46 लाखांचे सिडकोचे घर, 10 महिने होऊनही विजेत्यांना ताबा नाही; काय आहे प्रकरण?
सिडकोच्या सोडतीत घर मिळाल्याने स्वतःच्या मालकीच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र 10 महिने होऊनही विजेत्यांना घराचा ताबा मिळालेला नाहीये.
सिडकोच्या तळोजा सेक्टर 37 येथील विजयदुर्ग विस्टा प्रकल्पातील सोडत विजेत्यांना अद्याप घराचा ताबा मिळालेला नाही. या नागरिकांनी डिसेंबर 2025 मध्ये घराची संपूर्ण किंमत भरली होती. 'एलआयजी' सदनिकांबाबत मार्चमध्ये न्यायालयाचे निर्देश आल्यानंतर ज्या सदनिकाधारकांनी घराची संपूर्ण किंमत आधीच भरली आहे आणि त्यांच्या सदनिकांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले आहे, अशांना तरी घरांचा ताबा द्यावा, अशी मागणी विजेत्यांकडून होऊ लागली आहे.
सिडकोने ऑक्टोबर 2024 मध्ये तळोजा सेक्टर 37 येथील अल्प उत्पन्न गटासाठी 398 चौरस फुटांच्या 816 आणि 540 चौरस फुटांच्या आठ सदनिकांची सोडत काढली होती. 398 चौरस फुटांच्या सदनिकेची किमत 34 लाख 20 हजार, तर 540 चौरस फुटांच्या सदनिकेची किंमत 46 लाख 40 हजार रुपये होती. रेराच्या नोंदणीनुसार ऑक्टोबर 2025 मध्ये सदनिकांचा ताबा देणे अपेक्षित होते. मात्र, बांधकाम पूर्ण होऊनही ताबा मिळाला नसल्याने विजेत्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
सिडकोच्या या प्रकल्पाचे भोगवटा प्रमाणपत्र 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी तयार असल्याचे सांगण्यात सिडको सोडत विजेते घरांच्या प्रतीक्षेतआले होते. त्यामुळे डिसेंबर पासून घराचा ताबा मिळेल, अशी अपेक्षा सदनिकाधारकांना होती. मात्र, अद्याप निश्चित तारीख जाहीर झालेली नसल्याने विजेते दर रविवारी इमारतीच्या आवारात बैठक घेऊन पुढील पाठपुराव्याचे नियोजन करीत आहेत. यामध्ये विधवा, वृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारी असलेले तरुण तसेच नोकरी करणाऱ्या दाम्पत्यांचा समावेश आहे.
अनेकांनी घराची 100 टक्के रक्कम सिडकोकडे भरली असून गृहकजांचे हप्तेही सुरू झाले आहेत. त्यामुळे स्वतःच्या घरात राहता येत नसतानाही कर्जाचा हप्ता आणि भाडे भरावे लागत असल्याचे अर्जदारांचे म्हणणे आहे. सिडकोच्या सोडतीत घर मिळाल्याने स्वतःच्या मालकीच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ताबा रखडल्याने आनंदाऐवजी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची भावना विजेत्यांनी व्यक्त केली. संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही ताब्याची निश्चित तारीख मिळत नसल्याने सिडकोने भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या सदनिकांचा ताबा तातडीने द्यावा, अशी मागणी होत आहे.