इलायची पानमसाला प्रकरणात मोठा ट्वीस्ट, अजय देवगण FDA विरोधात हायकोर्टात! तुकाराम मुंढे काय म्हणाले?
विमल इलायची जाहिरात प्रकरणी अजय देवगण यांनी FDA नोटिशीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती तुकाराम मुंढेंनी दिली. FDA मधील पाच अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि खराब खाद्यपदार्थांवर राज्यव्यापी कारवाईची घोषणाही केली.
विमल इलायचीच्या जाहिरातीवरून सुरू झालेला वाद आता न्यायालयात पोहोचला आहे. अभिनेता अजय देवगणने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन म्हणजेच एफडीएच्या नोटिशीला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दुसरीकडे, मुदत संपलेले, खराब झालेले आणि ग्राहकांनी परत केलेले खाद्यपदार्थ पुन्हा बाजारात विक्रीसाठी आणले जात असल्याच्या प्रकारांवर FDA ने कठोर पावले उचलली आहेत. या प्रकरणात पाच अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आल्याचेही मुंढे यांनी सांगितले. त्यामुळे एका बाजूला सेलिब्रिटी जाहिरातींचा वाद, तर दुसरीकडे अन्नसुरक्षेच्या मुद्द्यावर एफडीएची कारवाई चर्चेत आली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
अजय देवगण हायकोर्टात
विमल इलायचीच्या जाहिरातीत सहभागी झाल्यामुळे अभिनेता अजय देवगण, शाहरुख खान आणि टायगर श्रॉफ यांना महाराष्ट्र एफडीएने कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. या जाहिरातीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात प्रतिबंधित असलेल्या विमल पान मसाल्याची अप्रत्यक्ष जाहिरात केली जात असल्याचा एफडीएचा आक्षेप आहे. या नोटिशीला उत्तर देताना तिघांनीही आपली बाजू मांडली होती. आता अजय देवगण यांनी नोटिशीला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.
तिघांनीही नोटिशीला उत्तर
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यापूर्वी ३० सप्टेंबर रोजी सांगितले होते की, तिन्ही कलाकारांची उत्तरे विभागाला मिळाली आहेत. त्यापैकी दोघांनी वैयक्तिक सुनावणीची मागणी केली होती आणि ती पूर्ण झाली होती. एफडीएने या जाहिरातीच्या स्वरूपावर प्रश्न उपस्थित करत संबंधित कलाकारांकडून जाहिरात करार, उत्पादनाची माहिती आणि जाहिरातीसाठी केलेल्या पडताळणीचा तपशील मागितला होता.
एफडीएमधील पाच अधिकाऱ्यांचे निलंबन
पत्रकार परिषदेत मुंढे यांनी एफडीएमधील पाच अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची माहिती दिली. या संदर्भातील आदेश त्याच दिवशी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. एफडीएमध्ये केवळ छापे आणि दंडात्मक कारवाई वाढवणे हा उद्देश नसून, जबाबदारी निश्चित करणारी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एक्सपायरी आणि खराब खाद्यपदार्थ पुन्हा बाजारात?
मुदत संपलेले, खराब झालेले किंवा ग्राहकांनी परत केलेले खाद्यपदार्थ नष्ट करण्याऐवजी त्यांची कागदोपत्री विल्हेवाट दाखवून पुन्हा पॅकिंग करून बाजारात विक्रीसाठी आणले जात असल्याचे एफडीएच्या निदर्शनास आल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. यासाठी गोदामे आणि विल्हेवाट लावणाऱ्या संस्थांच्या कामकाजाची तपासणी केली जात आहे. भिवंडीतील गुलजारनगर, वडपे, अंबरनाथ आणि पडघा परिसरात साठा जप्त केल्याची माहिती त्यांनी दिली. एकूण दहा कारवायांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला असून 34 आरोपींना पकडल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गोदामे आणि शीतगृहांसाठी नवा आदेश
खराब किंवा मुदत संपलेल्या खाद्यपदार्थांची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावली जात आहे की नाही, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रभर लागू होणारा आदेश काढण्यात येत असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. हा आदेश गोदामे आणि शीतगृहांनाही लागू होणार आहे. संबंधित आस्थापनांनी खराब मालाची नोंद, साठवणूक, वाहतूक आणि अंतिम विल्हेवाट यांचे पुरावे व्यवस्थित ठेवणे अपेक्षित आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित अशा प्रकरणांत केवळ माल जप्त करणे पुरेसे नाही; तो पुन्हा बाजारात येणार नाही याची खात्री करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे तुकाराम मुंढे यावेळी म्हणाले.