महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आता 8 तासांपेक्षा जास्त काम, सुट्टीच्या दिवशी ड्युटी तुमचा फायदा; वेतन नियमात मोठा बदल!
महाराष्ट्र वेतन नियम २०२६ लागू झालाय. त्यानुसार आठ तासांचा सामान्य कामाचा दिवस, ४८ तासांची साप्ताहिक मर्यादा, सुट्टीच्या दिवशी कामासाठी दुप्पट वेतन आणि पगार कपातीवर ५० टक्क्यांची मर्यादा याबद्दल जाणून घेऊया.
महाराष्ट्रातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026’ लागू केले असून 5 नोव्हेंबरपासून हे नियम लागू झाले आहेत. यामुळे कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्टी, ओव्हरटाइम, वेतनातील कपात आणि पगाराच्या नोंदी याबाबत नवी चौकट तयार झाली आहे. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून होणारी एकूण कपात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त करता येणार नाही. तसेच साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी काम करावे लागल्यास ठरावीक अटींनुसार दुप्पट दराने वेतन मिळण्याची तरतूद आहे. नेमके काय बदलले आहेत, जाणून घेऊया.
आठ तासांचा कामाचा दिवस
नव्या वेतन नियमांनुसार, दैनिक वेतनाच्या आधारावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य कामाचा दिवस आठ तासांचा असणार आहे. तर दैनिक वेतनाव्यतिरिक्त इतर वेतनपद्धती असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्यातील एकूण कामाचे तास 48 पेक्षा अधिक असू नयेत, अशी तरतूद आहे.
साप्ताहिक सुट्टी आणि दुप्पट वेतनाचा नियम
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यात किमान एक दिवस विश्रांती देण्याची तरतूद आहे. सहा दिवसांच्या कामाच्या आठवड्यात ही सुट्टी सामान्यतः रविवारी असेल. असे असले तरी कंपनी किंवा आस्थापना गरजेनुसार दुसरा दिवसही निश्चित करू शकते. कर्मचाऱ्याला सुट्टीच्या दिवशी कामावर बोलावल्यास त्याला बदली विश्रांतीचा दिवस देण्याची अट आहे. काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये त्या दिवशी केलेल्या कामासाठी सामान्य वेतनदराच्या किमान दुप्पट दराने मोबदला द्यावा लागणार आहे.
पगारातून 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात करता येणार नाही
नव्या नियमांतील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे वेतन कपातीची मर्यादा. कर्मचाऱ्याच्या एका वेतन कालावधीतील एकूण अधिकृत कपात त्याच्या वेतनाच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. कपातीची रक्कम या मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास उर्वरित रक्कम पुढील वेतन कालावधीत वसूल करता येईल. मात्र, त्या वेळीही 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळावी लागणार आहे. दंड किंवा नुकसानीच्या कारणावरून कपात करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणेही आवश्यक असणार आहे.
पगाराची स्लिप देणे बंधनकारक
कर्मचाऱ्यांना सॅलरी स्लिप देण्याची तरतूद करण्यात आलीय. वेतन देण्याच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी ही स्लिप द्यावी लागणार आहे. त्यामध्ये मूळ वेतन, महागाई भत्ता, इतर भत्ते, अतिरिक्त कामाचे वेतन, एकूण कपात आणि प्रत्यक्ष मिळणारे वेतन यांचा तपशील असणे अपेक्षित आहे. यासोबतच कर्मचारी, वेतन, अतिरिक्त वेतन आणि उपस्थितीच्या नोंदी इलेक्ट्रॉनिक किंवा कागदी स्वरूपात ठेवाव्या लागतील. शेवटची नोंद केल्यापासून या नोंदी पाच वर्षे जतन करणे बंधनकारक आहे.
कर्मचाऱ्यांना करता येणार तक्रार
नवीन वेतन कायद्यात कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्यादृष्टीने महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.किमान वेतन न मिळणे, ओव्हरटाइमचा मोबदला न देणे, साप्ताहिक सुट्टीच्या वेतनाबाबत तक्रार किंवा समान कामासाठी लिंगाच्या आधारावर वेतनभेदभाव अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित प्राधिकरणाकडे दाद मागता येणार आहे. कर्मचारी, नोंदणीकृत कामगार संघटना आणि संबंधित निरीक्षक-तथा-सुविधाकार यांच्यामार्फत वेतनासंबंधी दावे दाखल करण्याची तरतूद आहे. याआधी लागू असलेले महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, 1963 आणि महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, 1963 यांची जागा आता नव्या नियमांनी घेतली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनाची स्लिप, उपस्थिती आणि ओव्हरटाइमच्या नोंदी तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.