SOCIAL MEDIA

Newsletter

PARTNER SITES
Select Language Select State

IDBI बँकेने विक्रीपूर्वी 2 मालमत्तांची किंमत ₹2122 कोटींनी केली कमी; फेअरफॅक्सच्या व्यवहारासंदर्भात अनेक प्रश्न चर्चेत, नेमकं हे प्रकरण काय?

आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीसंदर्भात एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. बँकेने 2025-26 या आर्थिक वर्षात आपल्या दोन स्थावर मालमत्तांचे मूल्य 2122 कोटी रुपयांनी कमी केले आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, बँकेने आपल्या वार्षिक अहवालात या मालमत्तांची नावे उघड केली नाहीत किंवा मूल्य कमी करण्यामागील कारणही स्पष्ट केले नाही. नेमकं हे प्रकरण काय आहे पाहूयात...

Reported By Swapnil Ghangale Written By Swapnil Ghangale
Published: Nov 16, 2026, 11:08 AM IST | Updated: Nov 16, 2026, 11:40 AM IST
Image Credit: आयडीबीआयच्या विक्रीआधी महत्त्वाची माहिती समोर (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - 'रॉयटर्स'वरुन साभार)
Join

आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहेत. 'बिझनेस वर्ल्ड'चे पत्रकार पलक शाह यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, बँकेने 2025-26 या आर्थिक वर्षात आपल्या दोन मालमत्तांचे मूल्य एकूण 2122 कोटी रुपयांनी कमी केले आहे. या कपातीचा उल्लेख बँकेच्या वार्षिक अहवालात करण्यात आला होता, परंतु अहवालातील आर्थिक विवरणांमध्ये ही माहिती केवळ एका वाक्यात देण्यात आली आहे.

बँकेने मूल्य कमी केलेल्या त्या दोन मालमत्तांची नावे उघड केली नाहीत किंवा त्यांच्या मूल्यात इतकी मोठी कपात का झाली, याचे स्पष्टीकरणही दिले नाही. हा खुलासा झाल्यानंतर, बँकेच्या जमिनी आणि इमारतींच्या मूल्यांकनाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विशेषतः, मालमत्तांच्या मूल्यातील कपातीमागील कायदेशीर अडथळे आणि बँकेने गुंतवणूकदारांना संपूर्ण माहिती का दिली नाही, यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

ज्यावेळी मालमत्तांच्या मूल्यात ही कपात करण्यात आली, त्यावेळी सरकार आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीची प्रक्रिया पुढे नेत असल्याने हे प्रकरण महत्त्वाचे आहे. ऑक्टोबरमध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कॅनडाच्या फेअरफॅक्सला प्रति शेअर 81 रुपये दराने बँकेच्या विक्रीला मंजुरी दिली होती.

अहवालानुसार, 'बिझनेस वर्ल्ड'ने आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीसंदर्भात स्पष्टीकरणाची मागणी करणारा मुद्दा उपस्थित करण्याची ही पाचवी वेळ आहे. तथापि, केंद्र सरकारने सातत्याने हेच सांगितले आहे की, संपूर्ण विक्री प्रक्रिया प्रस्थापित नियमांनुसार पार पडली आणि किंमत निश्चित करण्यासाठी दोन स्वतंत्र मूल्यांकन करण्यात आले आहेत.

बँकेने आपल्या वार्षिक अहवालात काय म्हटले आहे?

आयडीबीआय बँकेच्या आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, बँकेच्या दोन स्थावर मालमत्तांसंदर्भात काही कायदेशीर घडामोडी घडल्या आहेत. यामुळे या मालमत्ता विकण्याची बँकेची क्षमता मर्यादित झाली आहे. तथापि, या दोन मालमत्तांवरील बँकेचा ताबा आणि मालकी अबाधित आहे. याच कारणास्तव, बँकेने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्त्यांकडून या मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून घेतले आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, या दोन मालमत्तांसंदर्भात काही कायदेशीर अडथळे निर्माण झाले आहेत, ज्यामुळे बँकेला पूर्वीप्रमाणे सहजपणे त्या विकता येत नाहीत. तथापि, त्या मालमत्तांची मालकी अजूनही बँकेकडे आहे आणि बँक त्यांचा वापर करते. मात्र, विक्रीचे स्वातंत्र्य मर्यादित असल्याने, बँकेने त्यांचे मूल्य ₹2122 कोटींनी कमी केले आहे.

येथील सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, बँकेने एवढी मोठी घट झाल्याचे जाहीर केले असले तरी, त्यांनी त्या दोन मालमत्तांची नावे किंवा त्यांची ठिकाणे उघड केली नाहीत. तसेच, त्यांनी कायदेशीर वादाचा तपशील, मूल्यांकनकर्त्यांची नावे किंवा घट होण्यापूर्वीच्या मालमत्तांचे मूल्यही उघड केले नाही.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, या घटीमुळे बँकेतून कोणताही रोख आऊट फ्लो झाला नाही. यामुळे केवळ बँकेच्या दप्तरात नोंद असलेल्या मालमत्तांचे मूल्य कमी झाले. म्हणजेच, या दोन मालमत्तांचे कागदोपत्री मूल्य ₹2122 कोटींनी कमी झाले आहे.

मालमत्तेच्या किमती वर्षभरापूर्वी वाढल्या होत्या, मग एवढी मोठी घट कशी झाली?

आयडीबीआय बँकेच्या मालमत्तेच्या मूल्यांकनातील ही घट समजून घेण्यासाठी, वर्षभरापूर्वीच्या परिस्थितीकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

अहवालानुसार, एका स्वतंत्र मूल्यांकनकर्त्याने मार्च 2025 मध्ये बँकेच्या मालमत्तांचे मूल्यांकन केले. त्यांच्या मूल्यांची तुलना बाजारभावांशी करण्यात आली. मूल्यांकनातून असे दिसून आले की, बँकेच्या खात्यांमध्ये नोंदवलेल्या मूल्यापेक्षा बँकेच्या मालमत्तेचे मूल्य ₹2855 कोटींनी अधिक होते. त्यानंतर, बँकेने आपल्या मालमत्तेचे मूल्य वाढवले.

मात्र, बरोबर एका वर्षानंतर चित्र बदलले. मार्च 2025 मध्ये, आयडीबीआय बँकेच्या जमीन आणि इमारतींचे एकूण मूल्य ₹11,383 कोटी होते. मार्च 2026 पर्यंत, हे मूल्य कमी होऊन ₹8881 कोटी झाले होते. अहवालानुसार, या दोन मालमत्तांच्या मूल्यात झालेली ₹2122 कोटींची घट ही बँकेने नोंदवलेल्या घसरणीचा सर्वात मोठा भाग आहे.

तथापि, ज्या दोन मालमत्तांचे मूल्यांकन आता कमी झाले आहे, त्या मार्च 2025 मध्ये ज्या मालमत्तांचे मूल्यांकन वाढवण्यात आले होते, त्याच मालमत्तांपैकी होत्या का, हे बँकेने स्पष्ट केले नाही.

बँकेच्या सहामाही आर्थिक विवरणानुसार, मालमत्ता मूल्यांमधील ही घट ऑक्टोबर 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीत झाली. हा तो काळ होता जेव्हा सरकार आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीची प्रक्रिया पुढे नेत होते.

या कालावधीत विक्रीशी संबंधित तीन महत्त्वाच्या घटना घडल्या.

8 जानेवारी 2026: सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीसाठी अंतिम निविदा मागवल्या.

6 फेब्रुवारी 2026: सरकारला अंतिम निविदा प्राप्त झाल्या.

12 मार्च 2026: अंतिम निविदा उघडण्यात आल्या.

यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो: विक्री प्रक्रियेदरम्यान बँकेच्या दोन मालमत्तांचे मूल्य का कमी करण्यात आले?

प्रति शेअर ₹81 ही किंमत निश्चित करण्यात मालमत्ता मूल्यांकन किती महत्त्वाचे होते?

आयडीबीआय बँकेची विक्री प्रति शेअर 81 रुपयांना करणे हा योग्य निर्णय होता की नाही, हे ठरवण्यासाठी सरकारने दोन स्वतंत्र मूल्यांकने करवून घेतली. यापैकी एक मूल्यांकन बँकेच्या एकूण मालमत्तेवर आधारित होते. यामध्ये बँकेची जमीन आणि इमारतींचा समावेश होता.

हे काम बीडीओ व्हॅल्युएशन ॲडव्हायझरी नावाच्या कंपनीला देण्यात आले होते.

या अहवालात गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग म्हणजेच डीआयएमएपी (DIPAM), आयडीबीआय बँकेच्या विक्री प्रक्रियेचे काम पाहत होता, असं नमूद करण्यात आलं आहे. डीआयएमएपीच्या एका अंतर्गत टिपणीचाही उल्लेखही या अहवालात आहे. 13 ऑगस्ट रोजी तयार केलेल्या या टिपणीत म्हटले आहे की, मालमत्ता मूल्यांकनकर्त्याने 31 मार्च 2026 रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षाच्या हिशेबांच्या आधारे नवीन मूल्यांकन केले होते. हे तेच हिशेब होते ज्यात बँकेच्या दोन मालमत्तांचे मूल्य 2122 कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आले होते.

याचा अर्थ असा की, सरकारच्या मूल्यांकनकर्त्याने बँकेच्या आर्थिक माहितीवर अवलंबून राहून निर्णय दिला, ज्यामुळे या मालमत्तांचे मूल्य आधीच कमी झाले होते.

त्याच टिपणीमध्ये, विक्री प्रक्रियेवर देखरेख करणाऱ्या सचिवांच्या गटाने मूल्यांकनकर्त्याला दिलेल्या सूचनांचाही उल्लेख होता. यानुसार, मूल्यांकनकर्त्याने त्याच्या व्यावसायिक मताच्या आधारे एक निश्चित मूल्य द्यायचे होते. बँकेच्या स्थावर मालमत्तेचे अचूक मूल्य निश्चित करण्यासाठी अनुकूल नसलेले विविध संभाव्य अंदाज त्याने देऊ नयेत, असे ठरले होते.

तथापि, मालमत्तांचे अचूक मूल्यांकन करणे म्हणजे त्यांचे मूल्य वाढवणे की कमी करणे, हे त्या टिपणीत स्पष्ट केले नव्हते. तसेच, बीडीओने आयडीबीआय बँकेच्या मालमत्तांसाठी अंतिमतः निश्चित केलेले एकूण मूल्यही त्यात नमूद केलेले नव्हते.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बीडीओचा संपूर्ण मूल्यांकन अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.

डीआयपीएएम सचिवांनी बँकेच्या दोन सर्वात महत्त्वाच्या मालमत्ता उघड केल्या

आपल्या वार्षिक अहवालात, बँकेने त्या दोन मालमत्तांची नावे नमूद केली नाहीत, ज्यांचे मूल्य ₹2122 कोटींनी कमी झाले होते. परंतु मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर दुसऱ्याच दिवशी, विक्री प्रक्रियेचे नेतृत्व करणारे डीआयपीएएमचे सचिव अरुणीश चावला यांनी 'बिझनेस स्टँडर्ड'ला दिलेल्या मुलाखतीत आयडीबीआय बँकेच्या दोन सर्वात महत्त्वाच्या मालमत्तांविषयी माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले की, पहिली मालमत्ता म्हणजे हैदराबादमधील बँकेचे प्रशिक्षण केंद्र. हे सुमारे 50 एकरवर पसरलेले एक आवार आहे. या मालमत्तेबाबत चावला यांनी सांगितले की, ती कोणत्याही स्वरूपात इतर कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही आणि खुल्या बाजारात तिचा व्यापारही होऊ शकत नाही.

दुसरी मालमत्ता म्हणजे मुंबईतील बँकेचे मुख्यालय. ही जमीन बँकेच्या मालकीची नसून भाडेपट्ट्यावर आहे, म्हणजेच या मालमत्तेवरील बँकेचे हक्क भाडेपट्ट्याच्या अटींवर आधारित आहेत. मुंबईतील मालमत्तेबाबत त्यांनी सांगितले की, ती भाडेपट्ट्यावर असल्याने तिचे योग्य बाजारमूल्य निश्चित केले जाऊ शकते.

चावला यांनी असेही सांगितले की, मूल्यांकनकर्त्याने मालमत्तेच्या मालकीची कागदपत्रे आणि जमिनीची स्थिती तपासली. त्यानंतर बाजारमूल्याच्या आधारे योग्य मूल्यांकन निश्चित करण्यात आले.

या मालमत्तांचे मूल्य कसे ठरवण्यात आले, असे विचारले असता, त्यांनी सांगितले की ते मूल्यांकन प्रक्रिया समजावून सांगू शकतील, परंतु इतर तपशील मूल्यांकन अहवालात आहेत.

आता एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. बँकेच्या वार्षिक अहवालात दोन मालमत्तांचा उल्लेख आहे, ज्या कायदेशीर अडथळ्यांमुळे सहज विकल्या जाऊ शकत नाहीत. दरम्यान, सरकारने बँकेच्या दोन प्रमुख मालमत्ता म्हणून हैदराबादमधील प्रशिक्षण केंद्र आणि मुंबईतील मुख्यालय यांची नोंद केली आहे.

बँकेच्या अहवालात ज्या दोन मालमत्तांचे मूल्य ₹2122 कोटींनी कमी करण्यात आले आहे, त्या ह्याच आहेत का?

बिझनेसवर्ल्डच्या वृत्तानुसार, याची पुष्टी झालेली नाही. कोणत्या मालमत्तांचा उल्लेख केला जात आहे, हे बँक किंवा सरकारने स्पष्ट केलेले नाही.

हैदराबादमधील 50 एकर जमिनीचे 39 वर्षे जुने प्रकरण काय आहे?

जर मूल्य कमी झालेल्या दोन मालमत्तांपैकी एक आयडीबीआय बँकेचे हैदराबादमधील प्रशिक्षण केंद्र असेल, तर या जमिनीचा इतिहास खूप महत्त्वाचा ठरतो.

हैदराबादच्या गचीबोवली परिसरात, जे शहरातील प्रमुख माहिती तंत्रज्ञान केंद्रांपैकी एक आहे, हे कॅम्पस अंदाजे 50 एकरमध्ये पसरलेले आहे. न्यायालयाच्या कागदपत्रांमधून हे उघड होते की आयडीबीआय बँकेने ही जमीन कशी मिळवली आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना नंतर कोणत्या कायदेशीर लढाईला सामोरे जावे लागले.

1987: सरकारने आयडीबीआयला जमीन दिली

1987 मध्ये, तत्कालीन राज्य सरकारने कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थेच्या बांधकामासाठी ही जमीन आयडीबीआयला दिली. बँकेने प्रचलित बाजारभावाच्या आधारावर प्रति एकर ₹25000 दिले.

मात्र, जमीन वाटप करताना एक अट घालण्यात आली होती: जर सरकारला कोणत्याही सार्वजनिक कामासाठी जमिनीची गरज भासली, तर ते ती परत घेऊ शकतील. अशा परिस्थितीत, सरकारने बँकेला खरेदीसाठी दिलेली रक्कम परत करावी लागेल.

2007: सरकारने 10 एकर जमीन परत घेतली

2007 मध्ये, राज्य सरकारने हीच अट वापरून दुसऱ्या विभागासाठी 10 एकर जमीन परत घेण्याचा प्रयत्न केला.

2008: आयडीबीआय बँकेला उच्च न्यायालयात आव्हान

राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आयडीबीआय बँकेने उच्च न्यायालयात अपील केले. बँकेला न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांनी जमीन परत घेण्याचा सरकारचा निर्णय रद्द केला.

2022: राज्य सरकारचे अपील फेटाळले

2022 मध्ये या निर्णयानंतर, राज्य सरकारने या निर्णयाला आव्हान दिले, परंतु त्यांना पुन्हा एकदा पराभवाला सामोरे जावे लागले.

सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले की, राज्य सरकारने बँकेला जमीन देणगी किंवा मोफत दिलेली नव्हती. बँकेने त्यासाठी तत्कालीन बाजारभाव दिला होता.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, बाजारभाव देऊन वाटप केलेल्या जमिनीचा ताबा परत घेण्यास परवानगी देणारा कोणताही कायदा राज्य सरकार सिद्ध करू शकले नाही. बँकेच्या आवारात पुढील बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या मंजुऱ्या लवकरात लवकर मिळवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले. अशाप्रकारे, २०२२ च्या निर्णयाने जमिनीवरील आयडीबीआय बँकेचे हक्क अधिक मजबूत झाले.

अहवालानुसार, जमीन वाटपाच्या अटी गेल्या 39 वर्षांपासून अपरिवर्तित राहिल्या आहेत. 2022 च्या न्यायालयाच्या निर्णयाने बँकेचे अधिकार कमकुवत करण्याऐवजी ते अधिक बळकट केले. यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो की: विक्रीच्या वर्षी अशा कोणत्या नवीन कायदेशीर घडामोडी घडल्या, ज्यामुळे बँकेला जमिनीची किंमत कमी करण्यास भाग पडले?

बँकेच्या वार्षिक अहवालात या संदर्भात कोणतीही माहिती दिलेली नाही.

हैदराबादमधील जमीन कोणालाही हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही, मग ती एका खाजगी कंपनीच्या नियंत्रणाखाली कशी येईल?

डीआयपीएएमचे सचिव अरुणीश चावला यांच्या वक्तव्यातून आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो. त्यांनी म्हटले आहे की, हैदराबादमधील जमीन कोणत्याही स्वरूपात इतर कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही.

तथापि, न्यायालयाच्या 2008 आणि 2022 च्या निर्णयांमध्ये जमीन वाटपासाठी नमूद केलेल्या अटी, सरकारला जमीन परत घेण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहेत. या निर्णयांमध्ये जमीन दुसऱ्या पक्षाला हस्तांतरित करण्यावरील बंदीचा स्पष्टपणे उल्लेख नाही.

ज्या दस्तऐवजाच्या आधारे जमीन कोणत्याही स्वरूपात हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही असे म्हटले जात आहे, तो दस्तऐवज सरकारने अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही.

येथे आणखी एक प्रश्न आहे. आयडीबीआय बँकेची जमीन थेट दुसऱ्या व्यक्तीला विकली जात नाहीये. उलट, ती जमीन बँकेच्या मालकीची असून, ती बँकेलाच विकली जात आहे.

याचा अर्थ असा की, ज्या बँकेला सरकारने तिच्या कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थेसाठी जमीन दिली होती, तीच बँक आता फेअरफॅक्स या एका खाजगी परदेशी गुंतवणूकदाराच्या नियंत्रणाखाली येणार आहे.

यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतो: जर जमिनीचे हस्तांतरण होऊ शकत नसेल, तर ही मालमत्ता खाजगी नियंत्रणाखाली आल्यावर तिची कायदेशीर स्थिती काय असेल?

या प्रकरणी तेलंगणा सरकारकडून काही प्रतिसाद मागितला गेला आहे का? आणि सरकारने या जमिनीच्या अटींबाबत काही स्पष्ट माहिती दिली आहे का?

हैदराबादजवळील जमीन प्रति एकर 269 कोटी रुपयांना विकली गेली. आयडीबीआयच्या जमिनीची किंमत काय आहे?

या संपूर्ण प्रकरणात 28 ऑगस्ट, 2026 रोजीची एक घटना देखील महत्त्वपूर्ण आहे.

या दिवशी, तेलंगणा सरकारने गचीबोवलीजवळील रायदुर्ग परिसरातील 5.38 एकर जमिनीचा लिलाव केला. या जमिनीचा लिलाव प्रति एकर 269 कोटी रुपयांच्या विक्रमी दराने झाला.

या किमतीच्या आधारे, जर आयडीबीआय बँकेच्या 50 एकरच्या परिसराचा समावेश केला, तर त्याचे एकूण मूल्य अंदाजे 13450 कोटी रुपये होते.

माजी केंद्रीय सचिव ई.ए.एस. शर्मा आणि बँक अधिकारी संघटना, एआयबीओए (AIBOA), यांनी देखील याच आधारावर जमिनीच्या संभाव्य मूल्याची गणना केली आहे.

तथापि, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की ₹13450 कोटी हे आयडीबीआय बँकेच्या जमिनीचे वास्तविक वर्तमान मूल्य मानले जाऊ शकत नाही. रायदुर्ग येथील जमीन खुल्या बाजारातील लिलावाद्वारे विकली गेली. दरम्यान, आयडीबीआयची जमीन एका प्रशिक्षण संस्थेसाठी वाटप करण्यात आली होती आणि सरकारचा असा दावा आहे की ती विकली जाऊ शकत नाही.

दोन्ही जमिनींची कायदेशीर स्थिती आणि वापराच्या अटी भिन्न आहेत.

या तुलनेनंतरही, एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. जमिनीवरील कायदेशीर निर्बंध आणि तिचा वापर किंवा हस्तांतरण कोणत्या मर्यादेपर्यंत केले जाऊ शकते यावर अवलंबून जमिनीच्या मूल्यात लक्षणीय फरक असू शकतो.

आयडीबीआय बँकेच्या मार्च 2026 च्या हिशोबात देशभरातील सर्व जमिनी आणि इमारतींचे मूल्य केवळ ₹८,८८१ कोटी नोंदवले गेले आहे. त्यामुळे, या मालमत्तांचे मूल्यांकन कोणत्या आधारावर केले गेले हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

सरकारची भूमिका

₹2122 कोटींची घट ही संपूर्ण विक्री किंमत दर्शवू शकत नाही. अहवालात हे देखील स्पष्ट केले आहे की, मालमत्तेच्या मूल्यात झालेली ₹२,१२२ कोटींची घट हे एकूण व्यवहाराच्या किमतीतील बदलाचे एकमेव कारण मानले जाऊ शकत नाही.

ही रक्कम आयडीबीआय बँकेच्या प्रति शेअर अंदाजे ₹2 इतकी आहे. केवळ या घटीमुळे, सरकारने सुरुवातीला निश्चित केलेल्या प्रति शेअर ₹94.42 या किमान किमतीवरून प्रति शेअर ₹75.99 पर्यंत झालेली घट स्पष्ट होत नाही.

दुसरीकडे, प्रति शेअर ₹81 या दराने, फेअरफॅक्सने संपूर्ण बँकेचे मूल्य अंदाजे ₹87100 कोटी इतके ठरवले आहे. ही रक्कम बँकेच्या अंदाजे ₹71550 कोटींच्या भांडवल आणि राखीव निधीपेक्षा जास्त आहे.

हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, जर कायदेशीर निर्बंधांमुळे बँकेला पूर्वीप्रमाणे मालमत्ता वापरता किंवा विकता येत नसेल, तर तिला तिचे मूल्य कमी करण्याचा अधिकार आहे.

सरकारचा असा दावा आहे की, त्यांच्या मूल्यांकनकर्त्यांनी केवळ बँकेच्या पुस्तकी मूल्यांवर अवलंबून न राहता, प्रत्येक मालमत्तेच्या मालकीची कागदपत्रे आणि संबंधित स्थितीची देखील तपासणी केली. डीआयपीएएमचे सचिव चावला यांच्या मते, बँकेच्या पुस्तकी मूल्यांमध्ये आणि अंतिम मूल्यांकनामध्ये असलेला फरक हे दर्शवतो की मूल्यांकनकर्त्यांनी त्यांचे काम योग्यरित्या केले आहे.

सरकारचा दावा खरा असू शकतो, परंतु समस्या ही आहे की विक्री प्रक्रियेबाहेरील व्यक्तींकडून संपूर्ण प्रक्रियेची पडताळणी केली जाऊ शकत नाही. जोपर्यंत मूल्यांकन अहवाल सार्वजनिक केला जात नाही आणि बँकेच्या मालमत्तेच्या मूल्यांचा संपूर्ण तपशील उघड होत नाही, तोपर्यंत बँकेच्या जमिनी आणि इमारतींचे वास्तविक मूल्य जाणून घेणे कठीण होईल.

सरकार आणि बँकेने या प्रश्नांची उत्तरे दिलीच पाहिजेत

आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीसंदर्भात सरकार आणि बँकेने काही प्रश्नांची उत्तरे दिलीच पाहिजेत. आयडीबीआय बँकेची विक्री आणि तिच्या मालमत्तेच्या मूल्यांकनासंदर्भात सरकार आणि बँकेसमोर आता अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे दिलीच पाहिजेत.

आयडीबीआय बँकेच्या कोणत्या दोन मालमत्तांचे मूल्यांकन ₹2122 कोटी करण्यात आले आहे?

या मालमत्तांसंदर्भात कोणत्या कायदेशीर घडामोडी झाल्या आणि त्या केव्हा घडल्या?

किंमत कमी होण्यापूर्वी दोन्ही मालमत्तांचे मूल्य काय होते आणि त्यांचे मूल्यांकन कोणी केले?

सरकारी मूल्यांकनकर्त्याने केवळ बँकेने केलेल्या मूल्यकपातीवरच अवलंबून राहिले, की त्यांनी स्वतंत्र मूल्यांकन केले?

जर हैदराबाद प्रशिक्षण केंद्र अशा जमिनीवर बांधले असेल, जी दुसऱ्या पक्षाला हस्तांतरित केली जाऊ शकत नाही, तर ते खाजगी नियंत्रणाखाली आल्यावर त्याची कायदेशीर स्थिती काय असेल?

सरकार आयडीबीआय बँकेच्या मालमत्तेच्या मूल्यांकनावरील संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करेल का?

देशभरातील आयडीबीआय बँकेच्या मालकीच्या प्रत्येक जमिनीचा आणि इमारतीचा स्वतंत्र मूल्यांकनाचा तपशील सरकार सार्वजनिक करेल का?

अहवालात असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, जोपर्यंत बँक त्या दोन मालमत्तांची नावे जाहीर करत नाही आणि सरकार त्यांच्या मूल्यांकनाचा आधार सार्वजनिक करत नाही, तोपर्यंत विक्री प्रक्रियेबाहेरील लोकांना त्यांचे खरे मूल्य कळणे अशक्य आहे.

शिवाय, जर भविष्यात या मालमत्तांशी संबंधित कायदेशीर अडथळे दूर झाले आणि त्यांचे मूल्य वाढले, तर फेअरफॅक्सच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या बँकेला फायदा होईल.

याच कारणामुळे आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीतील पारदर्शकतेच्या संदर्भात मालमत्तेचे मूल्यांकन हा एक महत्त्वाचा मुद्दा झाला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:

About the Author

मोजक्या शब्दांमध्ये...स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.पत्रकारितेचा श्रीगणेशास्वप्निल यांनी पत्रकारितेच्या दुसऱ्या वर्षापासूनच 'ठाणे वैभव' या ठाण्यातील स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये शिकाऊ पत्रकार म्हणून कामाला सुरुवात केली. सांस्कृतिक आणि गुन्हेगारी यासंदर्भातील वृत्तांकन यांनी या सहा महिन्याच्या कालावधीमध्ये केलं. बीएमएमच्या तृतीय वर्षाला ठाण्यातील जोशी-बेडेकर महाविद्यालयातील 'ऋत' या पत्रकारिता विभागाच्या महाविद्यालयीन वृत्तपत्रासाठी स्वप्निल यांनी उपसंपादक म्हणून काम पाहिले.डिजिटलमध्ये एन्ट्री'महाराष्ट्र टाइम्स डॉट कॉम'च्या माध्यमातून पहिल्यांदा डिजिटल क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या स्वप्निल यांनी सुरुवातीला सोशल मिडिया व्यवस्थापक म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर हळूहळू ते डिजिटल वृत्तांकनाकडे वळले. त्यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स' वृत्तपत्रामध्येही माहिती-तंत्रज्ञान या विषयावर लेखन केलं. मुख्य पुरवणीसोबतच अनेकदा रविवार विशेष अंकांमध्येही त्यांचे लेख छापून आले आहेत. 'मुंबई टाइम्स' या पुरवणीअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या विश्वातील अनेक विषय त्यांनी कॉलेज क्लब रिपोर्ट्सच्या माध्यमातून हाताळले. कॉलेज क्लब रिपोर्टर्ससोबतच्या कामासोबतच त्यांनी 'मटा सन्मान', 'मटा श्रावण क्विन' यासारख्या कार्यक्रमांसाठी डिजिटल आणि प्रिंटदरम्यान संयोजक म्हणून काम पाहिलं. जवळपास पाच वर्ष ते मटामध्ये कार्यरत होते.प्रगल्भतेची आसमहाराष्ट्र टाइम्सनंतर तितक्याच तोलामोलाच्या 'लोकसत्ता'मध्ये स्वप्निल यांनी काम केलं. या ठिकाणीही ते पाच वर्ष कार्यरत होते. 'मटा'पासून सुरु झालेल्या प्रवासाला 'लोकसत्ता'मध्ये प्रगल्भता लाभली. राजकीय बातम्या, ताज्या घडामोडी, ट्रेडींग बातम्या याबरोबरच त्यांनी डिजिटल आणि प्रिंटमधील समन्वयाचं (इंटीग्रेशन) कामही त्यांनी लोकसत्तामध्ये केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'व्हिवा' या पुरवणीमध्ये तरुणाईसंदर्भातील विषयांवर त्यांनी लेखन केलं. तसेच 'लोकप्रभा'च्या माध्यमातून त्यांनी माहिती-तंत्रज्ञान या विषयावर लिखाण केलं. लोकसत्ता डॉट कॉममध्ये स्वप्निल यांनी चार ते पाच सेक्शनसची जबाबदारी पार पाडली.तो सध्या काय करतो?'लोकसत्ता'नंतर स्वप्निल यांनी पहिल्यांदाच टीव्हीशी संलग्न वेबसाईटसाठी म्हणजेच 'झी 24 तास'च्या वेबसाईटसाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला. या ठिकाणी ते ताज्या घडामोडींबरोबरच, राजकीय बातम्या, ब्रेकिंग बातम्या, ट्रेडिंग बातम्या हाताळतात. बातमीमधील अचूक माहिती, व्याकरण, उत्तम मथळे यासारख्या गोष्टींकडे त्यांचं कटाक्षाने लक्ष असतं. लिखाणबरोबरच मॅरेथॉन पळणं, वेगवेगळ्या ठिकाणी खादडीसाठी जाणं, पुस्तकांसोबतच अवांतर वाचन यासारख्या गोष्टींना ते प्राधान्य देतात.
Read More

ZEENEWS TRENDING STORIES