सणांमध्ये रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणी असणारी फटाकेबंदी ही संपूर्ण वर्षभरासाठी; मुंबई उच्च न्यायालयाने केलं स्पष्ट

नवरात्री आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाने सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्ते आणि मार्गांवर फटाके फोडण्यावर असलेली पूर्ण बंदी वर्षभर लागू राहील असे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती गिरीश एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला के. गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. सणांमध्ये होणारे ध्वनी प्रदूषण आणि सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्याबाबत उपस्थित केलेल्या चिंतांच्या संदर्भात, स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आणि इतर याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान त्यांनी हा आदेश दिला.

गणेशोत्सवाच्या काळात उच्च न्यायालयाने सण-उत्सवांदरम्यान सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर बंदी घातली होती आणि मोठ्या प्रमाणातील ध्वनी प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी अनेक निर्देश दिले होते. गुरुवारी सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्तींनी टिप्पणी केली की, विषारी प्रदूषण ज्येष्ठ नागरिक आणि मुलांसह सर्वांवरच परिणाम करते. दिवाळीनंतरची परिस्थिती तर असह्य होते. आता काळ बदलला आहे, त्यामुळे या परिस्थितीत बदल होणे आवश्यक आहे.

“राज्य आणि इतर प्राधिकरणांचे फटाके फोडण्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. आपण सर्वजण राज्यघटनेने बांधील आहोत आणि नागरिकांचे अधिकार सर्वोच्च आहेत. कायद्याचे पालन होत नाही ही खरी समस्या आहे,” असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी तोंडी नोंदवले.

उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, “खालील आदेश न्यायाच्या उद्देशांची पूर्तता करेल. या प्रकरणातील 22 सप्टेंबर 2026 रोजीचा आदेश संपूर्ण वर्षभर आणि सर्व सणांच्या कालावधीसाठी लागू राहील.”

न्यायपीठाने पुढे सांगितले की, मुंबई महापालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांनी संयुक्तपणे वृत्तमाध्यमे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर योग्य सूचना प्रसिद्ध कराव्यात, ज्यामध्ये स्पष्ट नमूद असावे की, “रस्ते, गल्ल्या आणि फुटपाथ यांसारख्या सर्व सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास परवानगी नाही.”

उच्च न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणांना अशा आशयाच्या नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्याद्वारे नागरिकांना फटाके फोडल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या विषारी घटकांचे दुष्परिणाम समजावून सांगितले जातील. तसेच, ध्वनी आणि वायू प्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांचा वापर टाळण्याचे आवाहनही त्यांना करण्यास सांगितले आहे. खंडपीठाने राज्य सरकार, बीएमसी (BMC) आणि एमपीसीबी (MPCB) यांना एका आठवड्याच्या आत जनजागृती यंत्रणा उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये शाळांमधील कार्यक्रम, सार्वजनिक घोषणा आणि रेल्वे व बसगाड्यांमध्ये माहितीपर फलक लावणे यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश असेल.

उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणांना असेही सांगितले की, त्यांनी नागरिकांना पर्यावरणपूरक आणि कमी उत्सर्जन करणाऱ्या फटाक्यांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करावे, तसेच फटाके फोडण्यासाठी ठराविक वेळेची मर्यादा पाळण्यावर भर द्यावा.

खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी करताना म्हटले, “यामागचा मुख्य उद्देश हा आहे की, आपल्या सर्वांनी यात योगदान दिले पाहिजे. आम्ही फटाक्यांच्या उत्पादनावर बंदी घातलेली नाही, विक्रीवरही आमचा आक्षेप नाही आणि आम्ही कोणत्याही कृतीवर निर्बंध लादलेले नाहीत. आम्ही केवळ अशा गोष्टींवर निर्बंध घातले आहेत, ज्या आतापर्यंत सुरू होत्या.”