नाशिकच्या शेतकऱ्याची गांजा लागवडीला अधिकृत परवाना देण्याची मागणी; कुंभमेळ्या गांजाची आवश्यकता असल्याचा दावा
नाशिकच्या शेतकऱ्यानं चक्क गांजा आणि खसखस लागवडीला अधिकृत परवाना देण्याची मागणी केली आहे. कुंभमेळ्या गांजाची आवश्यकता असल्याचा दावा या शेतकऱ्याने केला आहे.
नाशिक कुंभमेळा : एकीकडे दुष्काळामुळे शेती व्यवसाय अडचणीत आलाय. तर दुसरीकडे वाढता उत्पादन खर्च आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशातच नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातील एका शेतकऱ्यानं चक्क गांजा आणि खसखस लागवडीला अधिकृत परवाना देण्याची मागणी केली आहे. सिन्नरच्या या शेतकऱ्याने थेट राष्ट्रपतींकडे आपलं गाऱ्हाणं मांडलं. विशेष म्हणजे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधू-महंतांच्या सेवेसाठी आणि धार्मिक कार्यासाठी गांजाची आवश्यकता असल्याचा दावाही या शेतकऱ्यानं केला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, पावसाचा लहरीपणा, शेतीमालाला मिळणारा कमी बाजारभाव आणि डोक्यावर वाढत जाणारा कर्जाचा डोंगर. या सगळ्यामुळे बळीराजा पुरता हवालदिल झालाय. शेती परवडत नाही, पारंपरिक पिकांमधून उत्पन्न मिळत नाही आणि आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्गही दिसत नाही. अशा परिस्थितीत सिन्नर तालुक्यातील सायाळे गावचे शेतकरी विजय रामराव शिंदे यांनी राज्यात गांजा आणि खसखस या पिकांच्या लागवडीला शासनाने अधिकृत परवानगी द्यावी अशी मागणी केलीय.. विजय शिंदे यांनी थेट राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांना या मागणीचं पत्र लिहिलंय. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साधू-महंतांच्या सेवेसाठी आणि धार्मिक कार्यासाठी या पिकांची आवश्यकता भासते असा दावाही या शेतकऱ्याने आपल्या पत्रात केला.
सिन्नरच्या या शेतकऱ्याने केलेल्या मागणीनंतर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर प्रहार केलाय. असाही गांजा आणि अमली पदार्थ गुजरातमार्गे महाराष्ट्रात येतात. अमली पदार्थांचा विळखा राज्याला पडलाय. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना गांजा लागवडीची परवानगी द्यावी असं म्हणत वडेट्टीवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल केलाय.
शेतकरी अडचणीत आहे त्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार प्रयत्न करतंय. मात्र जे कायद्यात बसत नाही अशा कोणत्याही गोष्टीची परवानगी देता येणार नसल्याचं राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी म्हटलंय.
गांजा आणि अफूच्या झाडापासून मिळणाऱ्या खसखशीच्या लागवडीवर देशात कायदेशीर निर्बंध आहेत. त्यामुळे अशा पिकांची लागवड शासनाच्या वैध परवानगीशिवाय करता येत नाही. शेतकऱ्याच्या या मागणीमुळे कायदा, शेती आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रश्नांवर नव्याने चर्चा सुरू झालीय.