लाईट बंद करणं, महिलेच्या अंगावर झोपणं अन् तोंड दाबणं हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही; पाटणा हायकोर्टाकडून आरोपीची सुटका

रात्रीच्या वेळी एखाद्या महिलेच्या घरात शिरणे, तेलाचा दिवा विझवणे, तिच्या अंगावर पडणे आणि तिचे ओरडणे थांबवण्यासाठी तिचे तोंड दाबून धरणे, हे कृत्य बलात्काराचा प्रयत्न या व्याख्येत बसत नाही असा निकाल पाटणा उच्च न्यायालयाने दिली आहे. न्यायमूर्ती संदीप कुमार यांनी स्पष्ट केले की, शरीरसंबंध प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने कोणतीही प्रत्यक्ष कृती  केलेली नसल्यामुळे, अशा प्रकारची कृत्ये भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 376/511(बलात्कार/बलात्काराचा प्रयत्न) अंतर्गत येत नाहीत. यामुळे उच्च न्यायालयाने आरोपी मोहम्मद ऐनुल हक याला सुनावलेली चार वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा रद्द केली. त्याऐवजी, त्याने आधीच कोठडीत घालवलेला सुमारे अडीच महिन्यांचा कालावधी हीच त्याची मुख्य शिक्षा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

दरम्यान, न्यायालयाने त्याला भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 354 (विनयभंग) अंतर्गत दोषी ठरवले आणि 25 हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच, ही संपूर्ण रक्कम पीडितेला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले. हा निकाल अशा वेळी आला आहे, जेव्हा या वर्षाच्या सुरुवातीला पाटणा उच्च न्यायालयाच्या एका वादग्रस्त निर्णयावर मोठी चर्चा झाली होती. त्या प्रकरणात न्यायालयाने महिलेच्या स्तनांना स्पर्श करणे किंवा तिच्या सलवारची नाडी सोडणे, हे बलात्काराचा प्रयत्न ठरत नाही असे निरीक्षण नोंदवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहूनदखल घेतल्यानंतर, त्या निर्णयावर तीव्र टीका झाली होती.

सध्याचे प्रकरण फेब्रुवारी 2010 मधील असून ते बेगुसराय जिल्ह्यातील आहे. पीडित महिला विधवा असून मजुरी करुन पोट भरते. ती आपल्या मुलांसोबत राहते. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास आरोपी तिच्या झोपडीत शिरला, त्याने तेथील तेलाचा दिवा विझवला, तो तिच्या अंगावर झोपला आणि तिने आरडाओरडा करण्याचा प्रयत्न केला असता तिचे तोंड दाबले.
तिचा आरडाओरडा ऐकल्यानंतर आजूबाजूचे गावकरी घटनास्थळी धावून आले. त्यांनी हकला पकडले आणि मारहाण केली. स्थानिक पोलिसांनी तक्रार नोंदवण्यास नकार दिल्यानंतर, पीडितेने मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली. जुलै 2013 मध्ये, एका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी हकला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376/511 आणि 448 (घरात घुसणे) अंतर्गत दोषी ठरवले.

या निकालाला आव्हान देताना, हकने असा युक्तिवाद केला की, फिर्यादी पक्ष केवळ पीडितेने केलेल्या दाव्यावर अवलंबून होता. महिलेची कोणतीही वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली नसल्याचाही युक्तिवाद त्याने केला. तपास अधिकाऱ्याची कधीही तपासणी केली गेली नाही आणि त्या महिलेला कोणतीही शारीरिक इजा झाली नव्हती किंवा तिचे कपडे फाटले नव्हते असेही दावे त्याने केले.

हकने घरात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला आणि बळाचा वापर केला हे उच्च न्यायालयाने मान्य केले असले तरी, बलात्काराच्या प्रयत्नाचा आरोप कायदेशीररित्या टिकू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेत, न्यायमूर्ती कुमार यांनी निरीक्षण नोंदवले की, बलात्काराचा प्रयत्न केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यासाठी, केवळ तयारीच्या टप्प्याच्या पुढे जाऊन, सर्व प्रतिकाराला न जुमानता लैंगिक संबंध ठेवल्यचा स्पष्ट पुरावा आवश्यक असतो.

"अपीलकर्त्याने स्वतःचे किंवा पीडितेचे कपडे काढले किंवा लैंगिक संबंधाच्या दिशेने कोणतेही कृत्य केले याचा कोणताही पुरावा नाही. तो तयारीच्या टप्प्याच्या पुढे गेला होता आणि त्याने असे कृत्य केले होते की, जर त्यात व्यत्यय आणला नसता तर बलात्कार झाला असता, असे मानले जाऊ शकत नाही," असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

"अश्लील स्वरूपाच्या कृत्यांचे रूपांतर अनेकदा बलात्काराच्या प्रयत्नांत केल्यासारखे भासवले जाते," असे निरीक्षण नोंदवत, न्यायालयाने असे ठरवले की हक याचे कृत्य भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 354 अंतर्गत येते. न्यायालयाने मूळ निकालात बदल केला, मात्र घरफोडी केल्याप्रकरणी कलम 448 IPC अंतर्गत असलेली त्यांची शिक्षा कायम ठेवली.

घटनेला 16 वर्षांचा कालावधी उलटला असून, हक 13 वर्षांहून अधिक काळापासून जामिनावर असताना त्यांच्या वर्तनाबाबत कोणतीही तक्रार किंवा प्रतिकूल अहवाल नसणे, या गोष्टी लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने शिक्षा रद्द केली. तसेच इतके दिवस भोगलेली कारावासाची शिक्षा हीच शिक्षा ठरवली आणि आठ आठवड्यांच्या आत 25 हजारांची नुकसानभरपाई जमा करण्याचा आदेश दिला.

अपीलकर्त्याच्या वतीने वकील पारितोष परिमल आणि मोहम्मद फहीमुद्दीन यांनी बाजू मांडली.राज्याच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील अनिता कुमारी सिंग यांनी प्रतिनिधित्व केले.