अश्विनी भिडेंचा पगार रोखला! महिना ₹3.5 लाख+ कमवणाऱ्या भिडेंना 'तो'पर्यंत पगार नाहीच; सर्वोच्च न्यायालयाने झापलं, नेमकं प्रकरण काय?

वारंवार आदेश दिल्यानंतरही सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्यात अपयशी ठरल्याप्रकरणी, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आयुक्त अश्विनी भिडे आणि इतर महापालिका अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, या सर्व अधिकाऱ्यांचा नोव्हेंबर महिन्याच्या पगारावर त्वरित स्थगिती आणण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

प्रकरण काय?

मुंबईतील बोरीवली येथे 'बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट' म्हणजेच 'बेस्ट' बस स्थानकासाठी निश्चित केलेली जमीन मोकळी करण्यासंदर्भात आधीच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी महापालिकेने मागितलेली 30 दिवसांची अतिरिक्त मुदतही न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने फेटाळून लावली. तसेच या प्रकरणामध्ये महापालिकेलाच 5 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

भिडे यांना कारणे दाखवा नोटीस

ज्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे त्यामध्ये भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश आहे. खंडपीठाने भिडे यांना या प्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाचे आदेश लागू करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल त्यांच्यावर अवमानना ​​कारवाई का सुरू केली जाऊ नये, असा प्रश्न या नोटीसद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडून विचारण्यात आला आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत या कारणे दाखवा नोटिशीवर निर्णय होत नाही आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले जात नाही, तोपर्यंत आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांना त्यांचे वेतन मिळणार नाही.

अतिक्रमण करणाऱ्यांशी संगनमत

"1 डिसेंबर 2026 पर्यंत तुम्हाला पगार मिळणार नाही. आधी आम्ही दिलेल्या आदेशाचे पालन करा. तुम्ही इथे (न्यायालयात) हजर व्हा, त्यानंतरच तुम्हाला पगार मिळू शकेल," असे न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हे अधिकारी कदाचित अतिक्रमण करणाऱ्यांशी संगनमत करून न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास विलंब करत असावेत, अशी शंका न्यायालयाने व्यक्त बोलून दाखवली.

आम्ही सर्वांना तुरुंगात पाठवू, तेव्हाच...

"ही अशी दिरंगाई करणं तुमच्या अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचे दर्शवत नाही का? आम्ही सर्वांना तुरुंगात पाठवल्यानंतरच त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य समजेल. ते काय आमच्यावर उपकार करत आहेत का?" अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेवर टीप्पणी करताना केली.

तुम्हाला हवे असेल, तर आम्ही...

मुख्य न्यायमूर्तींनी बेस्टच्या जमिनीवरील अतिक्रमण न हटवण्याच्या कृती न्यायालयाच्या निर्देशांमध्ये अडथळा आणण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न वाटते असे संबोधले. हे कृत्य मालमत्तेवर ताबा असलेल्या लोकांच्या पाठिंब्याने घडले आहे, अशी शंकाही न्यायालयाने व्यक्त केली. "हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे अत्यंत खोडसाळपणे केलेले हे उल्लंघन आहे. या साऱ्यामध्ये अतिक्रमण करणाऱ्यांचे थेट संगनमत आणि त्यांना मिळालेला पाठिंबा दिसून येतो. तुम्हाला हवे असेल, तर आम्ही हे सर्व काही थेट आदेशातच नमूद करू शकतो," असे मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटले.

दिलासा देण्यास नकार

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाचे आधीचे निर्देश अमलात आणले गेलेले नसताना, महानगरपालिका किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था न्यायालयाकडे आणखी कोणत्याही दिलाशाची मागणी करू शकत नाही. हाच आधारावर आतापर्यंत दिलेल्या निर्देशानुसार कारवाई करण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली.

भिडेंचा पगार किती?

मुंबई महानगरपालिका आयुक्त असलेली व्यक्ती अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे वरिष्ठ भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी असते. सातव्या वेतन आयोगानुसार आयएएस अधिकाऱ्यांचे या स्तरावरील मूळ वेतन अंदाजे ₹2.25 लाख प्रति महिना असते. मूळ वेतनासोबत महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) व इतर मिळून एकूण मासिक पगार साधारणपणे ₹3.5 लाख ते ₹4 लाख रुपयांपर्यंत असतो