'ओल्ड मंक' रममुळे महाराष्ट्र सरकारला ₹350 कोटींचं नुकसान, तर 'या' कंपनीलाही बसला ₹500+ कोटींचा फटका; कारण...
मद्यप्राशन करणाऱ्यांच्या पसंतीच्या ब्रँडपैकी एक असलेल्या 'ओल्ड मंक' रमसंदर्भातील हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. नेमकं या कंपनीसंदर्भात कोर्टात काय सुरु आहे? कंपनीने कोर्टाला काय सांगितलंय? कंपनीने स्वत:च्या नुकसानाबद्दल काय म्हटलंय? जाणून घ्या...
'ओल्ड मंक' रमच्या विक्रीवर सध्या असलेल्या निर्बंधांमुळे महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे 350 कोटी रुपयांचे महसूल नुकसान झाले आहे, असा दावा या रमचे उत्पादक 'मोहन रॉकी स्प्रगिंवॉटर प्रा. लि.' कंपनीने नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. कंपनीने भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणने (एफएसएसएआय) काढलेल्या विक्रीबंदीच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
नेमका हा खटला काय?
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर 'ओल्ड मंक' रमचे उत्पादक 'मोहन रॉकी स्प्रगिंवॉटर प्रा. लि.' कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी कंपनीने उपरोक्त नुकसानीचा दावा केला. 'ओल्ड मंक' रम उत्पादक कंपनीने 'एफएसएसएआय'च्या विक्रीवरील बंदीला आव्हान देताना केलेल्या युक्तिवादामध्ये स्वतःचे 500 कोटीहून अधिक नुकसान झाल्याचं म्हटलं आहे.
सरकारचं नुकसान कसं झालं?
ठाणे जिल्ह्यातील युनिटमधून होणाऱ्या विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आल्यामुळे कंपनीचे 500 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या उत्पादन शुल्क विभागाचेही यामुळे सुमारे 350 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाले आहे, असे कंपनीच्या वतीने वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयात सांगितले.
'ओल्ड मंक' रमच्या विक्रीवर बंदी का?
लेबल तसेच '7 इयर्स ओल्ड ब्लेंडेड' आणि 'व्हेरी ओल्ड व्हॅटेड' यासारख्या दिशाभूल करणाऱ्या माहितीमुळे 'एफएसएसएआय'ने 'ओल्ड मंक'ची विक्री थांबवण्याचा निर्णय घेतला, असे प्राधिकरणाने न्यायालयात सांगितले. कंपनीने आपल्या उत्पादनाच्या वेष्टनातील मजकुरामध्ये (लेबलिंग) बदल करून त्यावर 'रम' ऐवजी 'रम-सदृश' असे नमूद करण्यास सहमती दर्शवली, तरच विक्रीस परवानगी दिली जाईल, असा पुनरुच्चार 'एफएसएसएआय'च्या वतीने अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी केला.
नक्की आक्षेप काय?
एफएसएसएआयने 'ओल्ड मंक' रम बनवणाऱ्या कंपनीच्या ठाणे जिल्ह्यातील खोपोली (रायगड) प्लांटची तपासणी केली. तपासणीत असे आढळले की, 'ओल्ड मंक'मध्ये मुख्यतः न्यूट्रल स्पिरिट वापरले जाते आणि त्यात बाहेरून रम फ्लेवरिंग मिसळले जाते. परिपक्व रम स्पिरिटचे प्रमाण 5% पेक्षा कमी आहे. अशा उत्पादनाला सरळ 'रम' म्हणून विकू नये, असं एफएसएसएआयचं म्हणणं आहे. हे उत्पादन 'रम-लाइक' किंवा 'फ्लेव्हर्ड-रम' म्हणून लेबल केले पाहिजे, कारण फ्लेवरिंगमुळे उत्पादनाचे नैसर्गिक स्वरूप बदलते आणि ग्राहक फसवले जाऊ शकतात, असा दावा एफएसएसएआयने केला. ऑगस्ट 2026 मध्ये एफएसएसएआयने ठाणे जिल्ह्यातील प्लॅटमधून दी जेडंड, गोल्ड रिझर्व्ह, एक्सएक्सएक्स मॅच्युअर्ड रम यासारख्या व्हेरिएंट्सच्या विक्रीवर बंदी घातली.