कर्जतचा प्रोजेक्ट अभयारण्यात की भीमाशंकर मंदिराजवळ? किती झाडं कापणार? किती लोकांना मिळणार रोजगार? किती जमीन लागणार? 'टोरंट'ने दिली A To Z माहिती
संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सध्या टोरंटच्या या प्रकल्पाची जोरदार चर्चा आहे. या प्रकरणावरुन राजकारण तापलेलं असतानाच आता टोरंटने या प्रकरणामध्ये पहिल्यांदाच आपली बाजू मांडली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यामधील प्रस्तावित टोरेंट पॉवरच्या प्रोजेक्टवरुन वृक्षतोडीमुळे राजकीय वादाची ठिणगी पडलेली असतानाच पहिल्यांदाच या प्रकरणामध्ये कंपनीने आपली बाजू मांडली आहे. कंपनीने जारी केलेल्या पत्रकामध्ये, हा 300 मेगावॅट क्षमतेच्या पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य आणि त्याच्या अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या (ईएसझेड) बाहेर असल्याचा दावा केला आहे. भीमाशंकर अभयारण्यातील वृक्षतोड आणि पर्यावरणीय परिणामांविषयी चर्चा सुरू असताना कंपनीने हे स्पष्टीकरण देत आपली बाजू सर्वांसमोर मांडली आहे.
किती लांब आहे हा प्रकल्प?
अभयारण्यापासून आमच्या कंपनीच्या प्रकल्पाचे अंतर सुमारे 16 किलोमीटर आहे तर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून 20 किलोमीटरवर हा प्रोजेक्ट असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. प्रकल्पातून दरवर्षी सुमारे 6570 दशलक्ष यूनिट वीज उपलब्ध होऊ शकते. या प्रकल्पाची ऊर्जा साठवण क्षमता 18000 मेगावॅट-तास असेल. दिवसा उपलब्ध अतिरिक्त सौर आणि पवनऊर्जा वापरून पाणी उंचावरील जलाशयात पंप केले जाईल. विजेची मागणी वाढणाऱ्या काळात म्हणजे संध्याकाळी आणि रात्री हे पाणी सोडून वीजनिर्मिती केली जाईल.
60 हजार झाडे कंपनी लावणार
या प्रकल्पासाठी सुमारे 32490 झाडे तोडावी लागणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर टोरंटने स्पष्टीकरण देताना, प्रकल्प क्षेत्रात आणखी 60 हजार झाडे लावली जाणार आहेत. प्रकल्पासाठी एकूण 377 हेक्टर जमीन आवश्यक असून, त्यापैकी 233 हेक्टर वनजमीन आणि 144 हेक्टर बिगरवनजमीन आहे. भरपाई वनीकरणासाठी सुमारे 625 एकर खासगी जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित केल्याचे कंपनीने सांगितले. या जमिनीवर सुमारे 70 हजार झाडे आधीच असून, आणखी सुमारे 30 हजार झाडे लावण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्प क्षेत्रात आणखी सुमारे 60 हजार झाडे कंपनी लावणार आहे.
52 पट कमी जमीन
पारंपरिक जलविद्युत प्रकल्पापेक्षा कमी जमीन या प्रकल्पासाठी लागणार असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. हा 'ऑफ-स्ट्रीम पंण्ड स्टोरेज' प्रकल्प असून, पारंपरिक जलविद्युत प्रकल्पाच्या तुलनेत सुमारे 52 पट कमी जमीन लागेल, असा कंपनीचा दावा आहे. प्रति मेगावॅट 0.126 हेक्टर जमीन आणि 0.077 हेक्टर वनजमीन लागेल, तर पारंपरिक जलविद्युत प्रकल्पासाठी प्रति मेगावॅट सुमारे 6.6 हेक्टर जमीन लागू शकते.
तीन हजार लोकांना रोजगार
कंपनीच्या अंदाजानुसार, प्रकल्पामुळे दरवर्षी सुमारे 43.3 लाख टन कोळशाचा वापर आणि 58.5 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन टाळता येईल. 80 वर्षांत सुमारे 46.8 कोटी टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन टाळण्याचा अंदाज आहे. तसेच सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन ऑक्साइड, सूक्ष्मकण आणि पाऱ्याचे उत्सर्जनही कमी होऊ शकते. प्रकल्पामुळे सुमारे तीन हजार लोकांना रोजगार मिळू शकतो, असा कंपनीचा दावा आहे.
