मुलींच्या शिक्षणासाठी सरकारची भन्नाट योजना! 5वीपासून शिष्यवृत्ती, उत्पन्नाची अट नाही; कोणाला किती पैसे?
सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार ही योजना सध्या विभागाच्या योजनांच्या यादीत उपलब्ध आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा अनोळखी वेबसाइटवरील माहितीवर अवलंबून न राहता महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर योजना आणि अर्ज प्रक्रियेची माहिती तपासणे अधिक सुरक्षित आहे.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारकडून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. विशेष म्हणजे या योजनेत पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा नाही. तसेच विद्यार्थिनींच्या गुणांचीही अट नसल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने स्पष्ट केले आहे. इयत्ता 5वी ते 10वीमध्ये शिकणाऱ्या पात्र मुलींना या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते. नेमकी काय आहे ही योजना? कोणत्या विद्यार्थ्यांना होईल याचा फायदा? यासाठी अर्ज कसा करायचा? सविस्तर जाणून घेऊया.
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना नेमकी काय?
मुलींच्या शिक्षणातील गळती कमी व्हावी आणि अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुलींना शाळेत शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या माहितीनुसार इयत्ता 5वी ते 7वी तसेच 8वी ते 10वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुलींना या योजनेचा लाभ मिळतो. ही योजना राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या माध्यमातून राबवली जाते. या योजनेचा एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे आर्थिक परिस्थितीमुळे मुलींचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी शासनाकडून थेट आर्थिक सहाय्य दिले जाते. त्यामुळे पात्र विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या पालकांनी शाळेमार्फत या योजनेची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.
कोणत्या मुलींना या योजनेचा लाभ मिळतो?
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीचा लाभ अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील मुलींना मिळतो. विद्यार्थिनी महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त शाळेत संबंधित इयत्तेत शिक्षण घेत असणे आवश्यक आहे. योजनेच्या अधिकृत माहितीनुसार 5वी ते 10वीमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुली पात्र आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या योजनेसाठी उत्पन्नाची अट नाही. म्हणजे पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी असावे, अशी अट या योजनेच्या अधिकृत पात्रता निकषांमध्ये नमूद केलेली नाही. तसेच गुणांचीही अट नसल्याचे विभागाच्या माहितीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.मात्र याचबरोबर इतर केंद्र किंवा राज्य शिष्यवृत्तींचे नियम वेगळे असू शकतात. त्यामुळे एकाच विद्यार्थिनीला दोन योजनांचा दुहेरी लाभ मिळतो का, हे संबंधित शाळा किंवा समाज कल्याण कार्यालयाकडून तपासणे आवश्यक आहे.
5वी ते 7वी आणि 8वी ते 10वीला किती पैसे?
या योजनेत विद्यार्थिनीच्या इयत्तेनुसार शिष्यवृत्तीची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
इयत्ता 5वी ते 7वी:
दरमहा ₹60 शिष्यवृत्ती दिली जाते. ही रक्कम 10 महिन्यांसाठी धरल्यास वर्षाला एकूण ₹600 होते.
इयत्ता 8वी ते 10वी:
दरमहा ₹100 शिष्यवृत्ती दिली जाते. 10 महिन्यांसाठी एकूण ₹1,000मिळतात.रक्कम तुलनेने छोटी असली तरी शालेय शिक्षणाच्या काळात पुस्तके, वह्या, शैक्षणिक साहित्य किंवा इतर छोट्या खर्चासाठी हे आर्थिक सहाय्य उपयोगी ठरू शकते. शासनाचा मुख्य उद्देश मात्र केवळ आर्थिक मदत देणे नसून मुलींचे शिक्षण सुरू राहावे हा आहे.
मुलीने स्वतः अर्ज करायचा का? शाळेची भूमिका काय?
या योजनेबाबत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विद्यार्थिनीने स्वतंत्रपणे अर्ज करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सामाजिक न्याय विभागाच्या सविस्तर माहितीत नमूद आहे. योजनेच्या प्रक्रियेत शाळेची महत्त्वाची भूमिका आहे. संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे विभागाच्या नोंदीत नमूद केले आहे.म्हणून पात्र मुलीच्या पालकांनी स्वतःहून फॉर्म भरताना गोंधळ करण्यापेक्षा प्रथम शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी किंवा संबंधित शाळेतील शिष्यवृत्ती विभागाशी संपर्क साधावा.सामाजिक न्याय विभागाच्या सध्याच्या योजनेच्या पेजवर अर्जासाठी महाडीबीटी पोर्टलचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्जाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी अधिकृत पोर्टलवरील ताजी माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.
पालकांनी काय करावे?
तुमच्या घरात 5वी ते 10वीमध्ये शिकणारी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुलगी असेल, तर या योजनेची माहिती शाळेकडून नक्की घ्या. विशेषतः विद्यार्थिनीची पात्रता, शाळेची ऑनलाइन प्रक्रिया, बँक खात्याची माहिती आणि शिष्यवृत्ती जमा होण्याची प्रक्रिया याबाबत मुख्याध्यापकांकडून माहिती घेता येईल.