वीज बिलात ट्रॅफिक दंड जोडण्याची सुप्रीम कोर्टाच्या सूचना; थकबाकीदार वाहनांवर निर्बंधांचा प्रस्ताव

ई-चलन : वाहतूक नियम मोडला तर लगेच ई-चलनद्वारे दंड लागू होतो. काही तो भरतात मात्र, अनेकजण दंड भरत नाही. परिणामी मोठ्या प्रमाणात ई चलनचा दंड थकीत वसूल करायचा कसा, हा मोठा प्रश्न होता. देशभरात तब्बल 45 हजार कोटी रुपयांचं ई-चलन दंड थकीत आहे. त्याची वसुली करण्यासाठी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच उपाय सुचवलाय. यावेळी न्यायालयानं काय म्हटलंय. 

ट्रॅफिकचे नियम मोडले, ई-चलन आलं पण दंड भरला नाही, तर सावधान. आता तुमच्या अडचणी वाढू शकतात! थकीत वाहतूक दंडाच्या वसुलीसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी महत्त्वाच्या सूचना केल्या. थकीत ई-चलनांची रक्कम वीज बिलात जोडण्याचा विचार राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी करावा, असं न्यायालयानं सुचवलं. केवळ ई-चलन जारी करून उपयोग नाही, तर त्यातून आकारलेला दंड प्रत्यक्षात वसूल झाला पाहिजे, असं निरीक्षण न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांनी नोंदवलं.

45 हजार कोटी रुपयांची एकूण वसुली आहे.  25 हजार कोटी रुपये वसूल झाल्याची माहिती आहे.  थकबाकी वसूल करण्यासाठीन्यायालयानं अनेक पर्याय सुचवलेत. वाहनाच्या नोंदणी प्रमाणपत्राचं नूतनीकरण, मालकी हस्तांतरण आणि इतर वाहन-संबंधित सेवांवर निर्बंध घालण्याचा विचार केला जात आहे. थकीत चलन असलेल्या वाहनांना परिवहन पोर्टलवर ब्लॅकलिस्ट करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. 

इतकंच नाही, तर थकीत दंड असलेल्या वाहनांची रस्त्यांवर अचानक तपासणी करण्याचाही प्रस्ताव आहे. तपासणीदरम्यान ई-चलन भरलेलं नसल्याचं आढळल्यास, संबंधित वाहन जप्त करण्यासाठी आवश्यक ती पावलं उचलण्याची सूचना न्यायालयानं केली. याशिवाय, फिटनेस प्रमाणपत्र, पीयूसी प्रमाणपत्र आणि वाहन चालवण्याच्या परवान्याच्या नूतनीकरणावर निर्बंध घालण्याबाबतही चर्चा झाली. मात्र, या उपाययोजना प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी संबंधित राज्यांनी कायदेशीर तरतुदी आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया विचारात घेणं आवश्यक असेल.

2012 मध्ये दाखल झालेल्या रस्ते सुरक्षेशी संबंधित जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान या सूचना करण्यात आल्या. मोटार वाहन कायदा 1988 आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. थोडक्यात, ई-चलन काढून जबाबदारी संपत नाही, तर दंडाची वसुलीही झाली पाहिजे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला आहे.

मात्र, एक महत्त्वाची बाब म्हणजे वीज बिलात थकीत ट्रॅफिक दंड जोडण्याची सूचना ही न्यायालयाने मांडलेली संकल्पना आहे. यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. यामुळे आता थकीत चलनची रक्कम थेट तुमच्या वीज बिलात जोडली जाण्याचा निर्णय होतो का ? पहावं लागणार आहे.