2000 रुपयांवरील व्यवहारांवर UPI मर्चंट शुल्क आकारण्यासंदर्भात मोठा निर्णय! दिवाळीनंतर...
केंद्र सरकारच्या मते, प्रस्तावित MDR चा उद्देश UPI पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्यास मदत करणे हा आहे.
व्यापाऱ्यांनी युपीआय व्यवहार शुल्काची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) शुल्काची अंमलबजावणी दिवाळीनंतर, म्हणजेच नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. "सण-उत्सवांचा काळ लक्षात घेऊन, UPI आणि सेवा सुकाणू समितीने (Steering Committee) आज असा निर्णय घेतला की, विशिष्ट 'पर्सन-टू-मर्चंट' (P2M) UPI व्यवहारांवरील MDR ची अंमलबजावणी दिवाळीनंतर लगेच केली जाईल," असे NPCI ने मंगळवारी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. अंमलबजावणीची नवीन तारीख नंतर कळवली जाईल, असेही NPCI ने नमूद केले.
यापूर्वी अंमलबजावणीची तारीख 15 ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, हा काळ सणासुदीच्या खरेदीचा होता, ज्या काळात ग्राहकांकडून होणारा खर्च सामान्यतः वाढतो. त्यामुळे, पेमेंट कंपन्या आणि ग्राहकांना त्यांच्या प्रणाली अपडेट करण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा आणि सणासुदीच्या काळात हा बदल लागू करण्याबाबतच्या चिंतांचे निवारण करता यावे, यासाठी ही अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली.
याआधी सप्टेंबरमध्ये, UPI सुकाणू समितीने 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी UPI MDR दर 0.4 टक्के निश्चित केला होता. MDR हे डिजिटल पेमेंटवर प्रक्रिया करण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणारे शुल्क आहे. 0.4 टक्के शुल्काचा अर्थ असा होतो की, खर्च केलेल्या प्रत्येक 2000 रुपयांमागे 8 रुपये किंवा UPI द्वारे केलेल्या प्रत्येक 10 हजार रुपयांच्या पेमेंटमागे 40 रुपये शुल्क आकारले जाईल. दरम्यान, रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा (agricultural inputs) यांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांमधील 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर 5 रुपये इतके निश्चित MDR शुल्क आकारले जाईल.
UPI MDR मागील कारण
केंद्र सरकारच्या मते, प्रस्तावित शुल्काचा उद्देश UPI प्रणाली चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारणे हा आहे. यामध्ये प्रणालीची सक्षमता, सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोखणे आणि ग्राहक सहाय्य यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. तथापि, सरकारने स्पष्ट केले आहे की हे शुल्क ग्राहकांवर न लादता व्यापाऱ्यांवर आकारले जाईल आणि 75 हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी ते जास्तीत जास्त 300 रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. व्यक्तींमधील व्यवहार तसेच व्यापाऱ्यांशी होणारे दैनंदिन व्यवहार यापुढेही मोफतच राहतील.
अर्थ मंत्रालयाने सप्टेंबरमध्ये जारी केलेल्या 'वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नां'नुसार (FAQs), उद्योगातील आकडेवारीचा संदर्भ देत असे नमूद करण्यात आले आहे की, UPI प्रणाली चालवण्यासाठी वार्षिक सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळे, केवळ सरकारी प्रोत्साहनांवर अवलंबून राहणे ही दीर्घकालीन निधी उभारणीसाठी शाश्वत पद्धत ठरू शकत नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकार करत आहे.
