अन्नसुरक्षेसाठी कायपण... तुकाराम मुंढेंच्या विभागाने केंद्र सरकारच्या संस्थेलाच कोर्टात खेचलं; कोण करतंय FDA ची गळचेपी? नेमकं प्रकरण काय?

केंद्रातील सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये वाद होण्याचे प्रकार काही जुने नाहीत. अनेकदा दोन वेगवेगळ्या पक्षांची सत्ता असलेल्या या सत्ताकेंद्रामध्ये वादाच्या ठिणग्या उडताना दिसतात. मात्र सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये दोन सरकारी संस्थांमध्येच वाद झाल्याचं दिसत आहे. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये आयुक्त म्हणून अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाचा कारभार तुकाराम मुंढेंनी हाती घेतल्यापासून हा विभाग चांगलाच चर्चेत आहे. असं असतानाच आता या विभागाची केंद्रीय यंत्रणेकडून गळचेपी केली जात असल्याचा आरोप एफडीएनेच केला आहे. याविरोधात एफडीएने थेट कोर्टाची पायरी चढली आहे. नेमकं हे प्रकरण काय जाणून घेऊयात...

एफडीएने म्हटलंय काय?

मे महिन्यापासून महाराष्ट्रात तुकाराम मुंढेंचं नाव चांगलेच चर्चेत आहे. मुंढेंच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्न मिळावे, या उद्देशाने कायदा व नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जोरदार कारवाई सुरु केली आहे. कारवाईच्या धडक्यामुळे मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील एफडीए सर्वत्र चर्चेत असतानाच, या संस्थेची राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारकडून गळचेपी केली जात आहे की काय अशी चर्चा सुरु झाली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाविरोधात म्हणजेच एफएसएसएआयविरोधात एफडीएने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच कायद्याची अंमलबजावणी करण्यापासून राज्याच्या यंत्रणेला रोखण्यात येत आहे आणि अधिकार हिरावले जात असल्याचे 'एफडीए'चे कोर्टात म्हटलं आहे.

नेमका आक्षेप काय?

2006 च्या मूळ अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार (एफएसएसएआय) अन्न सुरक्षेचे नियमन विकेंद्रित ठेवणे आणि त्याचे अधिकार राज्य अन्न सुरक्षा आयुक्त व स्थानिक अधिकाऱ्यांना देणे अपेक्षित होते. मात्र, एफएसएसएआयने बेकायदेशीरपणे 'सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर' आणि 'सेंट्रल लायसन्सिंग अथॉरिटी' अशी पदे निर्माण करून राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणली आहे, असा दावा राज्याने केला आहे. एफएसएसएआयने 12 मे 2023 रोजी जारी केलेल्या एका परिपत्रकाद्वारे, केंद्रीय परवाना असलेल्या मोठ्या अन्न आस्थापनांची थेट तपासणी किंवा कारवाई करण्यापासून राज्य एफडीए अधिकाऱ्यांना रोखले आहे.  सध्या 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असणारे मोठे उद्योग आणि थ्री-स्टार किंवा त्यावरील हॉटेल्स हे थेट एफएसएसएआयच्या अखत्यारीत येतात. यामुळे राज्य एफडीएला त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी एफएसएसएआयची लेखी परवानगी घ्यावी लागते, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर तातडीने कारवाई करण्यात अडचणी येत आहेत. 'FoSCoS' (अन्न सुरक्षा अनुपालन प्रणाली) या ऑनलाइन पोर्टलचा वापर करून सर्व मोठ्या अन्न व्यवसायांना पद्धतशीरपणे केंद्राच्या अखत्यारीत नेले जात असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.

मुख्य मागण्या कोणत्या?

महाराष्ट्र सरकारने अन्न सुरक्षा आयुक्तांमार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:

> एफएसएसएआयचे हे वादग्रस्त आणि असंविधानिक सुधारित नियम व दुरुस्त्या रद्द करण्यात याव्यात.
> राज्य अधिकाऱ्यांना तपासणी करण्यापासून रोखणाऱ्या मे 2023 च्या आदेशाला तातडीने स्थगिती द्यावी.
> परवान्यांशी संबंधित सर्व डेटा आणि रेकॉर्ड्स पुन्हा राज्य नियुक्त अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश केंद्राला द्यावेत.
> 'एफएसएसएआय'ने सन 2011, 2018 आणि 2026 मध्ये आणलेल्या नियमावली घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल कराव्यात.
> ऑनलाइन पोर्टलच्या वापराच्या 28 मे 2020 आणि 12  ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या सार्वजनिक नोटिसा बेकायदा ठरवाव्यात.
> याचिकेवरील अंतिम निर्णय होईपर्यंत अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती द्यावी आणि ऑनलाइन पोर्टलवरील परवान्यांशी संबंधित सर्व माहिती व डेटाबेस पुन्हा राज्याच्या यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश 'एफएसएसएआय'ला द्यावेत.

पुढील सुनावणी कधी?

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची प्राथमिक सुनावणी झाली असून, न्यायालय या प्रकरणावर 26 नोव्हेंबर 2026 रोजी पुढील सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे 26 नोव्हेंबर रोजीच्या सुनावणीमध्ये नक्की काय होणार? न्यायालय एफएसएसएआयला काही निर्देश देणार की एफडीएला या प्रकरणामध्ये धक्का दिला जाणार? हे स्पष्ट होणार आहे.