निवडणूक लढवताना अपत्यांच्या नियमाची गरज संपली? सर्वोच्च न्यायालयातून मोठी अपडेट

दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात येतं. या नियमामुळे अनेकांवर अपात्रतेची कारावई झालीय. किंवा अनेकदा निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहावं लागलंय. या कायद्याच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारतातील बदलती लोकसंख्या आणि घटता प्रजनन दर लक्षात घेता अशा कायद्यांची प्रासंगिकता संपल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे दोन अपत्यांच्या नियमाच्या भवितव्याबाबत देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

महाराष्ट्रातील माजी सरपंचाचे प्रकरण काय?

बुलढाणा जिल्ह्यातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव इंगळे यांच्या प्रकरणातून हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. त्यांना तिसरे अपत्य झाल्याच्या कारणावरून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 14(1)(j-1) अंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आले होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबर 2024 मध्ये अपात्रतेचा आदेश दिला होता. त्यानंतर अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे केलेले अपीलही फेटाळण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने 5 ऑगस्ट 2025 रोजी हा निर्णय कायम ठेवला होता. अखेर मंगला इंगळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची अपात्रता रद्द करून त्यांना दिलासा दिला.

न्यायालयाने काय सांगितले?

2003 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य' या प्रकरणात दोन अपत्यांच्या नियमाला घटनात्मक मान्यता दिली होती. त्यावेळी भारताचा एकूण प्रजनन दर 3 होता. मात्र, आता हा दर 1.9 पर्यंत घसरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी साधारण 2.1 हा प्रतिस्थापन प्रजनन दर मानला जातो. भारताचा प्रजनन दर या पातळीच्या खाली गेल्याने भविष्यात वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण वाढण्याची आणि कामकाजाच्या वयोगटातील लोकांचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणाच्या जुन्या कारणांवर आधारित कायद्यांचा फेरविचार आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा मुद्दा

दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यापासून रोखणे योग्य आहे का?, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. मुलांची संख्या आणि सार्वजनिक पद सांभाळण्याची व्यक्तीची क्षमता यांचा थेट संबंध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा कायद्यांमुळे नागरिकांना कुटुंब वाढवण्याचा निर्णय आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार यापैकी एक निवडण्याची वेळ येऊ शकते. हा मुद्दा संविधानातील अनुच्छेद 21 अंतर्गत मिळणाऱ्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रजनन स्वायत्ततेच्या अधिकाराशी संबंधित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आता पुढे काय होणार?

2003 मधील 'जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य' या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. त्यामुळे दोन अपत्यांच्या नियमाची घटनात्मक वैधता आणि त्याची आजच्या परिस्थितीतील उपयुक्तता यावर पुढे सविस्तर सुनावणी होणार आहे. आसाम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या तरतुदी अस्तित्वात आहेत. असे असले तरी या नियमाबाबत सर्व राज्यांमध्ये एकसमान धोरण नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्येही या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. तोपर्यंत संबंधित कायद्यांबाबत अंतिम निर्णय मोठ्या खंडपीठाच्या निकालावर अवलंबून असणार आहे.