'मोदींच्या 'त्या' परदेश दौऱ्यांची माहिती उघड केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होईल', कोर्टाचा शेरा; याचिका फेटाळली
विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासंदर्भातील ही माहिती देण्याचे निर्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने दिले होते. मात्र हा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायलायने रद्द केला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय जाणून घ्या...
दिल्ली हायकोर्टाने पंतप्रधान परदेश दौऱ्यांसंदर्भातील माहिती देण्याचा निर्णय स्थगित केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी भारतीय हवाई दलाच्या विमानातून केलेल्या परदेश दौऱ्यांची माहिती देण्यास दिल्ली हायकोर्टाने नकार दिला आहे. दोन्ही पंतप्रधानांनी भारतीय हवाई दलाच्या विमानांमधून केलेल्या परदेश दौऱ्यांची सविस्तर माहिती उघड करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) आदेश दिल्ली हायकोर्टाने रद्द केला. यासाठी सुरक्षेचं कारण देण्यात आलं आहे.
नेमकी कोणी आणि कोणती माहिती मागवली?
न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी 15 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात ही माहिती उघड केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे. निवृत्त कमोडोर लोकेश बत्रा यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) ही माहिती मागितली होती. त्यांनी एप्रिल 2013 ते जून 2018 या कालावधीत भारतीय हवाई दलाच्या विमानातून पंतप्रधानांनी केलेल्या परदेश दौऱ्यांचा तपशील मागितला होता. यामध्ये विमानांची माहिती, हवाई दलातील कर्मचारी, स्पेशल फ्लाइट रिटर्न्स (SFR) भाग एक आणि दोन, पंतप्रधानांसोबत प्रवास करणाऱ्या संपूर्ण ताफ्याचा तपशील आणि विशेष संरक्षण गटाच्या (SPG) कर्मचाऱ्यांची नावं यासारखी माहिती मागवण्यात आली होती.
माहिती उघड केल्यास पंतप्रधानांच्या सुरक्षेला धोका
ही माहिती सार्वजनिक केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. तसेच पंतप्रधानांच्या जीवाला आणि शारीरिक सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केलं आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी तैनात यंत्रणांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आपला निकाल सुनावताना नमूद केले आहे.
पुनर्विचार करू शकत नाही
सुरक्षा यंत्रणांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही असंही न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितलं आहे. एखादी माहिती उघड केल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होईल किंवा पंतप्रधानांच्या जीविताला धोका पोहोचेल की नाही, याबाबत सक्षम सुरक्षा यंत्रणांनी घेतलेल्या निर्णयावर हायकोर्ट किंवा केंद्रीय माहिती आयोग अपील न्यायालयाप्रमाणे पुनर्विचार करू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती महाजन यांनी स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
निवृत्त कमोडोर लोकेश के. बत्रा यांनी जून 2018 मध्ये माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल केला होता. एप्रिल 2013 ते जून 2018 या कालावधीत भारतीय हवाई दलाच्या विमानातून भारतीय पंतप्रधानांनी केलेल्या परदेश दौऱ्यांची माहिती त्यांनी मागितली होती. या प्रकरणात केंद्रीय माहिती आयोगाने माहिती उघड करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, दिल्ली हायकोर्टाने हा आदेश रद्द केला आहे.
