरील नफा हा कमाल 30 टक्के इतका निश्चित केला आहे. याचा थेट फायदा रुग्णांना मिळणार आहे.
किंमतीत मोठी तफावत
केंद्राने ही कमाल नफा मर्यादा निश्चत केल्याने या औषधांची एमआरपी (कमाल किरकोळ विक्री दर) उत्पादकांकडून वितरक अथवा घाऊक विक्रेत्याला आकाराल्या जाणाऱ्या किमतीच्या आधारे निश्चित होईल. सदर सुधारित किमती पुढल्या महिन्यात म्हणजेच नोव्हेंबरमध्ये 9 तारखेपासून लागू होतील, असं सांगितलं जात आहे. कर्करोगविरोधी महागड्या औषधांच्या किमतींमध्ये उत्पादकाकडून वितरकाला आकारली जाणारी किंमत आणि रुग्णांकडून आकारली जाणारी कमाल किरकोळ किंमत यांच्यात मोठी तफावत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर औषध किंमत नियंत्रण आदेश, 2013 मधील परिच्छेद 19 अंतर्गत विशेष अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने (एनपीपीए) 137 नॉन शेड्यूल्ड औषधांच्या नफ्यावर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिफारस केली मान्य
कर्करोगासारख्या दुर्धर आजाराचा सामना करताना आधीच मानसिक तणाव असतो. त्यात या आजाराचा खर्च चिंतेत अधिक भार घालतो. कर्करोगावरील उपाचारांसाठी रुग्ण आणि त्याच्या कुटुंबियांना फार खर्च करावा लागतो. पाण्यासारखा पैसा खर्च होतो म्हणतात तशीची काहीशी स्थिती असते. या मोठ्या आर्थिक खर्चातून नव्या नियमामुळे दिलासा मिळणार आहे. या आदेशासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने या गैर-अनुसूचित औषधांची शिफारस केली होती. ही शिफारस मान्य करुन तातडीने निर्णय घेत सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. नव्या निर्णयामुळे स्वस्त होणाऱ्या औषधांच्या या यादीमध्ये विविध प्रकारच्या कर्करोगांच्या उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांचा समावेश आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येनं रुग्णांना दिलासा मिळणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
तरीही जास्त किंमत आकारली तर...
औषध उत्पादक, वितरक, रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांनी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या आदेशाचे पालन केले की नाही, तर त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. नवीन आदेशाची अंमलबजावणी होते की नाही यावर राज्य औषध नियंत्रकांमार्फत देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. निर्धारित किमतीपेक्षा जास्त रक्कम आकारल्याचे आढळल्यास जादा वसुलीची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता कॅन्सरवरील औषधं स्वस्तात उपलब्ध होणार असून उपचारांसाठीचा खर्च काही प्रमाणात कमी होईल.