रील बनवणारे कोण आणि स्वतंत्र पत्रकार कोण हे कसं ओळखायचं? केंद्र सरकारचं सुप्रीम कोर्टात उत्तर, 'घाईघाईने कोणतीही...'

सोशल मीडियासाठी रील बनवणारे आणि स्वतंत्र पत्रकार यांच्यातील फरक ओळखणे कठीण आहे असे केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सर्वोच्च न्यायालय सध्या पोलीस अत्याचारांच्या कथित घटना, एसआयआर (SIR) आणि निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील निदर्शनांशी संबंधित याचिकांच्या गटावर सुनावणी करत आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुमारे 32  याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या याचिका पोलीस अत्याचारांच्या कथित घटना, एसआयआर (SIR) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच निवडणूक आयुक्तांच्या अधिकारांशी संबंधित आहेत.

केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, एसआयआर (SIR) विरोधी निदर्शनांदरम्यान महिला पत्रकारांना पुरुष पोलीस अधिकाऱ्यांकडून झालेल्या कथित लैंगिक छळाच्या आरोपांवर युक्तिवाद केला.

ते म्हणाले, “सध्या अशी परिस्थिती आहे की, अनेक लोक स्वतःला ‘स्वतंत्र पत्रकार’ (Freelance Journalist) असल्याचे सांगतात. त्यांच्याकडे माईक असतो, ते काही गोष्टी रेकॉर्ड करतात आणि त्या ऑनलाइन अपलोड करतात. प्रत्यक्षात तिथे ‘रील्स’ बनवण्याचे काम सुरू असते. अगदी आंदोलनाच्या ठिकाणीही हेच घडते. त्यामुळे, कोण ‘रील्स’ बनवणारा व्यक्ती आहे आणि कोण खरा स्वतंत्र पत्रकार आहे, हे ओळखणे कठीण झाले आहे.” मात्र, मेहता यांनी असेही स्पष्ट केले की, “कोणत्याही महिलेसोबत, मग ती महिला पोलीस कर्मचारी असो वा अन्य कोणी अयोग्य वर्तन होता कामा नये.”

आंदोलनादरम्यान महिला पत्रकारांविरुद्ध झालेल्या कथित पोलीस अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याच्या जयसिंग यांच्या याचिकेवर, त्यांनी सर्वसमावेशक निर्देश देण्याबाबत आक्षेप नोंदवला. ते म्हणाले, “न्यायमूर्तींनी पोलिसांनी नेमकी काय कृती केली आहे, याची तपासणी करावी. जर त्यानंतर न्यायमूर्तींना असे वाटले की, पोलिसांनी पुरेशी कारवाई केलेली नाही किंवा काहीच केलेले नाही, तर तसे पाऊल उचलण्याचा अधिकार न्यायमूर्तींकडे आहे. जरी मी याला विरोध करत असलो तरी. दुसरी गोष्ट म्हणजे, कोणत्याही महिला पत्रकाराविरुद्ध एफआयआर (FIR) नोंदवू नये, अशी मागणी करणे खूप व्यापक ठरेल.”

एका महिला पत्रकाराने एफआयआर (FIR) नोंदवण्याची मागणी केल्याच्या मुद्द्यावर, मेहता यांनी सांगितले की, लवकरच यावर उत्तर दाखल केले जाईल. "आम्ही एका आठवड्याच्या आत शपथपत्राद्वारे आमचे उत्तर दाखल करू," असे ते म्हणाले. सरन्यायाधीशांनी याला अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे म्हटले आणि मेहता यांनीही त्याशी सहमती दर्शवली. "या प्रकरणात जे काही परिणाम असतील, त्यानुसार कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी."

मेहता यांनी सहमती दर्शवली असली, तरी त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, "घाईघाईने कोणतीही पावले उचलली जाऊ नयेत". मात्र, जयसिंग यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, संबंधित महिला पत्रकाराने तक्रार दाखल करण्यापूर्वीच, तिच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती/जमाती  कायद्यांतर्गत 'प्रति-एफआयआर' कसा काय नोंदवला जाऊ शकतो? "मी स्वतःचे संरक्षण कसे करू?... पोलीस SCST कायद्याचा गैरवापर करत आहेत."

3 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या एका निदर्शनादरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या एका अधिकाऱ्यावर लैंगिक छळ आणि गैरवर्तन केल्याचा आरोप करणाऱ्या एका महिला पत्रकाराविरुद्ध, त्याच अधिकाऱ्याने 'जातीआधारित भेदभाव' केल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला आहे. याशिवाय, त्याच अधिकाऱ्यावर आरोप करणाऱ्या इतर दोन पत्रकारांविरुद्धही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (ACP) विवेक भगत यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे पत्रकारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एफआयआर  मध्ये नमूद केल्यानुसार, 3 ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करत आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान विवेक भगत यांची नियुक्ती 'बुटा सिंग' चौकात करण्यात आली होती.

भगत यांनी आपल्या तक्रारीत आरोप केला आहे की, दुपारी अडीचच्या सुमारास एका पत्रकाराने त्यांच्या नेमप्लेटकडे बोट दाखवून त्यांची जात ओळखली आणि त्यांच्या जातीचा उल्लेख करत, तसेच त्यांच्या एसीपी पदावरील नियुक्तीबाबत अपमानास्पद टिप्पणी केली. भगत यांनी आपण अनुसूचित जाती समुदायातील असल्याचे सांगितले आहे.