BMC आयुक्त अश्विनी भिडेंचा पगार रोखण्याचा इशारा दिल्यानंतर एका दिवसात पालिकेची कारवाई
सुप्रीम कोर्टाने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांचा पगार रोखण्याचे निर्देश दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी बोरीवलीत अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई. पुढील सुनावणीत महापालिकेने काय माहिती दिली? जाणून घेऊया.
बोरीवलीतील बेस्ट बस डेपो/बस स्थानकासाठी राखीव भूखंडावरील अतिक्रमणे हटवण्यास विलंब केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याविरोधात कठोर भूमिका घेतल्यानंतर मुंबई महापालिका प्रशासनाने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. आयुक्तांचा नोव्हेंबर महिन्याचा पगार रोखण्याचे निर्देश आणि अवमानना कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम राबवण्यात आली. त्यानंतरच्या सुनावणीत महापालिकेच्या वकिलांनी कारवाई पूर्ण झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
सुप्रीम कोर्टाने आयुक्तांविरोधात बजावली होती नोटीस
बोरीवलीतील बेस्ट बस डेपो/बस स्थानकासाठी राखीव असलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. 28 जुलै 2026 रोजी न्यायालयाने महापालिकेला तीन महिन्यांची मुदत देत अतिक्रमणे हटवून अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, मुदतीत कारवाई न झाल्याने प्रकरण पुन्हा न्यायालयात गेले. 3 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आयुक्त अश्विनी भिडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यांच्याविरोधात अवमानना कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण मागवण्यात आले.
पगार रोखण्याचा इशारा
महापालिकेने अतिक्रमण हटवण्यासाठी आणखी 30 दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळली. आयुक्त आणि त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे निर्देश देतानाच महापालिकेला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायालयाने अतिक्रमणधारकांना प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचे संरक्षण मिळत असल्याची शक्यताही व्यक्त केली होती.
दुसऱ्याच दिवशी बोरीवलीत अतिक्रमणांवर कारवाई
न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर 4 नोव्हेंबर रोजी सकाळी सात वाजल्यापासून बीएमसीने बोरीवली पूर्व परिसरात अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू केली. या कारवाईत अनधिकृत दुकाने, झोपड्या आणि व्यावसायिक स्वरूपाच्या संरचना हटवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. उर्वरित अतिक्रमणेही पुढील 24 तासांत हटवण्याचे संकेत महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासनाने वेगाने पावले उचलल्याचे या कारवाईतून दिसून आले.
वकिलांची न्यायालयात माफी
त्यानंतरच्या सुनावणीदरम्यान बीएमसी आयुक्तांच्या वकिलांनी अतिक्रमणे हटवण्याची कारवाई पूर्ण झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिल्याचे समजते. तसेच अधिकाऱ्यांचा बचाव करताना मांडलेल्या भूमिकेबद्दल वकिलांनी न्यायालयाची वैयक्तिक माफी मागितली.
सुप्रीम कोर्ट काय भूमिका घेणार?
आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याचे दाखवण्यासाठी आज किंवा उद्यापर्यंत अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, असे महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. आता सुप्रीम कोर्ट या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेऊन आयुक्तांविरोधातील अवमानना प्रकरणात पुढे काय भूमिका घेते? याकडे लक्ष लागले आहे.
