‘फटाक्यांचा धर्माशी काय संबंध?’ येणार पूर्ण बंदी? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा संकेत; काय घडलंय नेमकं?
सर्वोच्च न्यायालयाचा भर धार्मिक भावना, नागरिकांची जबाबदारी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यांचा समतोल साधण्यावर आहे.
दिवाळी जवळ येत असताना दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (NCR) फटाक्यांवरील निर्बंधांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. वाढते वायुप्रदूषण आणि सण साजरा करण्याच्या धार्मिक भावना यांचा समतोल साधण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याऐवजी ठरावीक वेळेत आणि विशिष्ट अटींसह फटाके फोडण्याची परवानगी देता येईल का, यावर न्यायालय विचार करत आहे. फटाक्यांसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं? सविस्तर जाणून घेऊया.
‘धार्मिक भावना दुखावणार नाही’
12 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फटाक्यांवरील निर्बंधांबाबत संतुलित मार्ग शोधण्याची भूमिका मांडली. धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची काळजी घेतानाच प्रदूषणाचा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोकांना आवाहन करण्यासाठी आणि फटाके फोडण्याची वेळ मर्यादित करण्यासारख्या पर्यायांचा विचार करण्यासाठी अजून वेळ असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे यंदा संपूर्ण बंदीऐवजी नियंत्रित परवानगीचा पर्याय पुढे येण्याची शक्यता आहे.
‘फटाक्यांचा धर्माशी काय संबंध?’
सुनावणीदरम्यान एका वकिलाने फटाके फोडणे हा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग नसल्याचा युक्तिवाद केला. पूजा-अर्चना ही धार्मिक श्रद्धेची अभिव्यक्ती असू शकते; मात्र फटाके फोडणे हा त्याच अधिकाराचा अविभाज्य भाग नाही, असे त्यांनी सांगितले.यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी फटाक्यांचा धर्माशी नेमका काय संबंध आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. एका वकिलाने युक्तिवाद करताना ‘देवही हे ऐकून आश्चर्यचकित होतील’ अशी टिप्पणी केल्याचे वृत्त आहे. या चर्चेमुळे धार्मिक परंपरा आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यांतील समतोलाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
पूर्ण बंदीऐवजी ठरावीक वेळेत फटाके फोडण्याची परवानगी?
न्यायालयाने यापूर्वीही फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घातल्यास लोक नियमांचे उल्लंघन करून दिवसा फटाके फोडू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली होती. त्यामुळे बंदीची अंमलबजावणी करणे कठीण होऊ शकते.या पार्श्वभूमीवर फटाके फोडण्यासाठी ठरावीक वेळ निश्चित करणे आणि कोणत्या प्रकारच्या फटाक्यांना परवानगी द्यायची, हे ठरवणे अधिक व्यावहारिक ठरू शकते. मात्र, कोणत्या वेळेत फटाके फोडता येतील आणि कोणत्या प्रकारांना परवानगी मिळेल, याबाबतचा अंतिम आदेश अद्याप जाहीर झालेला नाही.
प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर; लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना धोका
दिल्ली-NCR मध्ये हिवाळ्याच्या काळात वायुप्रदूषणाची समस्या गंभीर होते. फटाक्यांमधून बाहेर पडणारे धूर आणि सूक्ष्म कण हवेची गुणवत्ता आणखी खराब करू शकतात. याचा परिणाम विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती आणि श्वसनविकार असलेल्या लोकांवर होऊ शकतो.याच कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने फटाक्यांच्या वापरावर निर्बंध घालण्याच्या प्रकरणात पर्यावरणाच्या संरक्षणाला महत्त्व दिले आहे. नागरिकांनी स्वतःहून जबाबदारी स्वीकारली आणि प्रदूषणाबाबत जागरूकता दाखवली, तर परिस्थिती हाताळणे सोपे होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
2015 पासून प्रकरण न्यायालयात
दिल्ली-NCR मधील फटाक्यांवरील निर्बंधांचा वाद 2015 पासून न्यायालयात आहे. हवेची गुणवत्ता खालावत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर फटाक्यांची निर्मिती, विक्री आणि वापर यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्देश दिले होते. 2025 मध्ये दिवाळीच्या आसपास काही काळासाठी मान्यताप्राप्त हरित फटाक्यांना परवानगी देण्यात आली होती. यंदा कोणत्या प्रकारच्या फटाक्यांना परवानगी देता येईल, याबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, न्यायालयाने या विषयावर पुढील विचारासाठी 15 ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे दिवाळीतील फटाक्यांच्या वापराबाबत अंतिम नियम काय असतील, हे पुढील सुनावणीनंतर स्पष्ट होऊ शकते.
