जंतर मंतरला आंदोलनस्थळातून काढल्यानंतर अभिजीत दिपकेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'भित्र्या हुकूमशाहने...'
दिल्ली पोलिसांनी राष्ट्रीय राजधानीत निदर्शने आणि आंदोलनांसाठी 'जंतर-मंतर' हे निश्चित केलेले ठिकाण म्हणून असलेली मान्यता रद्द केली असून, अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांसाठी तीन पर्यायी ठिकाणे जाहीर केली आहेत.
दिल्ली पोलिसांनी राष्ट्रीय राजधानीत आंदोलने आणि निदर्शनांसाठी 'जंतर-मंतर' हे अधिकृत ठिकाण म्हणून असलेली मान्यता रद्द केली असून, अशा सभांसाठी तीन पर्यायी ठिकाणे निश्चित केली आहेत. 11 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या एका स्थायी आदेशानुसार, पूर्व दिल्लीतील सीबीडी (CBD) मैदान, रामलीला मैदान आणि बुराडी मैदान ही ठिकाणे आंदोलने व निदर्शनांसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत.
या आदेशात नमूद केले आहे की, या तीन निश्चित केलेल्या ठिकाणांवर आंदोलने आयोजित करण्याबाबतची सुधारित कार्यपद्धती (SOPs) स्वतंत्रपणे जारी केली जाईल. दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांची स्वाक्षरी असलेला हा आदेश, 28 एप्रिल 2022 रोजीच्या त्या आधीच्या स्थायी आदेशात बदल करतो, ज्याद्वारे जंतर-मंतर हे आंदोलनाचे ठिकाण म्हणून निश्चित करण्यात आले होते.
मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारी आंदोलने सुरू असतानाच ही घडामोड समोर आली आहे. दरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या निर्णयानंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी यावर भाष्य केले आहे. आता संपूर्ण देशच जंतर मंतर होईल असे त्यांनी म्हटले आहे.
अभिजीत दिपकेंची पोस्ट
दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरचा 'अधिकृत निदर्शनांचे ठिकाण' म्हणून असलेला दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना अभिजीत दिपके म्हणाले की, हे ठिकाण आधीच एका युद्धक्षेत्रात रूपांतरित झाले होते. एक्सवरील पोस्टमध्ये दिपके यांनी म्हटले की, "त्यांनी जंतर-मंतरचा अधिकृत निदर्शनांचे ठिकाण म्हणून असलेला दर्जा काढून टाकला आहे. होय, ते आता निदर्शनांचे ठिकाण राहिलेले नाही, कारण एका घाबरलेल्या हुकूमशहाने त्याचे आधीच युद्धक्षेत्रात रूपांतर केले होते. आता संपूर्ण देशच जंतर-मंतर बनेल!"
CJP नेता सौरव दास यांचं ट्विट
CJP नेता सौरव दास याने पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "हे अजिबात स्वीकारार्ह नाही! नरेंद्र मोदी जंतर-मंतरला का घाबरतात? जंतर-मंतर हे भारताच्या जनतेचे आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भारतातील जनतेशी सल्लामसलत केली होती का? संबंधित हितधारकांशी चर्चा केली होती का? कोणत्याही संघटनांशी विचारविनिमय केला होता का?".
"हे लिहून घ्या. ज्या प्रकारे ते जनतेच्या जंतर-मंतरचा दर्जा रद्द करत आहेत, त्याचप्रमाणे पंतप्रधान लवकरच भारतातील लोकशाहीचाही दर्जा रद्द करतील. हे पाऊल त्याच दिशेने टाकले जात आहे. आम्हाला हा मनमानी निर्णय मान्य नाही. हा जनतेच्या मूलभूत निषेधाच्या अधिकारावर
आणि शांततापूर्ण सभा घेण्याच्या अधिकारावर हल्ला आहे. आता तर संपूर्ण देशच जंतर-मंतर बनत आहे!," असेही त्याने म्हटले आहे.
