₹5.47 कोटी मिळणार... मुंबईतला गॅरेजवाला कोर्टाच्या एका निर्णयाने झाला करोडपती; नेमकं प्रकरण काय?
मागील दोन दशाकांहून अधिक काळापासून सुरु असलेल्या या वादावर अखेर न्यायालयाने निकाल देताना भाडेकरूचा हक्क नाकारता येणार नाही असं म्हटलं आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आणि निकाल देताना न्यायालयाने काय सांगितलं जाणून घ्या...
मुंबईमधील दादरमधल्या प्रभादेवी येथील प्रसिद्ध 'श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासा'संदर्भत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या मंदिराच्या न्यायासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या भरपाईचं प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर सदर प्रकरणी न्यायालयाने अखेर न्याय निवाडा केला आहे.
न्यायालयाने काय आदेश दिला?
मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायासाठी संपादित केलेल्या जमिनीसाठी मिळालेल्या 10.94 कोटी रुपयांच्या रक्कमेच्या वाटपाचा वाद न्यायालयात गेला. अनेक वर्षांपासूनच्या या प्रकरणी निकाल देताना न्यायालयाने सदर 10.94 कोटी रुपयांची रक्कम जमीन मालक आणि त्यांचे दीर्घकालीन भाडेकरू 'सदानंद गॅरेज' यांच्यात समप्रमाणात वाटून देण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये मंगळवारी सुनावणी केली. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
कशासाठी घेतलेली जमीन?
भाविकांसाठी वेटिंग रुम आणि 'भक्ती निवास' बांधण्यासाठी राज्य सरकारने ही सध्या न्यायालयीन वादात असलेली जमीन संपादित केली होती. विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्याने 'रेडी रेकनर' दरांच्या आधारे केलेले मूल्यमापन फेटाळून सदर प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयाने फेटाळून लावले. 19 सप्टेंबर 2002 च्या बाजारभावानुसार, 642.98 चौरस मीटर भूखंडाचे मूल्य 1,70,200 रुपये प्रतिचौरस मीटर इतके निश्चित केले. जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या कलम 23 अंतर्गत खुल्या बाजारभावाचे मूल्य निश्चित करण्यासाठी अशा दरांना कोणताही कायदेशीर आचार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
किंमत कशी निश्चित केली?
त्याचप्रमाणे, न्यायालयाने या वादग्रस्त जमिनीच्या तुकड्याच्या परिसरातील तत्सम मालमत्तांच्या प्रत्यक्ष - नोंदणीकृत व्यवहारांचा आधार निकाल देताना घेतला. न्यायालयाने या जमिनीचे मूल्य निश्चित करताना जमिनीसाठी 10.94 कोटीची भरपाई निश्चित केली. जमिनीवरील बांधकामे आणि झाडांसाठी मालकांना स्वतंत्रपणे 3.85 लाख रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
संपादित जमिनीच्या भरपाईच्या रकमेसंदर्भातील वाटपावरून हा वाद निर्माण झाला होता. जमीन मालकांनी संपूर्ण भरपाईची मागणी केली होती, तर 'सदानंद गॅरेज'ने 1971 पासून जमिनीवर ताबा असल्याचे सांगून 75 टक्के वाटा मिळण्याची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने सुवर्णमध्य साधत दोन्ही बाजूला समसमान रक्कम वाटून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यामुळे हा 24 वर्षांहून अधिक जुना वाद निकाली निघाला आहे.
...म्हणून भाडेकरुला नाकारता येणार नाही
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जरी जमीन मालकांकडे मालमत्तेचे महत्त्वपूर्ण मालकी हक्क असले, तरी हे हक्क 'सदानंद गॅरेज'च्या प्रस्थापित भाडेकरूच्या आणि प्रत्यक्ष ताबा हक्कांच्या अधीन होते. त्यामुळे भाडेकरूला डावलता येणार नाही, असं न्यायालयाने रक्कम समान वापरुन घेण्याचे आदेश देताना नमूद केलं. मात्र त्याच वेळी या जमिनीवर इतरांनी केलेले दावे मात्र न्यायालयाने फेटाळून लावले.
