भाजपाने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांना मध्य प्रदेशातून राज्यसभेचे उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. यामुळे त्यांचे मंत्रीपद कायम राहणार आहे. त्यांचा सध्याचा राज्यसभेचा कार्यकाळ 25 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. 28 ऑक्टोबरला भाजपने त्यांची उमेदवारी जाहीर केली. ही जागा एल. मुरुगन यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झाली होती. पुरी सध्या उत्तर प्रदेशातून राज्यसभेचे खासदार आहेत.
निवडणूक आयोगाने (ECI) 22 ऑक्टोबरला मध्य प्रदेशातील राज्यसभेच्या निवडणुकीची घोषणा केली असून, 12 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. हरदीप पुरी 2021 पासून मोदी सरकारमध्ये पेट्रोलियम मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. यापूर्वी त्यांनी नगर विकास मंत्री म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली आहे.
माजी आयएफएस (IFS) अधिकारी हरदीप पुरी यांनी जानेवारी 2014 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केला. 2019 मध्ये भाजपने त्यांना अमृतसरमधून उमेदवारी दिली होती, परंतु काँग्रेसचे गुरजित सिंग औजला यांच्याकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला. अलीकडेच, भाजपने उत्तर प्रदेशातील राज्यसभा निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवारांची घोषणा केली, तेव्हा त्यात पुरी यांचे नाव नव्हते. यामुळे ते आपले मंत्रिपद गमावतील का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्याच वेळी, मोदी मंत्रिमंडळाच्या संभाव्य विस्ताराबाबतही चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, आता या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
हरदीप पुरी यांना अशा वेळी पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्यात आले आहे, जेव्हा इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे तेलाचे संकट निर्माण झाले आहे आणि भारताने आपल्या तेल खरेदीबाबत अनेक राजनैतिक पावले उचलली आहेत.
मंगळवारी, रशियाकडून तेल खरेदी करण्याबाबत भाष्य करताना हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, भारतीय रिफायनरी अशा पुरवठादारांकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करतील जे सर्वोत्तम दर देतील, कारण जागतिक बाजारातील अनिश्चिततेच्या काळात भारत आपल्या ऊर्जा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे.
"मला कधीही कोणताही दबाव जाणवलेला नाही," असे पुरी यांनी स्पष्ट केले. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याचा भारताचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर, पाश्चात्य देश मॉस्कोचे तेल निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.