फोन कॉल करण्याची पद्धत बदलणार? TRAI चे नवे नियम 1 जानेवारीपासून लागू; तुमच्यावर काय परिणाम?
TRAI ने टेलिकॉम कंपन्यांसाठी इंटरकनेक्शनचे नवे नियम जाहीर केले आहेत. 1 जानेवारी 2027 पासून IP आधारित नेटवर्क, कॉल क्वालिटी आणि नेटवर्क व्यवस्थापनात कोणते बदल होणार? जाणून घेऊया.
देशातील मोबाईल नेटवर्क आणि कॉल कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम करण्यासाठी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्रायने महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. ‘दूरसंचार आंतरजोडणी (तिसरी सुधारणा) विनियम, 2026’ हे नवे नियम जाहीर करण्यात आले असून हे नियम 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणार आहेत. काय आहेत नियम? याचा तुमच्यावर कसा परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
आता नव्या इंटरकनेक्शनसाठी IP तंत्रज्ञान बंधनकारक
या नियमांमधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे 1 जानेवारी 2027 पासून नव्याने तयार होणाऱ्या सर्व टेलिकॉम इंटरकनेक्शनसाठी आयपी आधारित तंत्रज्ञान अनिवार्य असेल. सध्या काही नेटवर्कमध्ये E1/TDM या जुन्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. त्याऐवजी इंटरनेट प्रोटोकॉलवर आधारित आधुनिक प्रणाली वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे नेटवर्कची क्षमता अधिक कार्यक्षमपणे वापरता येईल. तसेच कॉलची गुणवत्ता आणि नेटवर्कची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत होणार आहे.
जुन्या नेटवर्क व्यवस्थेत बदल
सध्या अस्तित्वात असलेली E1/TDM आधारित इंटरकनेक्शन व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने आयपी आधारित प्रणालीमध्ये बदलावी लागणार आहे. यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. म्हणजेच 1 जानेवारी 2027 पासून पुढील तीन वर्षांत जुन्या व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करावे लागेल. या बदलामुळे नेटवर्कमधील डेटा आणि कॉल ट्रॅफिक हाताळण्याची क्षमता सुधारण्यास मदत होणार आहे.
कॉल कनेक्टिव्हिटी अधिक सुलभ
सध्या टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये कॉल ट्रॅफिकची देवाणघेवाण एलडीसीए आणि एसडीसीए स्तरावरील पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शनच्या माध्यमातून केली जाते. आता ही व्यवस्था लायसन्स सर्व्हिस एरिया म्हणजेच एलएसए स्तरावर आणण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे नेटवर्कमधील कॉल ट्रॅफिकचे रूटिंग अधिक सोपे होईल. जुन्या व्यवस्थेतील ट्रॅफिकही पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने नव्या व्यवस्थेत स्थलांतरित करावे लागणार आहे. यामुळे नेटवर्कची विश्वासार्हता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक दंड
नव्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ट्रायने आर्थिक दंडाची टप्प्याटप्प्याने लागू होणारी व्यवस्था तयार केली आहे. इंटरकनेक्शनसंबंधी नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित टेलिकॉम कंपन्यांवर आर्थिक कारवाई होऊ शकते. तसेच कंपन्यांमधील आर्थिक व्यवहारात विलंब झाल्यास व्याजदराची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. हा व्याजदर परस्पर संमतीने ठरवता येईल; मात्र तो SBI च्या एक वर्षाच्या एमसीएलआर दरापेक्षा दोन टक्क्यांहून अधिक ठेवता येणार नाही. या निर्णयामुळे टेलिकॉम कंपन्यांमधील व्यवहार अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
सामान्य ग्राहकांना काय फायदा?
या बदलांचा फायदा मोबाईल ग्राहकांना अप्रत्यक्षपणे मिळू शकणार आहे. कॉल कनेक्टिव्हिटी, नेटवर्कची कार्यक्षमता आणि कॉलची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे. असे असले तरी 1 जानेवारीपासून प्रत्येक ग्राहकाच्या फोनमध्ये किंवा कॉल करण्याच्या पद्धतीत लगेच बदल होणार नाही. हा मुख्यतः टेलिकॉम कंपन्यांच्या नेटवर्कमधील तांत्रिक बदल आहे, याची ग्राहकांनी नोंद घ्या.
