भारतातील 496000000 नागरिक नाही राहिले गरीब; वर्ल्ड बँकेच्या अहवालातून आकडेवारी समोर!
वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार भारतात 12 वर्षांत 49.6 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले. मात्र श्रीमंत आणि गरीब नोकरदारांच्या उत्पन्नात 13 पट अंतर कायम आहे.
भारतात गरिबी कमी होण्याचा वेग जगातील सर्वाधिक वेगवान गटांमध्ये असल्याचे वर्ल्ड बँकेच्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे. 2011 ते 12 ते 2023 ते 24 या काळात सुमारे 49.6 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. गरिबी कमी झाली असली तरी उत्पन्नातील विषमता कायम असल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या 10 टक्के नोकरदारांचे उत्पन्न सर्वात कमी उत्पन्न असलेल्या 10 टक्के नोकरदारांपेक्षा तब्बल 12 पट असल्याचे अहवाल सांगतो. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
गरिबीचे प्रमाण 57.7 टक्क्यांवरून 16.1 टक्क्यांवर
वर्ल्ड बँकेच्या ‘इंडिया पॉवर्टी अँड इक्विटी ब्रीफ’नुसार, 2011-12 मध्ये भारतातील 57.7 टक्के लोकसंख्या दररोज 4.20 डॉलर या आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निकषापेक्षा कमी उत्पन्नावर जगत होती. 2023-24 पर्यंत हे प्रमाण घटून 16.1 टक्क्यांवर आले. या निकषानुसार सुमारे 49.6 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
अत्यंत गरिबीतही मोठी घट
दररोज 3 डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर गुजराण करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण 2011-12 मध्ये 27.1 टक्के होते. 2023-24 मध्ये ते घटून 2.6 टक्क्यांवर आले. म्हणजेच अत्यंत गरिबीच्या पातळीवरही मोठी सुधारणा झाली आहे. ग्रामीण भागात अत्यंत गरिबीचे प्रमाण 31 टक्क्यांवरून 3.1 टक्क्यांवर, तर शहरी भागात 17.4 टक्क्यांवरून 1.4 टक्क्यांवर आल्याचे वर्ल्ड बँकेच्या आकडेवारीत नमूद आहे.
रोजगार, महिलांचा सहभाग आणि सरकारी मदतीचा वाटा
गरिबी कमी होण्यामागे वाढता उपभोग, रोजगाराच्या संधी आणि सरकारी सामाजिक मदत यांचा वाटा असल्याचे अहवालात नमूद आहे. विशेषतः ग्रामीण महिलांचा पगारी रोजगारातील सहभाग वाढल्याने अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नाला हातभार लागला. अन्नधान्य अनुदानासारख्या सामाजिक योजनांचाही गरीब कुटुंबांना आधार मिळाला. 2017 ते 2023 या काळात देशातील रोजगारित लोकांची संख्या सुमारे 13.4 कोटींनी वाढल्याचा अंदाज आहे.
श्रीमंत आणि गरीब यांच्या उत्पन्नात 13 पट अंतर
गरिबी घटली असली तरी उत्पन्नातील तफावत कायम आहे. वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार, 2023-24 मध्ये सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या 10 टक्के नोकरदारांचे उत्पन्न सर्वात कमी उत्पन्न असलेल्या 10 टक्के नोकरदारांच्या तुलनेत सुमारे 13 पट होते. रोजगाराची गुणवत्ता, वेतनवाढ आणि चांगल्या आर्थिक संधींपर्यंत पोहोच या बाबी अजूनही आव्हानात्मक असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होतंय.
महाराष्ट्रासाठी काय महत्त्वाचे?
महाराष्ट्रात मुंबई-पुण्यासारखी मोठी शहरे, औद्योगिक पट्टे आणि दुसरीकडे शेतीवर अवलंबून असलेले ग्रामीण भाग अशी आर्थिक परिस्थितीची विविधता आहे. त्यामुळे देशपातळीवरील गरिबीचे आकडे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची स्थिती दाखवत नाहीत. महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र जिल्हानिहाय उत्पन्न, रोजगार आणि उपभोगाची आकडेवारी तपासणे आवश्यक असल्याचे तज्ञ सांगतात. वर्ल्ड बँकेच्या अहवालात देशातील ग्रामीण आणि शहरी गरिबीतील फरकही दिसतो. त्यामुळे पुढील काळात केवळ रोजगारनिर्मिती सोबतच चांगले वेतन, कौशल्याधारित नोकऱ्या आणि महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्याचे महत्व तज्ज्ञांनी अधोरेखित केले आहे.
