सर्वात जास्त बोली लावूनही फ्लॅट मिळाले नाहीत? NBCC च्या लिलावावर प्रश्नचिन्ह; न्यायालयाने मागितले स्पष्टीकरण!
एनबीसीसीच्या 'ॲव्हेन्यू टॉवर्स' प्रकल्पातील लक्झरी फ्लॅट्सच्या—ज्यांची प्रत्येकी किंमत 15 कोटी रुपये आहे—49 बोली रद्द करण्यावरून निर्माण झालेला वाद दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सरकारी कंपनी असलेल्या एनबीसीसीवर, यशस्वी आणि सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या अनेक अर्जदारांच्या बोली जाणीवपूर्वक रद्द केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
NBCC Avenue Towers Residential Project: दिल्लीतील अत्यंत महागड्या आणि उच्चभ्रू परिसरांपैकी एक असलेल्या सरोजिनी नगरमधील 'ॲव्हेन्यू टॉवर्स' प्रकल्पातील 49 लक्झरी फ्लॅट्सच्या बोली रद्द करण्यावरून वाद निर्माण झाला असून, हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सरकारी कंपनीवर यशस्वी आणि सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या खरेदीदारांच्या बोली 'निवडकपणे रद्द' केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात असून, न्यायालयाने एनबीसीसीला नोटीस बजावली आहे.
लक्झरी फ्लॅट लिलावाच्या पडद्यामागे नक्की काय घडतय?
नॅशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) वर त्यांच्या 'ॲव्हेन्यू टॉवर्स' या प्रीमियम निवासी प्रकल्पाच्या लिलाव प्रक्रियेत फेरफार केल्याचा आरोप होत आहे. खरेदीदारांचा असा दावा आहे की, यशस्वी आणि सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या अर्जदारांच्या बोली जाणीवपूर्वक रद्द करण्यात आल्या. लिलाव दोनदा रद्द करण्यात आला आणि त्यानंतर 49 बोली रद्द केल्या गेल्या, ज्यासाठी कंपनीने 'प्रशासकीय कारणे' दिली आहेत. विशेष म्हणजे, या विशिष्ट फ्लॅट्ससाठी यशस्वी आणि सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या अर्जदारांची अधिकृतपणे घोषणाही करण्यात आली होती.
वारंवार बदलल्या लिलावाच्या तारखा
जुलै महिन्यात 262निवासी युनिट्स विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली होती, ज्यासाठी 'सुपर बिल्ट-अप एरिया'नुसार प्रति चौरस फूट 37161 रुपये इतकी राखीव किंमत निश्चित करण्यात आली होती. लिलावामध्ये एका पक्षाने सर्व 262 युनिट्ससाठी बोली लावली होती, तर दुसऱ्या एका पक्षाने 70 ते 80 फ्लॅट्ससाठी बोली लावली होती. फार कमी अर्जदारांनी एकापेक्षा जास्त फ्लॅट्ससाठी बोली लावली होती.
19 ऑगस्टचा लिलाव रद्द
एनबीसीसीने 19 ऑगस्ट रोजी होणारी लिलाव प्रक्रिया अचानक रद्द केली आणि त्यासाठी "प्रशासकीय कारणे" दिली. 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी, एनबीसीसी (NBCC) ने 262 युनिट्ससाठी पुन्हा एकदा निविदा (bids) मागवल्या. त्यानंतर, पुन्हा एकदा "प्रशासकीय कारणांचा" हवाला देत, यापैकी 17 फ्लॅट्सचा लिलाव रद्द करण्यात आला.२८ ऑक्टोबर रोजी, एनबीसीसीने यशस्वी आणि सर्वाधिक बोली लावणाऱ्यांची निविदा पुन्हा एकदा रद्द केली.
खरेदीदारांची चिंता आणि न्यायालयाची तंबी
खरेदीदारांचा आरोप आहे की, सरकारी मालकीची ही कंपनी मनमानी पद्धतीने निविदा रद्द करत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमाची (PSU) ही निवडक आणि मनमानी कृती संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
खरेदीदारांचे प्रश्न: लिलाव पूर्ण झाल्यानंतर, निविदा सादर केल्या गेल्या आणि यशस्वी बोली लावणाऱ्यांची यादी जाहीर झाल्यानंतर, अचानक निविदा रद्द करण्यामागचा आधार काय होता? निविदा अशा प्रकारे "निवडक" पद्धतीने का रद्द केल्या जात आहेत?
प्रश्न: लिलाव वारंवार का रद्द करण्यात आला?
जेव्हा निविदा निश्चित केलेल्या किमान किमतीपेक्षा जास्त होत्या, तेव्हा लिलाव कसा काय रद्द केला जाऊ शकतो?
लिलाव रद्द करण्यामागचे कोणतेही ठोस कारण का दिले जात नाही?
उच्च न्यायालयाची एनबीसीसीला तंबी
निविदा रद्द झाल्यानंतर, दोन-तीन खरेदीदारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने एनबीसीसीकडून उत्तर मागितले आहे. खरेदीदारांच्या तक्रारींनंतर, सरकारी कंपनी एनबीसीसीला नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यांना या संपूर्ण प्रकरणावर दोन आठवड्यांच्या आत आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 जानेवारी रोजी होणार आहे.
प्रत्येक फ्लॅटची किंमत 15 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त
दिल्लीतील एका मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या प्रीमियम श्रेणीतील प्रकल्पातील प्रत्येक फ्लॅटची किंमत 15 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या प्रकल्पात 8 टॉवर्स असून, सर्व युनिट्स 4-बीएचके (4-BHK) अपार्टमेंट्स आहेत. या युनिट्सचे कार्पेट एरिया 2518 ते 2598 चौरस फुटांच्या दरम्यान आहे. प्रकल्पात 50000 चौरस फुटांचे क्लबहाऊस असून, प्रत्येक युनिटसाठी तीन कव्हर कार पार्किंगची सुविधा देण्यात आली आहे. 8.89 एकरमध्ये पसरलेल्या या निवासी प्रकल्पात 9 इमारती आणि 262 युनिट्स आहेत. या 10 मजली इमारतींमध्ये विविध प्रकारच्या आलिशान सुविधा उपलब्ध आहेत.
