कुणबी जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या याचिकाकर्त्यांना धक्का! मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली याचिका

कुणबी जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे. 10 ऑगस्ट 2026 पूर्वी जात पडताळणी समितीने दिलेले सर्व आदेश अंतिम असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. या आदेशांना आव्हान द्यायचं असल्यास थेट उच्च न्यायालयातच दाद मागावी लागणार आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने 22 जुलै 2026 रोजी कायद्यात दुरुस्ती करून विभागीय आयुक्तांकडे अपीलची तरतूद केली होती. मात्र या दुरुस्तीची अंमलबजावणी 10 ऑगस्टपासून सुरू झाली.
त्यामुळे 10 ऑगस्टपूर्वीच्या आदेशांवर नव्या कायद्यानुसार विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे

प्रकरण नेमकं काय आहे?

परभणीच्या कोमल गंगाधर पारवे आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या ज्योती श्रीधर दहिहंडे यांच्या कुणबी जातप्रमाणपत्रांवर जात पडताळणी समितीने आक्षेप घेतला होता. समितीने त्यांची जातप्रमाणपत्रं अवैध ठरवली होती. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली

दरम्यान, राज्य सरकारने 22 जुलै 2026 रोजी कायद्यात दुरुस्ती करून जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची तरतूद केली. मात्र ही दुरुस्ती 10 ऑगस्ट 2026 पासून लागू झाली. त्यामुळे 10 ऑगस्टपूर्वी जात पडताळणी समितीने दिलेल्या निर्णयांना नव्या कायद्यानुसार विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येईल का, हा मुख्य प्रश्न न्यायालयासमोर होता

याचिकाकर्त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची परवानगी मागितली. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली असून, 10 ऑगस्टपूर्वीचे समितीचे निर्णय अंतिम असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.