Explained: तिसऱ्या आणि चौथ्या मुंबईसाठी 565 गावांचा समावेश, 'लँड मॅप' तयार, असं वसवणार नवं शहर!

एमएमआरडीएने मुंबई 3.0 आणि मुंबई 4.0 साठी तीन विद्यमान जमीन वापर अहवाल पूर्ण केले आहेत. या अहवालांमुळे उत्तम कनेक्टिव्हिटी, रोजगाराच्या संधी, परवडणारी घरे आणि सुधारित जीवनमानासाठी आवश्यक नियोजनाचा भक्कम पाया तयार झाला आहे. महानगर प्रदेशाच्या नियोजन प्रक्रियेला गती देण्यास प्राधान्य देत हे काम विक्रमी अडीच महिन्यांत पूर्ण करण्यात आले.

या अहवालांमध्ये KSC न्यू टाऊन, पालघरमधील उत्तर विस्तारित अधिसूचित क्षेत्र आणि अलिबागसह रायगडमधील दक्षिण विस्तारित अधिसूचित क्षेत्र यांचा समावेश आहे. या तीनही क्षेत्रांमध्ये मिळून 565 गावांतील सुमारे 2,008 चौ. कि.मी. क्षेत्राचा समावेश आहे.

तिन्ही नियोजन क्षेत्रांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

तिन्ही अहवालांसाठी एरियल LiDAR, उच्च-रिझोल्यूशन इमेजरी, DGPS ग्राउंड कंट्रोल आणि GIS मॅपिंग यांसारख्या अत्याधुनिक भू-अवकाशीय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. त्याला कॅडस्ट्रल रेकॉर्ड्स आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणीची जोड देण्यात आली आहे. यामुळे वसाहती, भूप्रदेश, पायाभूत सुविधा, नैसर्गिक प्रणाली आणि जमीन वापराच्या पद्धतींची सविस्तर माहिती उपलब्ध झाली असून पुराव्यावर आधारित नियोजनासाठी भक्कम पाया तयार झाला आहे.

तिन्ही नियोजन क्षेत्रांतील विद्यमान जमीन वापर

KSC न्यू टाऊन

ELU अहवालात पेन, उरण आणि पनवेल तालुक्यांमधील सुमारे 324 चौ. कि.मी. क्षेत्र आणि 124 गावांचा समावेश आहे. KSC न्यू टाऊनसाठी एमएमआरडीए ही न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, JNPA, अटल सेतू आणि विरार–अलिबाग मल्टी-मोडल कॉरिडॉर यांसारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांमुळे हे क्षेत्र वेगाने नव्या महानगरीय विकास केंद्रात रूपांतरित होत आहे. कृषी जमीन, पर्यावरणीय संसाधने आणि हवामान लवचिकतेचा समतोल राखत नियोजित नागरी, लॉजिस्टिक्स, व्यावसायिक आणि औद्योगिक विकासासाठी यामुळे मोठ्या संधी उपलब्ध होत आहेत.

मुंबई 4.0 – पालघर

ELU अहवालात सुमारे 1,007 चौ. कि.मी. क्षेत्र आणि 224 गावांचा समावेश आहे. विस्तीर्ण जंगले, नदीप्रणाली, सुपीक कृषी क्षेत्र, 40 कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा, खारफुटी, पाणथळ क्षेत्रे आणि आदिवासी वस्त्यांमुळे या भागाला वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यावरणीय, कृषी आणि सांस्कृतिक ओळख प्राप्त झाली आहे.

त्याचवेळी MIDC तारापूर, प्रमुख रस्ते व रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणि समुद्रकिनारी उपलब्ध दळणवळण यांच्या आधारावर हा परिसर औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स आणि पर्यटन विकास कॉरिडॉर म्हणून उदयास येत आहे. भविष्यातील विकासात औद्योगिक व नागरी विस्तारासोबत शेती, आदिवासी उपजीविका, किनारी व वन परिसंस्था, पूर व्यवस्थापन आणि सुरक्षेशी संबंधित विकास निर्बंध यांचा समतोल राखणे आवश्यक असेल.

दक्षिण विस्तारित अधिसूचित क्षेत्र – अलिबाग

ELU अहवालात सुमारे 677 चौ. कि.मी. क्षेत्र आणि 217 गावांचा समावेश आहे. येथील समुद्रकिनारे, किल्ले आणि निसर्गरम्य भूभाग या क्षेत्राला वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यावरणीय, सांस्कृतिक आणि पर्यटन ओळख देतात.

MIDC क्षेत्रे, वाहतूक कॉरिडॉर आणि किनारी पर्यटन स्थळांच्या आसपास विकास केंद्रित होत असल्याने हा प्रदेश महत्त्वाचा औद्योगिक, पर्यटन आणि कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर म्हणूनही उदयास येत आहे. भविष्यातील विकासामध्ये औद्योगिक आणि पर्यटन संधींसोबत कृषी संसाधने, किनारपट्टीचे संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन आणि आपत्ती लवचिकता यांचा समतोल राखणे आवश्यक असेल.

हे तीनही ELU अहवाल विद्यमान जमीन वापर, भौतिक वैशिष्ट्ये, पायाभूत सुविधा, पर्यावरणीय संसाधने आणि विकासाच्या पद्धतींचे सविस्तर चित्र उपलब्ध करून देतात. भविष्यातील जमीन वापर नियोजन, पायाभूत सुविधा विकास, पर्यावरण व्यवस्थापन आणि टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या विकासासाठी हे अहवाल पुराव्यावर आधारित आधार उपलब्ध करून देतील.

मुंबई 3.0 अंतर्गत KSC न्यू टाऊनसाठी हा डेटाबेस मास्टर प्लॅनिंग आणि भविष्यातील विकास प्रस्तावांना दिशा देईल. पालघर आणि दक्षिण ENA साठी तो सध्या सुरू असलेल्या GIS-आधारित विकास आराखड्यांना आणि प्रस्तावित जमीन वापराला सहाय्य करेल. त्यामुळे स्थानिक नियोजनाचा मुंबई महानगर प्रदेशाच्या व्यापक विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या गरजांशी समन्वय साधता येईल.

दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या पर्यायांचे परीक्षण करण्यासाठी डिजिटल ट्विन्स

एमएमआरडीएचा ELU डेटाबेसचा वापर डिजिटल ट्विन्स आणि सिनेरिओ मॉडेलिंगसाठी आधार म्हणून करण्याचा मानस आहे. वाहतूक, युटिलिटीज, पर्यावरण आणि इतर डेटासेट्सशी त्याची सांगड घातल्यास, मोठे गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी विविध विकास पद्धतींचा वाहतूक, पायाभूत सुविधांची मागणी, पूरजोखीम आणि सेवांपर्यंतची उपलब्धता यांवर होणारा संभाव्य परिणाम तपासता येईल.

यामुळे रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पादचारी व सायकल नेटवर्क आणि लास्ट-माइल कनेक्टिव्हिटीचे समन्वित नियोजन करता येईल. जमीन वापर आणि वाहतूक यांची सांगड घालून विकास केंद्रांसाठी सहज उपलब्ध ठिकाणे निश्चित करता येतील आणि घरे, रोजगार, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि मनोरंजनाच्या सुविधा एकमेकांच्या अधिक जवळ आणता येतील.

गुंतवणूक आणि परवडणाऱ्या जीवनमानासाठी संधी

भविष्यातील नियोजन प्रस्तावांमध्ये व्यावसायिक जिल्हे, कार्यालये, औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स हब, बाजारपेठा, ई-कॉमर्स सुविधा तसेच डेटा सेंटर्स आणि AI फॅक्टरीजसारख्या उदयोन्मुख डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी योग्य ठिकाणे निश्चित केली जातील. उत्तम कनेक्टिव्हिटी आणि टप्प्याटप्प्याने सेवांची उपलब्धता गुंतवणूक आकर्षित करण्यासह रोजगार, उद्योग-व्यवसाय आणि कौशल्य विकासाच्या नव्या संधी निर्माण करू शकते.

याच दृष्टिकोनातून रोजगार आणि सार्वजनिक वाहतुकीजवळ पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज निवासी जमिनीची उपलब्धता तसेच परवडणाऱ्या घरांचा पुरवठा वाढवता येईल. शाळा, विद्यापीठे, रुग्णालये, सामुदायिक सुविधा आणि सार्वजनिक जागांसह कॉम्पॅक्ट, मिश्र-वापर विकास केंद्रांचे नियोजन केले जाईल. त्यामुळे काम, कौटुंबिक जीवन आणि मनोरंजन यांचा अधिक चांगला समतोल साधता येईल. पर्यटन, वारसा आणि स्थानिक उपजीविकांचाही विकास धोरणात विचार केला जाईल.

एकूण विकास क्षेत्र व विकासासोबत निसर्गाचे संरक्षण

एकत्रित अभ्यास क्षेत्रापैकी सुमारे 45% क्षेत्र अहवालांमधील वन आणि हरित क्षेत्रांच्या श्रेणीत येते. संबंधित प्राधिकरणांशी समन्वय साधून या क्षेत्रांचे संरक्षण आणि पर्यावरणीय पुनर्स्थापनेला एमएमआरडीए प्राधान्य देईल. त्याचबरोबर खारफुटी, पाणथळ क्षेत्रे, नद्या, जलस्रोत आणि नैसर्गिक जलनिस्सारण प्रणालींचे संरक्षण केले जाईल.

ELU मधील माहितीच्या आधारे उर्वरित 55% क्षेत्रापैकी विकासासाठी योग्य जमीन, तसेच संवर्धन किंवा मर्यादित विकास आवश्यक असलेली क्षेत्रे सविस्तर वैधानिक नियोजन आणि पर्यावरणीय मूल्यांकनाद्वारे निश्चित केली जातील. विकासासाठी योग्य क्षेत्रांमध्ये सहज उपलब्ध उद्याने, सावली असलेले रस्ते, मनोरंजनाच्या जागा आणि परस्पर जोडलेली हरित नेटवर्क्स यावर भर दिला जाईल. यांना जलमार्ग आणि जलस्रोतांच्या संरक्षित ब्लू नेटवर्कची जोड असेल.

भौतिक, सामाजिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचे नियोजन हरित आणि ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चरसह केले जाईल. ऊर्जा-कार्यक्षम इमारती, सार्वजनिक वाहतूक, अक्षय ऊर्जा, जल-संवेदनशील डिझाइन आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर यामुळे हवामान लवचिकता वाढविण्यास आणि नेट-झिरो विकासाच्या दिशेने वाटचाल करण्यास मदत होईल.

राहणीमानाला केंद्रस्थानी ठेवून विकेंद्रित विकास

मुंबई इन मिनिट्स , रिबूटिंग मुंबई आणि रीशेपिंग एमएमआर या संकल्पनांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील टप्प्यात ELU मधील माहितीचे रूपांतर समन्वित नियोजन प्रस्ताव आणि टप्प्याटप्प्याच्या पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीत केले जाईल.

परस्पर जोडलेल्या विकास केंद्रांमध्ये संधींचे विकेंद्रीकरण करणे, सेवांपर्यंतची उपलब्धता सुधारणे आणि महाराष्ट्राचा विकास चालक तसेच देशाचे आर्थिक इंजिन म्हणून MMR ची भूमिका अधिक मजबूत करणे हा यामागील उद्देश आहे. संपूर्ण महानगर प्रदेशात राहण्यासाठी, काम करण्यासाठी, शिक्षण घेण्यासाठी आणि भेट देण्यासाठी अधिक चांगली ठिकाणे निर्माण होणे, हेच या उपक्रमाच्या यशाचे मोजमाप असेल.