शेतकऱ्याने मुदती ठेवी मोडल्या, घर विकलं, कर्ज काढलं; तब्बल दीड महिने 'डिजिटल अरेस्ट' राहिला; गमावले तब्बल 1.3 कोटी
एफआयआरनुसार, त्या शेतकऱ्याला मुदत ठेवी मोडून आणि कर्ज काढून, विविध बँकांमधील आरटीजीएस (RTGS) व्यवहारांद्वारे ती रक्कम फसवणूक करणाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडण्यात आले.
कर्नाटकातील एका 62 वर्षीय शेतकऱ्याची 'डिजिटल अरेस्ट' नावाखाली झालेल्या फसवणुकीत 1.31 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली. यात फसवणूक करणाऱ्यांनी मुंबई पोलीस आणि दहशतवादविरोधी पथकाचे (ATS) अधिकारी असल्याचे भासवले होते. यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यावर पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यासाठी निधी पुरवल्याचा आरोप केला. दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील या शेतकऱ्याला तब्बल दीड महिना 'डिजिटल अटके'त ठेवण्यात आले होते. अखेरीस त्याने आपल्या मुलीशी याबद्दल चर्चा केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.
एफआयआरनुसार (FIR), 27 ऑगस्ट रोजी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास पीडित शेतकऱ्याला एका अनोळखी क्रमांकावरून फोन आला. हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत बोलणाऱ्या त्या व्यक्तीने आपण मुंबई पोलिसांकडून बोलत असल्याचे सांगितले आणि दावा केला की, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपींशी संबंधित 'मनी लाँड्रिंग'चे (बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार) धागेदोरे या शेतकऱ्याच्या नावाशी जोडले गेले आहेत. त्याने असेही सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याच्या अटकेसाठी वॉरंट जारी केले आहे आणि या गुन्ह्यासाठी त्याला फाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
त्यानंतर, स्वतःची ओळख मुंबई एटीएसचा तपास अधिकारी म्हणून सांगणाऱ्या एका व्यक्तीचा व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉल आला. त्याने हे प्रकरण 'अत्यंत गोपनीय' असल्याचे सांगून शेतकऱ्याला एका बंद खोलीत बसण्यास आणि कोणालाही काहीही न सांगण्यास बजावले. तसेच, त्याला 48 तासांच्या आत मुंबईत एटीएससमोर हजर राहण्यास सांगितले.
घाबरलेल्या शेतकऱ्याने आपला याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले. फोन करणाऱ्यांनी त्याच्या बँक खात्यांबद्दल आणि ट्रान्सफरबद्दल विचारले त्याला सुमारे दीड तास व्हिडिओवर ठेवले आणि कुटुंबाला किंवा मित्रांना सांगणे हा स्वतःच एक गुन्हा ठरेल अशी धमकी दिली. त्यांनी त्याला दर तासाला “केस कोड आरएस 7457, मी सुरक्षित आहे” असा संदेश पाठवायला लावला.
29 ऑगस्ट रोजी, पोलिसांच्या गणवेशातील एका व्यक्तीने कथितरित्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे अटक आणि गोठवणूक नियंत्रण आदेश असल्याचे भासवून व्हॉट्सॲपवर कागदपत्रे पाठवली आणि स्थानिक पोलिसांकडून त्याला ताब्यात घेण्याची धमकी दिली. जेव्हा शेतकऱ्याने मदतीसाठी याचना केली, तेव्हा एका कथित आयपीएस अधिकाऱ्याने हे प्रकरण आपल्या ताब्यात घेतले आणि त्याच्या सूचनांचे पालन केल्यास त्याचे संरक्षण करण्याचे वचन दिले.
'बँकेला सांगा की हे पैसे घर खरेदीसाठी आहेत'
31 ऑगस्ट रोजी, त्या शेतकऱ्याला स्वतःच्या आणि आपल्या आईच्या नावे असलेल्या मुदत ठेवींची यादी करण्यास, त्या बंद करण्यास आणि सर्व रक्कम स्वतःच्या खात्यात जमा करण्यास सांगण्यात आले. दोन दिवसांनंतर, त्याला 'पैशांच्या पडताळणीसाठी' ती रक्कम एका 'आरबीआय खात्यात' वर्ग करण्यास सांगण्यात आले. तसेच, बँकेने विचारणा केल्यास, हे पैसे बंगळुरूमध्ये मुलीसाठी घर खरेदी करण्याकरिता आहेत, असे सांगण्याच्या सूचनाही त्याला देण्यात आल्या. त्यानुसार, त्याने कॅनरा बँकेच्या शाखेतून हैदराबादमधील एका खात्यावर आरटीजीएस (RTGS) द्वारे 35 लाख रुपये पाठवल्याचा दावा आहे.
त्यानंतर बँकेच्या लॉकरमधील सोन्याबाबतही विचारणा सुरू राहिली. पुत्तूर येथील ॲक्सिस बँकेच्या शाखेत ते सोने गहाण ठेवून 22.5 लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यास त्याला भाग पाडण्यात आले. ती रक्कम वर्ग केल्यानंतर, फोन करणाऱ्यांनी त्याला त्याची व्यावसायिक इमारत गहाण ठेवून आणखी पैसे उभे करण्यास सांगितले आणि तसे न केल्यास इमारत जप्त केली जाईल, अशी धमकी दिली. पीडित व्यक्तीने ती इमारत गहाण ठेवून कर्नाटक बँकेकडून 74 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आणि दुसऱ्या दिवशी ती रक्कम आरटीजीएसद्वारे वर्ग केली.
काही तासांतच, फोन करणाऱ्यांनी त्याला सांगितले की अजून काही 'पडताळणी' बाकी आहे. प्रत्येक टप्प्यावर, त्यांनी त्याला व्हॉट्सॲपवर ट्रान्सफरची पावती किंवा स्क्रीनशॉट पाठवले.
मुलीने 'डिजिटल अरेस्ट'च्या फसवणुकीबद्दल सावध केले
8 ऑक्टोबर रोजी, बेंगळुरूमध्ये राहणाऱ्या त्याच्या मुलीने त्याला एका वृद्ध नागरिकाच्या बातमीबद्दल सांगितले; ज्यांची 'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावाखाली 2 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती. तिने वडिलांना अशा फोन कॉलबाबत सावध राहण्याचा इशारा दिला. तेव्हाच त्या शेतकऱ्याच्या लक्षात आले की तो सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकला आहे आणि त्याने आपल्या मुलीला या सर्व प्रकाराबद्दल सांगितले. त्यानंतर, त्याने पोलिसांत तक्रार दाखल केली.
पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुरुवातीला पैसे 'प्रियंका इंजिनिअरिंग प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड' (कोलकाता), 'नंदी हार्डवेअर्स इलेक्ट्रिकल्स अँड पेंट्स' (म्हैसूर जिल्ह्यातील पेरियापटना येथील अकाऊंट), 'डिझायर इंडिया प्रोजेक्ट' (हैदराबाद) आणि 'तन्मय ट्रेडर्स' (महाराष्ट्र ) यांच्या नावे असलेल्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आले होते.
"ही खाती बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी वापरली जाणारी खाती असल्याचे दिसून येत आहे. खातेदारांची माहिती मिळवण्यासाठी आम्ही बँकेला पत्र लिहिले आहे. माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही त्यांना पकडू. मात्र, ती रक्कम आधीच इतर खात्यांवर वळवण्यात आली आहे. पैशांचा हा मार्ग अत्यंत गुंतागुंतीचा वाटत आहे," असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
