'जोपर्यंत तुम्हाला...', सोनम वांगचुक यांच्या शाळेला नोटीस! शाळेतील सर्व उपक्रम आणि वर्ग थांबवण्याचे आदेश

लडाख प्रशासनाने सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या 'हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्हज' (HIAL) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळेबाबत एक नोटीस जारी केली आहे. नवनवे उपक्रम राबवण्यासाठी आणि शोध लावण्यासाठी ओळखले जाणारे सोनम वांगचूक यांनीच ही संस्था स्थापन केली आहे. प्रशासनाने लेहस्थित 'डेझर्ट फ्लॉवर स्कूल'मधील सर्व उपक्रम थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.  जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत किंवा पुढील आदेश मिळेपर्यंत ही स्थगिती लागू राहणार आहे.

लेहच्या तहसीलदारांनी ही नोटीस जारी केली आहे. वांगचुक यांच्या पत्नी आणि HIAL च्या संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डॉ. गीतांजली जे. आंगमो यांच्या नावे ही नोटीस आहे. नोटीशीत त्यांना "जैसे थे" (status quo) स्थिती काटेकोरपणे कायम ठेवण्यास आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणावर विपरीत परिणाम करेल अशी कोणतीही कृती न करण्यास सांगितलं आहे.

प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, डॉ. आंगमो यांनी 22 सप्टेंबर रोजी लेहच्या उपायुक्तांना पत्र लिहून, HIAL परिसंस्थेअंतर्गत फ्यांग (Phyang) येथील 'डेझर्ट फ्लॉवर स्कूल'च्या प्रस्तावित व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांसाठी 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) किंवा मंजुरी मिळण्याची विनंती केली होती.

मात्र, संबंधित प्राधिकरणांची आवश्यक संमती किंवा मंजुरी न घेताच शाळेत वर्ग आणि इतर उपक्रम सुरू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नोटीसमध्ये नमूद केल्यानुसार, जोपर्यंत न्यायालय या प्रकरणावर निर्णय देत नाही किंवा पुढील निर्देश देत नाही, तोपर्यंत अंगमो यांना शाळा चालवण्याबाबत किंवा कोणतेही उपक्रम सुरू करण्याबाबत कोणतीही कृती न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

नोटीसमध्ये काय म्हटले आहे?

या नोटीशीमागे HIAL (Himalayan Institute of Alternatives, Ladakh) ला दिलेल्या जमिनीबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाचा संबंध आहे. प्रशासनाने संस्थेला असे निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी कोणतीही अशी कृती करू नये ज्यामुळे न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणावर परिणाम होईल.

हे प्रकरण मे 2018 चे आहे, जेव्हा हिमालयातील शाश्वत विकासावर लक्ष केंद्रित करणारी पर्यायी विद्यापीठ (university) स्थापन करण्यासाठी HIAL ला 'फ्यांग थांग' (Phyang Thang) येथे जमीन देण्यात आली होती. ही जमीन ४० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर (lease) देण्याचा प्रस्ताव होता. यासाठी काही अटीही टाकण्यात आल्या होत्य. 21 ऑगस्ट 2025 रोजी लडाख प्रशासनाने हा भाडेपट्टा रद्द केला. प्रशासनाचा आरोप आहे की, संस्थेने ना भाडेपट्ट्याशी संबंधित औपचारिकता पूर्ण केल्या, ना ज्या उद्देशासाठी जमीन दिली होती, त्या उद्देशासाठी विद्यापीठाची स्थापना केली.

HIAL ने उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. आहे. या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात, न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना प्रशासनाला वादग्रस्त जमिनीवर तृतीय-पक्ष अधिकार निर्माण करण्यापासून रोखले. या अंतरिम आदेशामुळे जमीन वाटप रद्द करण्याचा निर्णय मात्र रद्द झाला नाही.