पोलीस हे देशाचे संरक्षणासोबत सर्वसामान्यांचे रक्षणकर्ते...पण खाकी वर्दीतील पुण्यातील एका पोलिसांमुळे पोलीस दलात खळबळ माजली आहे. हा पोलीस कर्मचारी आजारपणाचा सुट्टी घ्यायचा आणि या सुट्टीच्या नावाखाली स्वतःच गुन्हा करायचा. पोलीस दलाला त्याच्या या अधिकृत सुट्टीदरम्यानचा कारनामा कळला आणि तेच खळबळ माजली.
नितीन ज्ञानू शिंदे असं या पोलीस अंमलदाराचं नाव असून ते विश्रातबाग वाहतूक विभागात कार्यरत होता. नितीन हे 7 ऑक्टोबर 2026 पासून आजारपणाच्या सुट्टीवर गेला होता. पण तुम्हाला जाणून धक्का बसले त्याने आजारपणाचा बनाव केला होता. तर या सुट्टीच्या नावावर तो अमली पदार्थांच्या आंतरराज्यायी तस्करीचा गुन्हा करत होता. तो अमली पदार्थांच्या काळ्या बाजारात गुंतला होता.
हे प्रकरण तेलंगणातील वारंगलमधील आहे. इथे 25 ऑक्टोबरला नेक्कोंडा पोलिसांनी सापळा रचून मोठी कारवाई करण्यात आली. तेलंगणाचे कनेक्शन पुण्यापर्यंत पोहोचलं. या कारवाई आजारपणाच्या सुट्टीवर असलेला नितीन शिंदे तब्बल 12 किलो गांजासह पकडल्या गेला. पोलिसांनी तो पोलीस असून या गुन्ह्यामध्ये अटक केली. पुणे पोलिसांना नितीन शिंदेचा कारनामा कळल्यानंतर त्यांनी अत्यंत कठोर कारवाई केली आहे. पुणे शहर पोलीस दलाचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (प्रशासन) संजय पाटील यांनी कडक कारवाई केली आहे. नितीन शिंदे याला तातडीने थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलंय.
खाकीच्या आड नितीन शिंदेकडून बेकायदेशीर धंद्यांमुळे पुणे शहरासोबत महाराष्ट्रातील पोलीस दलाला हादरला आहे. या कडक कारवाईमुळे पोलीस दलातील इतर भ्रष्ट आणि गैरव्यवहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक मोठा इशारा देण्यात आला आहे.
लोहगड केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात वडगाव मावळ न्यायालयात शनिवारी झालेल्या सुनावणीनंतर आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणात केतनची होणार बायको सिया गोयल, तिचा प्रियकर चेतन चौधरी आणि रितेश हांगे या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. ग्रामीण पोलिसांकडून पाच हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. डिजिटल साक्षी, पुरावे आणि कागदपत्रांच्या उपलब्धतेवरून बचाव पक्षाच्या वकिलांनी उपस्थित मुद्दे मांडले. मुख्य आरोपी सिया गोयल, चेतन चौधरी आणि रितेश हांगे यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले. सरकार पक्षाकडून विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी बाजू मांडली. तर रितेश हांगे याने अद्याप वकील नियुक्त न केल्याने न्यायालयाकडे मुदत मागितली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत वकील नियुक्त न केल्यास विधी सेवा समितीकडून वकील उपलब्ध करून देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश केले आहेत. तर 17 नोव्हेंबर रोजी आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया होणार आहे.