जुन्या सरकारी वाहनांसंदर्भात मोठी अपडेट! स्क्रॅपिंग धोरणात बदल

भारताने जुन्या वाहनांबाबत विविध नियम लागू केले आहेत आणि त्यांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते. सरकार आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय वाहन भंगार धोरणाबाबत (vehicle scrapping policy) वारंवार उपाययोजना करत असतात. आता सरकारी वाहनांबाबत एक बातमी समोर आली आहे; विशेषतः, वाहन भंगार धोरणात एक मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयाने सरकारी वाहनांच्या भंगार प्रक्रियेचे नियम सुधारण्याच्या उद्देशाने एक नवीन मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. या नवीन धोरणामुळे कोणते बदल होऊ शकतात, ते आपण जाणून घेऊया.

नियमांमधील संभाव्य बदल

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन मसुदा अधिसूचनेद्वारे 2021 च्या मूळ नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेषतः, नियम 10 च्या उप-नियम (1) मधील खंड (xiii) मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ही सुधारणा वरकरणी किरकोळ वाटत असली तरी, तिचा प्रभाव महत्त्वपूर्ण असेल, कारण यामुळे विद्यमान नियमांच्या महत्त्वाच्या पैलूंमध्ये बदल होणार आहेत.

हे नियम अधिक व्यावहारिक बनवणे आणि नोंदणीकृत वाहन भंगार केंद्रांना सुरळीतपणे काम करण्यास सक्षम करणे हा मंत्रालयाचा मुख्य उद्देश आहे. या बदलांमुळे संपूर्ण प्रक्रियेत तांत्रिक स्पष्टता येईल आणि कोणत्याही प्रकारची संदिग्धता दूर होईल.

नियम बदलणार का?

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, या नवीन मसुद्याचे सर्वात महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे 'सरकारी मालकीची वाहने' ही विशिष्ट श्रेणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव. पूर्वीच्या नियमावलीत सरकारी वाहनांसाठी एक स्वतंत्र तरतूद होती, ज्यामुळे त्यांना वेगळ्या नियमांचे पालन करावे लागत असे.

मात्र, ही तरतूद रद्द केल्यामुळे सरकारी वाहनांची भंगार करण्याची प्रक्रिया ही सामान्य नागरिकांच्या खाजगी वाहनांच्या प्रक्रियेसारखीच होईल. परिणामी, स्क्रॅपिंग धोरणाचे नियम सर्व प्रकारच्या वाहनांना समान रीतीने लागू होतील, ज्यामुळे सरकारी विभागांना त्यांची जुनी वाहने भंगारात काढणे सोपे जाईल.

नागरिकांकडून सूचना मागवल्या

हा नवीन बदल अंमलात आणण्यापूर्वी सरकारने सामान्य नागरिक आणि वाहन क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सूचना मागवल्या आहेत. अधिकृत गॅझेटमध्ये अधिसूचना प्रकाशित झाल्यानंतर, नागरिकांना आपली मते किंवा सूचना मांडण्यासाठी पूर्ण 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

ही प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीने राबवली जात असून, यात जनमताला योग्य महत्त्व दिले जाईल याची खात्री केली जात आहे. ३० दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर, रस्ते वाहतूक मंत्रालय प्राप्त झालेल्या सर्व सूचनांचे पुनरावलोकन करेल. त्यानंतर, नवीन नियम अंतिम केले जातील आणि देशभरात कायदेशीररीत्या लागू केले जातील.

तुम्ही सूचना कशा पाठवू शकता?
या मसुदा नियमांबाबत नागरिकांना आपल्या सूचना सादर करण्यासाठी सरकारने एक सोपी पद्धत उपलब्ध करून दिली आहे. नागरिक आपल्या सूचना थेट comments-morth@gov.in या ईमेलवर पाठवू शकतात.

त्याऐवजी, ज्यांना टपालाद्वारे सूचना पाठवणे सोयीचे वाटते, ते खालील पत्त्यावर त्या पाठवू शकतात.

अतिरिक्त सचिव (परिवहन), रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नवी दिल्ली - 110001.