दिवाळीत 24 तास फटाके फोडण्यासाठी परवानगी देणार नाही, पण..; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
पूर्ण बंदीमुळे लोकांच्या भावनांवर परिणाम होईल. आणि दिवसभर त्यांना परवानगी दिल्यास इतर सर्वांवर मोठा परिणाम होईल असे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आगामी दिवाळीच्या काळात फटाक्यांच्या वापराबाबत संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आवाहन केले आणि परवानगी असलेल्या फटाक्यांच्या वापरासाठी विशिष्ट वेळा निश्चित करण्याचे संकेत दिले. न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ते फटाक्यांच्या वापरावर पूर्ण बंदी घालण्याच्या बाजूने नाहीत, कारण त्यामुळे दिवाळी साजरी करणाऱ्या लोकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात.
तथापि, न्यायालयाने हेदेखील स्पष्ट केले की ते दिवसभर फटाके फोडण्याची परवानगी देणार नाहीत. "आम्ही हे अगदी स्पष्ट करू इच्छितो. आम्ही पूर्ण बंदीच्या बाजूने नाही आणि 24 तास फटाके फोडण्याची परवानगीही देणार नाही. पूर्ण बंदीमुळे लोकांच्या भावना दुखावल्या जातील, तर दिवसभर फटाके फोडल्यास वृद्ध, आजारी आणि लहान मुलांसह इतर सर्वांवर मोठा परिणाम होईल. त्यामुळे, फटाके फोडण्यासाठी विशिष्ट वेळ निश्चित करणारा उपाय शोधणे आवश्यक आहे," असे न्यायालयाने म्हटले.
यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (CPCB) फटाक्यांवरील निर्बंध शिथिल करण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले होते. आज न्यायालयाने पुढे सांगितले की, CPCB ने या प्रकरणावर अहवाल सादर केल्यानंतर, कोणत्या फटाक्यांच्या वापरास परवानगी असेल हे निश्चित केले जाईल.
न्यायालय 2015 मधील एका खटल्यावर सुनावणी करत होते; या खटल्यांतर्गत दिल्ली आणि ऑक्टोबर ते जानेवारी या काळात वायुप्रदूषणाचा फटका बसणाऱ्या उत्तर भारतातील इतर राज्यांमध्ये फटाक्यांच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचे आदेश दिले जात आहेत. दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता खराब असण्याच्या सततच्या समस्येमुळे, न्यायालयाने यापूर्वी दिल्लीत फटाक्यांच्या वापरावर बंदी घातली होती.
यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (CPCB) फटाक्यांवरील निर्बंध शिथिल करण्याबाबत विचार करण्यास सांगितले होते. आज न्यायालयाने पुढे सांगितले की, CPCB ने या प्रकरणावर अहवाल सादर केल्यानंतर, कोणत्या फटाक्यांच्या वापरास परवानगी असेल हे निश्चित केले जाईल.
न्यायालय 2015 मधील एका खटल्यावर सुनावणी करत होते; या खटल्यांतर्गत दिल्ली आणि ऑक्टोबर ते जानेवारी या काळात वायुप्रदूषणाचा फटका बसणाऱ्या उत्तर भारतातील इतर राज्यांमध्ये फटाक्यांच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचे आदेश दिले जात आहेत. दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता खराब असण्याच्या सततच्या समस्येमुळे, न्यायालयाने यापूर्वी दिल्लीत फटाक्यांच्या वापरावर बंदी घातली होती.
तथापि, 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात (NCR) दिवाळीच्या काळात मर्यादित कालावधीसाठी 'ग्रीन' फटाक्यांच्या विक्रीस आणि फोडण्यास परवानगी दिली. या वर्षी जुलै आणि ऑगस्टमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान, विशिष्ट प्रकारच्या फटाक्यांबाबत काही प्रमाणात शिथिलता देणे शक्य आहे का, यावर न्यायालयाने CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) कडून प्रतिक्रिया मागवली होती.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी यांनी आज बेरियम-युक्त फटाक्यांच्या वापराबाबत CPCB चे म्हणणे मांडण्यासाठी 15 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत मागितली. "बेरियम-युक्त फटाक्यांची मोकळ्या जागेत (आउटडोअर) चाचणी अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे मी 15 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत मागत आहे," असे त्या म्हणाल्या.
त्यांनी 'जॉइंट फटाके' किंवा 'लडी' (एकाच वातीला जोडलेले आणि एकापाठोपाठ एक फुटणारे अनेक फटाके) यांच्या निर्मितीला काही अटींच्या अधीन राहून परवानगी देण्याचेही सुचवले. न्यायालयाने आज ही सूचना स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली.
"सुनावणीदरम्यान ASG यांनी जॉइंट फटाक्यांबाबत माहिती सादर केली. त्यांनी केलेल्या सूचना स्वीकारण्यास आम्ही अनुकूल आहोत," असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले. दरम्यान, आणखी एका वकिलाने आगामी महिन्यांत दिल्लीत होणाऱ्या संभाव्य प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली.
