तुकाराम मुंढेंचं म्हणणं खरं ठरलं... FDA ला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा! सरकारचे लाखो रुपये वाचले; मुंबई उच्च न्यायालयाचा 'तो' आदेश रद्द
12 जून रोजी अन्न विषबाधेची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एफडीएने केलेल्या कारवाईविरोधात संबंधित आस्थापनेने न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. या प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलाय.
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी व्यक्त केलेला विश्वास खरा ठरला आहे. एफडीएकडून पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई वसुलीबाबत दिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्सच्या मिठाई व दुग्धजन्य पदार्थांच्या आस्थापनेवरील कारताईप्रकरणी उच्च न्यायालयाने एफडीएला हा दंड ठोठावला होता, पण न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अन्नसुरक्षा व मानके अधिनियमानुसार आढळलेल्या त्रुटीच्या आधारे केलेली कार्यवाही योग्य असल्याचे अधोरेखित झाले. उच्च न्यायालयाने निकाल सुनावल्यानंतर मुंढेंनी या विरुद्ध आम्ही वरिष्ठ न्यायालयात आमची बाजू मांडू असं म्हटलं होतं. यावेळी मुंढेंनी आम्ही केलेली कारवाई कायद्याला धरुनच असून ती योग्य असल्याचंही म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने एफडीएचे कारवाई योग्य असल्याचा निकाल दिल्याने मुंढेंनी व्यक्त केलेला हा विश्वास खरा ठरला असून सर्वोच्च न्यायालयाने एफडीएच्या बाजूने निकाल दिलाय.
परवाना निलंबित करण्याची कारवाई
12 जून रोजी अन्न विषबाधेची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एफडीएने त्या आस्थापनेची तपासणी केली. यावेळी स्वच्छता, लेबलिंग आदीबाबत त्रुटी आढळल्या. त्या आधारे आस्थापनेचा परवाना निलंबित केला होता, तर संबंधित व्यावसायिकाने 15 जूनला एफडीए आयुक्तांकडे अपील दाखल केले. त्यानंतर, आस्थापनेने 9 जुलैला अनुपालन अहवाल सादर केला. या अहवालानंतर एफडीएने विलंब न करता 13 जुलैला आस्थापनेची पुनर्तपासणी केली, तर या प्रकरणात संबंधित व्यावसायिकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, उच्च न्यायालयाने आदेशात संबंधित आस्थापनेचा परवाना निलंबित करण्याची कारवाई उठवली, तसेच एफडीएने पाच लाखांची नुकसानभरपाई म्हणून जमा करावेत, असे निर्देशही दिले. या आदेशाला महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सरकारने वेधले लक्ष
सुनावणीच्या दरम्यान राज्य सरकारतर्फे महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. परवाना निलंबित कारवाई अन्न विषबाधेच्या तक्रारीनंतर सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने केली होती. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर त्वरित कार्यवाही केली. अनुपालन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर चार दिवसांत पुनर्तपासणी केली. संबंधित व्यावसायिकाने एफडीए आयुक्तांकडे वैधानिक अपील दाखल केले आणि हे अपील निर्णयासाठी प्रलंबित होते. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यावर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. एफडीएच्या कारवाईत दुर्भावना, मनमानी किंवा जाणीवपूर्वक विलंब झालेला नव्हता. यामुळे आर्थिक दंड किंवा नुकसानभरपाई लादता येणार नाही, अशी राज्याची भूमिका होती. हे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारले असून एफडीएला दिलासा दिला आहे. त्यामुळे आता एफडीएला उच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे पाच लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार नाही.
