'तुकाराम मुंढे साहेब, फक्त दुकानदार टार्गेटवर का? राजकीय नेत्यांवर कारवाई दिवाळीआधी की नंतर?' व्यापाऱ्यांचा सवाल!
दिवाळीत व्यापारी आणि गृहउद्योगांवर अन्नगुणवत्तेच्या तपासणीचा दबाव असताना राजकीय संस्थांकडून वाटल्या जाणाऱ्या मोफत फराळाचीही तपासणी करा, अशी व्यापारी संघटनेची मागणी आहे.
दिवाळीच्या काळात मिठाई, फराळ आणि खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेवरून महाराष्ट्रात नवा मुद्दा चर्चेत आला आहे. व्यापारी आणि गृहउद्योग करणाऱ्या महिलांच्या उत्पादनांची तपासणी केली जाते; मग राजकीय नेते, संस्था आणि संघटनांकडून मोफत किंवा कमी किमतीत वाटल्या जाणाऱ्या फराळाची गुणवत्ता कोण तपासणार?, असा सवाल अखिल भारतीय स्वदेशी व्यापार मंचाचे महाराष्ट्र संयोजक सचिन निवंगुणे यांनी उपस्थित केला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तपासणीची कारवाई करताना सर्वांना समान निकष लावावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
मोफत वाटपातील पदार्थांच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह
दिवाळीत अनेक राजकीय नेते आणि सामाजिक संस्थांकडून धान्य, फराळ आणि मिठाईचे वाटप केले जाते. हा माल कमी किमतीत तयार करून घेतला जात असल्याने त्याच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप निवंगुणे यांनी केला. मागील वर्षी काही ठिकाणी वाटप झालेल्या पदार्थांची गुणवत्ता तपासली असता ती निकृष्ट आढळल्याचा दावाही त्यांनी केला.
गृहउद्योग करणाऱ्या महिलांवर कारवाईची भीती?
दिवाळीत अनेक महिला घरातून चकली, लाडू, करंजी, चिवडा, शंकरपाळे आणि इतर पारंपरिक पदार्थ तयार करून विकतात. छोट्या व्यापाऱ्यांनाही या हंगामात व्यवसायाची संधी मिळते. मात्र, स्वच्छता, पॅकेजिंग आणि नियमांच्या पूर्ततेचा खर्च परवडत नसल्याने लहान व्यावसायिकांवर कारवाईची भीती असल्याचे निवंगुणे म्हणाले. नियमांचे पालन आवश्यक असले, तरी पारंपरिक व्यवसाय आणि गृहउद्योगांना परवडणारी मार्गदर्शक व्यवस्था असावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
रेशनवरील दिवाळी साहित्याचीही तपासणी करा
शासनाकडून सणासुदीच्या काळात रेशनकार्डधारकांना विशेष दरात धान्य किंवा खाद्यसाहित्य दिले जाते. अशा साहित्याची गुणवत्ता आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या पदार्थांच्या सुरक्षिततेची तपासणी कोण करणार?, असा प्रश्नही व्यापारी संघटनेने उपस्थित केला आहे.
FDA चा नियम काय सांगतो?
रस्त्यावरील खाद्यविक्रेते, हॉटेल्स, पंचतारांकित आस्थापने तसेच सरकारी आणि खासगी संस्थांना अन्नसुरक्षेचे समान निकष लागू होतात. अन्न व्यवसायासाठी आवश्यक नोंदणी किंवा परवाना आणि निर्धारित नियमांचे पालन बंधनकारक आहे, असे FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची मागणी केवळ आरोपांपुरती न राहता, मोफत वाटपाच्या कार्यक्रमांमध्येही प्रत्यक्ष तपासणी आणि नमुना संकलन किती होते? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
