उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. विवाहितेला धुणी-भांडी करायला सांगणे ही कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत क्रूरता ठरू शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. हा निकाल देताना न्यायालयाने सासरच्यांविरोधातील गुन्हा रद्द केला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे ते जाणून घेऊयात...
नक्की झालं काय?
या प्रकरणामधील तक्रारदार महिलेने केलेल्या दाव्यानुसार, पती एकदा तिला नणंदेकडे घेऊन गेला होता. तेथे तिला धुणी-भांडी करायला सांगितले. ही क्रूरता आहे, असा आरोप करत या महिलेने महिलेने सासू, सासरे, नणंद व दिराविरोधात कौटुंबिक हिंसाचारासह अन्य कलमांतर्गत पोलिसांत तक्रार केली. पोलिसांनी यासंदर्भात गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी या सर्वांनी याचिका दाखल केली होती.
तक्रारदार महिलेचं म्हणणं काय?
विवाहितेला धुणी-भांडी करायला सांगणे ही कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत क्रूरता ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने सासरच्यांविरोधातील गुन्हा रद्द केला. न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. मला बाळ होत नसल्याने सासरचे मला सतत टोमणे मारायचे. पतीने मला घटस्फोट द्यावा असं ते पतीला वारंवार सांगत होते. ही देखील क्रूरता आहे. तेव्हा हा गुन्हा रद्द करू नये, अशी विनंती महिलेने केली.
सासरच्यांनी असं काय सांगितलं की ते निर्दोष सुटले?
मात्र आम्ही सुनेसोबत राहत नाही. तेव्हा तिने केलेले आरोप निराधार आहेत, असा दावा सासरच्यांनी केला. हा दावा न्यायालयाने ग्राह्य धरला. नणंदेच्या घरात विवाहितेला धुणी-भांडी करायला सांगितले गेले हे सत्य असले तरी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत ही क्रूरता ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सत्यता तपासणे गरजेचं
विवाहितेने सोबत न राहणाऱ्या सासरच्या मंडळींवर आरोप केल्यास त्याची सत्यता काळजीपूर्वक तपासायला हवी. या प्रकरणातील सासू, सासरे, नणंद व दीर हे या विवाहितेसोबत राहत नव्हते. अशा परिस्थितीत त्यांच्याविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला चालवणे कायद्याची अवहेलना ठरेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणामधील चौघांचीही निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.