'समाधान न झाल्यास कायदा...', जंतर मंतरवरुन सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला सवाल; 'हा निर्णय घेताना तुम्ही...', SIR प्रकरणी निवडणूक आयोगाला नोटीस

जंतर-मंतरला आंदोलनाचे ठिकाण म्हणून दिलेली मान्यता रद्द केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. जंतर-मंतरला निदर्शनाचे ठिकाण म्हणून दिलेली मान्यता दिल्ली पोलिसांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. तसंच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि 'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाच्या 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रियेला आणि मतदार यादीतून नावे वगळल्याच्या आरोपांना आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. निदर्शनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, विविध वकिलांच्या विनंतीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व कायदा अंमलबजावणी संस्थांना निदर्शनांशी संबंधित घटनांचे सर्व सीसीटीव्ही फुटेज जतन करून सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांच्याकडून राहुल गांधी आणि इतरांच्या याचिकेवर उत्तर मागितले आहे. तसंच 12 ऑक्टोबरच्या वर्तनावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना फटकारले असून स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या याचिकांवर सुनावणी?

दिल्लीत निवडणूक आयुक्तांविरोधात झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या कारवाईबाबतच्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होत आहे. या याचिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केलेली धरपकड, पोलिसांकडून झालेली कथित हिंसा, मेट्रो स्थानके विनाकारण बंद करणे, इंटरनेट सेवा खंडित करणे यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, निवडणूक आयोगाच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (special intensive revision) प्रक्रियेविरोधात राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाने दाखल केलेल्या याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होत आहे.

केंद्रीय गृहसचिवांची इंटरनेट बंदीबद्दल माफी, मात्र निर्णयाचे समर्थन

केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी मध्य दिल्लीतील इंटरनेट बंदीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात “बिनशर्त आणि पूर्ण माफी” मागितली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांचे जाणीवपूर्वक किंवा हेतुपुरस्सर उल्लंघन केल्याचा इन्कार करत असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी सेल्युलर इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. 10 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निदर्शनांच्या वेळी अफवा पसरण्यापासून रोखण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे एक योग्य पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्यानुसार, 9  ऑक्टोबर रोजी रात्री 10 वाजल्यापासून 10 ऑक्टोबर रोजी रात्री 10 वाजेपर्यंत रायसिना हिलच्या चार किलोमीटर परिसरात इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली होती. मात्र, वाय-फाय आणि ब्रॉडबँड सेवा स्थगित करण्यात आल्या नव्हत्या. मोहन यांनी आपल्यावरील अवमान नोटीस रद्द करण्याची विनंती केली आहे. तसेच, कायद्याचे पालन करून आणि आवश्यक सुरक्षा उपाययोजनांसह, गरजेच्या प्रसंगी इंटरनेट सेवा स्थगित करण्याची मुभा मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 ऑक्टोबरच्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

दिल्ली पोलीस आयुक्तांनीही मागितली माफी

‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या निदर्शनांच्या वेळी लादलेल्या निर्बंधांमुळे सुरू असलेल्या अवमान प्रकरणात, दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात “बिनशर्त आणि पूर्ण माफी” मागितली आहे, असे ‘बार अँड बेंच’ने वृत्त दिले आहे.

'CJP नेत्यांच्या अटकेने काहीही साध्य होणार नाही'

नवी दिल्लीतील निदर्शनांशी संबंधित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना, वायएसआरसीपीचे प्रमुख वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांनी म्हटले आहे की, CJP नेत्यांच्या अटकेने कोणतीही समस्या सुटणार नाही. त्यांनी 'निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास' पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे आवाहन केले आहे. मतदार याद्यांमधील त्रुटींच्या (SIR) मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे विधान केले आहे.

CJP नेते सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांना अटक करून तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर शांतता राखण्यासाठी दिलेल्या बंधपत्रांचे उल्लंघन केल्याचा आणि जंतर-मंतर परिसर निदर्शनांसाठी प्रतिबंधित घोषित केलेला असतानाही तिथे प्रवेश केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.

बुधवारी रात्री उशिरा 'एक्स' (X) वर एका पोस्टमध्ये रेड्डी म्हणाले, "निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करणे गरजेचे आहे. सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांच्या अटकेतून काहीही साध्य होणार नाही; उलट, यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडेल."