High court

मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये तुकाराम मुंढेंनी आयुक्तपद स्वीकारल्यापासून एफडीएच्या कारवायांना गती आली आहे. असं असतानाच आता एफडीएने अन्न सुरक्षेसाठी थेट केंद्रीय संस्थेला कोर्टात खेचलं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय समजून घेऊयात...

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने ही महत्वाची भूमिका मांडली . यात केवळ विवाह करण्याच्या उद्देशाने धर्मांतर करण्यास परवानगी देता येणार नाही असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं.

न्यायालयाने शहरात फटाके फोडण्याबाबत कडक निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयातून आपली याचिका मागे घेतली. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या, त्यांची न्यायालयीन कोठडी वाढवण्याच्या आदेशाविरुद्ध त्यांनी याचिका दाखल केली होती.

इम्रान खान आणि त्याच्या प्रेयसीला मुंबई पोलिसांनी 10 ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर या दोघांना सोडून देण्यात आल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी इम्रानला देश सोडण्याची नोटीस बजावली.

हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आणखी एका वादग्रस्त निकालानंतर आला आहे, ज्यामध्ये एखाद्या महिलेचे स्तन दाबणे किंवा तिची सलवारची नाडी सोडणे, हे बलात्काराचा प्रयत्न ठरत नाही.

गुरुवारी सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले की, विषारी प्रदूषण ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांसह अनेकांवर परिणाम करते. दिवाळीनंतर तर परिस्थिती असह्य होते; मात्र आता काळ बदलला असल्याने, या स्थितीत बदल होणे आवश्यक आहे.

Old Monk रमची विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे कंपनीचे सुमारे 500 कोटी रुपयांचं नुकसान झाले आहे तर, 300 कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. तर महाराष्ट्र सरकारचा 350 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.

मद्यप्राशन करणाऱ्यांच्या पसंतीच्या ब्रँडपैकी एक असलेल्या ओल्ड मंक रमसंदर्भातील हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. नेमकं या कंपनीसंदर्भात कोर्टात काय सुरु आहे? कंपनीने कोर्टाला काय सांगितलंय? कंपनीने स्वत:च्या नुकसानाबद्दल काय म्हटलंय? जाणून घ्या...

या प्रकरणामध्ये तक्रारदार महिलेने सासू, सासरे, नणंद व दिराविरोधात कौटुंबिक हिंसाचारासह अन्य कलमांतर्गत पोलिसांत तक्रार केली होती. नेमकं झालेलं काय? महिलेचं म्हणणं काय होतं? कोर्टाने काय निकाल दिला? जाणून घ्या सविस्तरपणे...

जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे.

यशाच्या शिखरावर असताना वयाच्या 24 व्या वर्षी तिने अचानक जगाचा निरोप घेतला. त्यानंतर जवळपास दहा वर्षांनी तिच्या बॉयफ्रेंडला तिच्यासोबत झालेल्या शेवटच्या फोन कॉलचा फायदा झाला असून या कॉलवर जे काही बोलणं झालेल्या त्यामुळेच तो आज वाचलाय. नेमकं हे प्रकरण काय ते पाहूयात...