Old Monk : महाराष्ट्रात सध्या ओल्ड मंक रमच्या विक्रीवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. यामुळे महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे 350 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. ओल्ड मंक कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा केला आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणने काढलेल्या विक्रीबंदीच्या आदेशाला कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
ओल्ड मंक भारतातील लोकप्रिय मद्य आहे. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने धक्का देत ओल्डमंक विक्रीवर काही दिवसांपूर्वी बंदी घातली. या बंदीविरोधात कंपनीने कोर्टात याचिका दाखल करत बंदीला स्थगितीचा द्यावी अशी विनंती केली. मात्र हा निर्णय बदलण्यास कोर्टानं निर्णय दिला. आता ओल्डमंक तयार करणा-य़ा कंपनीनं एक वेगळीच बाजू पुढे आणलीय. ओल्डमंकवरील बंदीमुळे कंपनीच कोट्यवधीचं नुकसान होतंय, कामगार बेरोजगार झालेत पण महत्वाचं म्हणजे राज्याच्या उत्पादन शुल्काला सुध्दा कोट्यवधींचा फटका बसतोय असा दावा कंपनीनं केला आहे.
विदेशी मद्य म्हणून ओळखलं जाणा-या रम आणि व्हिस्की सारखी मद्य सर्वसामान्यांपासू ते उच्चभ्रूंपर्यंत शौकीन असतात. मात्र, या मद्यांमध्ये कृत्रिम फ्लेवर्सचा वापर होत आहे. त्यामुळे लेबलिंगचे निकष आणि परवान्याच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने रम आणि व्हिस्कीच्या काही ब्रँडच्या विक्रीवर बंदी घातली. या बंदीविरोधात मॅकडोवेल्स रम बनवणारी युनायटेड स्पिरिटस् लिमिटेड आणि ओल्ड मन्क चे उत्पादक मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर ब्रुअरीज यांनी याचिका दाखल केली.
fssaiनं ठाण्यामधील ओल्डमंकची निर्मिती होते त्या प्रकल्पातील विक्रीवर ही बंदी आहे. तर या बंदीला स्थगिती द्या अशी विनंती कंपनीतर्फे झाली मात्र कोर्टाने नकार दिला . बाटलीवरील 7 YEARS OLD BLENDED, आणि VERY OLD WAITED या शब्दांमुळे खरच या बाटल्यांमध्ये सात वर्षे जुनं मद्य मिळते असा ग्राहकांचा गैरसमज होतो असं निरिक्षण नोंदवलं. त्यामुळे बंदी कायम राहिली
fssai ने कंपनीला काय सुचवलंय. तर ओल्ड मंक रममध्ये फ्लेवर्ड स्पिरिट म्हणजे कृत्रिम सुगंध आणि चव मिसळले जातात. त्यामुळे जर कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांचे लेबल बदलून रम ऐवजी रम लाईक असं लिहावं आणि रमच्या बाटलीवरील सेव्हन इयर्स ओल्ड आणि व्हेरी ओल्ड वॉन्टेड असे व्हेरियंट आहेत त्यामुळे हे लेबलिंग बदलावं.
रमफ्लेवर मिसळणे ही गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळापासून चाललेली व्यावसायिक पद्धत आहे. त्यामुळे आरोग्याला कोणताही धोका निर्माण झालेला नाही . अचानक लेबल्स बदलणे अत्यंत गुंतागुंतीचे असून त्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची परवानगी मिळणे ही प्रदीर्घ प्रक्रिया आहे. आता ओल्डमंकच्या रमवरील बंदीची याचिका उच्च न्यायालयात गेली. या बंदीमुळे कंपनीचे सुमारे 500 कोटी रुपयांचं नुकसान,300 कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आणि महाराष्ट्र सरकारच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचाही तब्बल 350 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे असं कंपनीची बाजू मांडणा-या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे.
या बंदीविरोधात उत्पादक कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 ऑक्टोबरला होणार आहे. मद्यशौकीनांसाठी थंडी आणि ओल्डमंक हे समीकरण आहे, त्यामुळे येणा-या थंडीआधी ओल्डमंक पुन्हा एकदा मद्यविक्री दुकानांच्या रॅकवर येईल का आणि मंकप्रेमींना दिलासा मिळेल का? राज्याच्या उत्पादन शुल्कावर खरंच रमविक्री बंदीचा परिणाम होत असेल तर यावरची बंदी उठेल का याकडे मद्यशौकीनांचंही लक्ष असेल.