शिवसेनेत फूट का पडली? शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तीवाद ऐकून ठाकरेंचे वकिल हसले; असं म्हणाले तरी काय?

Shiv Sena dispute supreme court : शिवसेना पक्ष,चिन्हावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू. शिदेंचे वकिल मनिंदर सिंह आणि ध्रुव मेहता यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. शिवसेनेत फूट का पडली? याबाबत शिंदेंच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तीवाद केला. शिंदेंच्या वकिलांनी काही मुद्दे मांडले. शिवसेनेत फूट का पडली याची अनेक कारणे शिंदेंच्या नकिलांनी कोर्टात सांगितली.  शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तीवाद ऐकून ठाकरेंचे वकिल कपिल सिब्बल हसले. शिंदेंचे वकिल असं म्हणाले तरी काय?

शिवसेनेत फूट का पडली यावर शिंदेच्या वकीलांचा युक्तीवाद 

काही पदाधिकारी पक्षांतर्गत निवडणुका पुढे ढकलून किंवा त्या पूर्णपणे न घेता आपल्या पदांवर कायम राहतात. यासाठी ते विविध क्लृप्त्या वापरतात. पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका न घेता, मोजक्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या आधारे तदर्थ समित्या किंवा संस्था स्थापन केल्या जातात. अशा समित्यांमध्ये काही मोजक्या व्यक्तींची नियुक्ती केली जाते आणि त्यांच्या माध्यमातून पक्षाचा कारभार चालवला जातो. विधीमंडळातील बहुमताची कसोटी महत्त्वाची असते असा युक्तीवाद मनिंदर सिंग यांनी केला. 

निवडणूक चिन्हांचा आदेश हा राजकीय पक्षांच्या नोंदणीशी संबंधित बाबींशी निगडित

पक्षांतर्गत निवडणुका न घेण्याची अट केवळ राजकीय पक्षाच्या नोंदणीसाठी अर्ज करतानाच लागू होत नाही. नोंदणीला कोणतेही नाव दिले किंवा विविध कायदेशीर तरतुदींनुसार वेगवेगळा दर्जा दिला, तरी ही अट केवळ एकदाच पूर्ण करायची बाब नाही. ही अट पूर्ण करणे प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी सातत्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे, हे प्रकरण कलम २९-अ च्या तरतुदींकडे निर्देश करते. निवडणूक चिन्हांचा आदेश हा राजकीय पक्षांच्या नोंदणीशी संबंधित बाबींशी निगडित आहे. पक्षांतर्गत लोकशाहीचे पालन करणे हीदेखील सातत्याने पूर्ण करावयाची अट आहे. ती एकदाच पूर्ण करून संपणारी बाब नाही  असं मनिंदर सिंग म्हणाले.

ध्रुव मेहता यांचा युक्तीवाद 

एकनाथ शिंदे विधीमंडळ पक्षाचे नेते होते.  21 जून रोजी आमदारांनी निर्णय घेतला होता. मूळ याचिकेतील आरोप निराधार ठरतात.  या संदर्भात व्हिप काढल्याचे ठाकरेंचे वकील सांगतात असा युक्तीवाद ध्रुव मेहता यांनी केला.  ध्रुव मेहता युक्तिवाद करताना ठाकरेंचे वकिल कपिल सिब्बल हसताना दिसले.  काही मुद्दे सिब्बल यांना मान्य नसल्याचे दिसले.   बैठकीत आमदारांच्या भरत गोगावलेंना व्हीप निवडलं गेलं. 21 तारखेला विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीला शिंदे आणि इतर आमदार हजर राहिले नव्हते, याचे कोणतेही रेकॉर्ड आणि रजिस्टर सादर करू शकलेले नाहीत असं ध्रुव मेहता म्हणाले. 
10 व्या परिशिष्ट नुसार अध्यक्षांना फक्त आमदार अपात्रता प्रकरणात याचिका स्वीकारणं आणि ती फेटाळणे हेच अधिकार आहेत या पेक्षा वेगळे अधिकार नाहीत. 

आम्ही राजीनामा दिला आहे, त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे जाता येणार नाही असं म्हणणं चुकीचं

राजीनामा देऊन प्रतिबंधित कृतींच्या परिणामांपासून सुटका करून घेता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. आम्ही राजीनामा दिला आहे, त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे जाता येणार नाही, असे म्हणता येणार नाही. एखादी व्यक्ती स्वतः केलेल्या कृतीचे परिणाम टाळण्यासाठी त्याच कृतीचा आधार घेऊ शकत नाही. अनेक न्यायालयांनी यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्याच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी आहे. विधानसभेचा कार्यकाळ संपणे ही एखाद्या व्यक्तीची स्वेच्छेने केलेली कृती नाही. संविधानातील तरतुदीनुसार विधानसभेचा कार्यकाळ संपतो. अनुच्छेद १७२ याच संदर्भात महत्त्वाचा आहे. याचिकाकर्त्याने मूळतः सभापतींसमोर जी मागणी केली होती, ती अशी की, संबंधित प्रतिवादींना अपात्र घोषित करावे आणि त्यांना त्या वेळच्या विधानसभेचे सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र ठरवावे.

आमदार 2019 मध्ये निवडून आले होते

आमदार 2019 मध्ये निवडून आले होते. मात्र, विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर आणि नव्या विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आले. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 172 नुसार विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे प्रतिवादींचे सदस्यत्व आपोआप संपले. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कारण अन्य एका न्यायनिर्णयातील परिस्थितीपेक्षा ही परिस्थिती वेगळी आहे.

संविधानात अपात्रतेच्या घोषणेनंतर होणाऱ्या गंभीर परिणामांची तरतूद

संविधानात अपात्रतेच्या घोषणेनंतर होणाऱ्या गंभीर परिणामांची तरतूद आहे. आता अनुच्छेद 79 आणि त्यातील उपपरिच्छेद 2 चा संदर्भही आपण पाहिला आहे. एखादी व्यक्ती मंत्री असल्यास, तिला अपात्र ठरवल्यानंतर त्याचे काही परिणाम होतात. अनुच्छेद 164(1बी) मध्येही यासंदर्भात परिणामांची तरतूद आहे.

अपात्र ठरवल्यास कोणते वैयक्तिक परिणाम भोगावे लागतात?

मंत्रीपदाच्या संदर्भात हे लागू होते. सरकारच्या सामूहिक जबाबदारीचा संबंध सभागृहाशी असतो. मात्र, एखादी व्यक्ती आता संबंधित राजकीय पक्षाची सदस्य राहिलेली नसेल, तर त्याचे परिणाम वेगळे असतात. अपात्र ठरवल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला कोणते वैयक्तिक परिणाम भोगावे लागतात?  पेन्शन हादेखील त्यातील एक परिणाम आहे. अपात्रतेमुळे संबंधित सदस्याला काही लाभ मिळणार नाहीत, असे परिणाम होऊ शकतात.

शिंदेंचे वकिल युक्तीवाद करत असताना ठाकरेंच्या वकिलांमध्ये चर्चा

आता या अनुसूचीतील तरतुदींच्या मूळ शब्दरचनेकडे पुन्हा पाहूया. परिच्छेद २ नुसार, परिच्छेद ४ आणि ५ मधील तरतुदींच्या अधीन राहून, एखाद्या राजकीय पक्षाचा सदस्य असलेली व्यक्ती खालील परिस्थितीत सभागृहाची सदस्य म्हणून अपात्र ठरते. जर तिने स्वेच्छेने त्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असेल. ध्रुव मेहता युक्तीवाद करत असताना कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांची आपसात चर्चा सुरू होती. 

निवडणूक आयोगाच्या आदेशात परिच्छेद 35 मध्ये उल्लेख केलेले नियमभंगाचे तत्त्व निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) निवडणूक चिन्हासंदर्भातील प्रकरणात लागू केले होते. निर्णयातील परिच्छेद 35 मध्येही नियमांचे सातत्याने पालन न केल्यास उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचे तत्त्व स्पष्ट करण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातही या तत्त्वाचा उल्लेख आहे.  राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील पुढील प्रकरणात या मुद्द्याचा विचार करण्यात आला होता असा मुद्दा शिंदेंच्या वकिलांनी उपस्थित केला.