52878 कोटींना डील फायनल! सरकार IDBI बँकेतील मोठा हिस्सा विकणार, केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रस्ताव मंजूर
सरकार IDBI बँकेतील मोठा हिस्सा विकणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कॅनेडियन कंपनीला IDBI बँकेतील हिस्सा खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. 52878 कोटींचा हा व्यवहार आहे.
IDBI बँक : आयडीबीआय बँकेतील सरकारचा हिस्सा विक्री केला जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ विक्री आणि पुनर्रचनेला मंजुरी मिळाली आहे. फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज या कंपनीला 60 टक्क्यांहून अधिक हिस्सा विक्रीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. यामुळे आर्थिक सेवा क्षेत्रात नवीन भांडवल येणार आहे. परकीय थेट गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे.
मागील अनेक दिवसापांसून आयडीबीआय बँकेच्या खागजीकरणाबाबत चर्चा सुरु आहे. अशातच सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कॅनेडियन कंपनी फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जची उपकंपनी असलेल्या कॅनडा इंक.ला आयडीबीआय बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकण्यास मंजुरी दिली आहे.
52878 कोटींचा हा व्यवहार आहे. हा भारतातील वित्तीय क्षेत्रातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा थेट विदेशी गुंतवणुकीचा (FDI) सर्वात मोठा व्यवहार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) फेअरफॅक्स कंपनीला बँकेसाठी धोरणात्मक खरेदीदार म्हणून मंजुरी दिली आहे. या करारानुसार, केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) त्यांच्या हिश्श्याचा मोठा भाग विकणार आहेत.
सरकार आणि एलआयसीचा किती हिस्सा आहे?
आयडीबीआय बँकेत केंद्र सरकारचा 30.48 टक्के तर, एलआयसीचा 30.24 टक्के हिस्सा आहे. सरकार आणि एलआयसी आपला हिस्सा विकणार आहे. दोन्ही मिळून 60.72 टक्के हिस्सा विकण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. सरकार आणि एलआयसी बँकेमध्ये आपला काही हिस्सा कायम ठेवणार आहेत. सरकारकडे 15 टक्के आणि एलआयसीकडे 19 टक्के हिस्सा असेल. एकूण हिस्सा 34 टक्के कायम ठेवला जाणार आहे. तथापि, हा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी, यशस्वी खरेदीदाराला भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) नियामक नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
IDBI बँकेतील शेअर विक्रीची प्रक्रिया कशी असेल?
बँकेतील हिस्सा अधिग्रहित करणाऱ्या फेअरफॅक्सच्या कंपनीला आरबीआयकडे आपली पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. मध्यवर्ती बँकेच्या नियामक आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी एक योजनाही सादर करावी लागणार आहे. दुसरीकडे, सरकारकडे एका विहित प्रक्रियेनुसार, आपल्या उर्वरित 15 टक्के हिश्श्यापैकी काही हिस्सा खुल्या बाजारात विकण्याचा पर्याय असणार आहे. एलआयसीदेखील आपल्या उर्वरित 19 टक्के हिश्श्याचे व्यवस्थापन स्वतःच्या अंतर्गत नियमांनुसार आणि नियामक आवश्यकतांनुसार करावे लागणार आहे.
आयडीबीआय बँक आर्थिक संकटात
1964 मध्ये एक विकास वित्तीय संस्था म्हणून आयडीबीआय बँकेची स्थापना झाली. 2004 मध्ये तिचे रूपांतर एका व्यावसायिक बँकेत करण्यात आले. आरबीआयने 21 जानेवारी 2019 रोजी तिचे वर्गीकरण खाजगी क्षेत्रातील बँक म्हणून केले. या बँकेत सरकार आणि एलआयसीचा मोठा हिस्सा आहे. एके काळी या बँकेला मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला होता. बुडीत कर्जे (एनपीए) आणि तोट्यामुळे सरकार आणि एलआयसीला बँकेत वारंवार भांडवल ओतावे लागले. 2010 ते 2020 या काळात सरकारने बँकेत अंदाजे 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती.
