कर्ज दिलं, कंपनीच्या निर्णयांवरही नियंत्रण ठेवलं! ECL फायनान्सला SCचा मोठा दणका; CoC मधून बाहेरच राहणार

कर्ज देणारी वित्तीय संस्था कर्जदार कंपनीच्या व्यवस्थापनात किती हस्तक्षेप करू शकते, याबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. ईसीएल फायनान्स आणि आयडीबीआय ट्रस्टशिप ट्रस्टशिप सर्व्हिसेस यांना पाम डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेतील ‘कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स’ (CoC) मध्ये सहभागी होता येणार नाही, असा एनसीएलटी आणि एनसीएलएटीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दोन्ही अपील फेटाळली. या निर्णयामुळे कर्जदार कंपनीच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्या वित्तीय संस्थांसाठी महत्त्वाचा कायदेशीर संदेश गेला आहे.

ग्रेटर नोएडातील प्रकल्पासाठी 110 कोटींचे डिबेंचर

या प्रकरणाची सुरुवात 2016 मध्ये झाली. साहा इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने ग्रेटर नोएडा येथे ‘प्रोजेक्ट एन्कोर’ हा गृहप्रकल्प विकसित करण्यासाठी निधी उभारण्याची योजना आखली. यासाठी एकूण 160 कोटी रुपयांचे नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर दोन टप्प्यांत जारी करण्याचे नियोजन होते. मात्र, पहिल्या टप्प्यातील 110 कोटी रुपयांचे डिबेंचरच जारी झाले आणि ते संपूर्ण  ईसीएल फायनान्सने खरेदी केले. या व्यवहारात पाम डेव्हलपर्सने कॉर्पोरेट गॅरंटरची भूमिका बजावली. पुढे 2017 मध्ये 
ईसीएल फायनान्सने साहा इन्फ्राटेकला 90 कोटी रुपयांची अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाही दिली. पाम डेव्हलपर्सने या कर्जासाठीही हमी दिली होती.

पाम डेव्हलपर्स दिवाळखोरीत; 270 कोटींचे दावे

जानेवारी २०२० मध्ये पाम डेव्हलपर्सविरोधात कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया (CIRP) सुरू झाली. त्यानंतर ईसीएल फायनान्सने सुमारे 139 कोटी रुपयांचा, तर आयडीबीआय ट्रस्टीशिप सर्व्हिसेसने सुमारे 131 कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला. दोन्ही दावे मिळून ही रक्कम सुमारे २७० कोटी रुपये होती. सुरुवातीला या दोन्ही संस्थांचा कर्जदारांच्या समितीत समावेश करण्यात आला. मात्र, एका घरखरेदीदाराने त्यांच्या समावेशाला आक्षेप घेतला. कर्जदार कंपनीच्या व्यवस्थापनावर ईसीएलचे मोठे नियंत्रण असल्याने तिला स्वतंत्र बाह्य कर्जदाता मानता येणार नाही, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

कंपनीच्या बोर्डापासून बजेटपर्यंत ईसीएलचे अधिकार

एनसीएलटी आणि एनसीएलएटीसमोर सादर झालेल्या करारांमधून ईसीएलला मिळालेले अधिकार समोर आले. कंपनीच्या बोर्डात नामनिर्देशित संचालक नेमणे, बोर्डात मतभेद झाल्यास अंतिम निर्णय घेणे, महत्त्वाच्या व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांना हटवण्यावर संमती देणे, तिमाही बांधकाम बजेट मंजूर करणे, विक्री आणि प्रकल्पाच्या उत्पन्नावर नियंत्रण ठेवणे असे अधिकार करारांमध्ये होते. प्रकल्पाच्या बांधकामापासून ग्राहकांशी व्यवहार करण्यापर्यंतच्या अनेक बाबींमध्ये ECL चा हस्तक्षेप शक्य होता. सुप्रीम कोर्टाने या अधिकारांना केवळ कर्जाच्या सुरक्षिततेसाठीचे निर्बंध न मानता कंपनीच्या धोरणात्मक कामकाजावर असलेले व्यापक नियंत्रण मानले.

‘रिलेटेड पार्टी’ ठरल्याने CoC मध्ये स्थान नाही

दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (IBC) मधील कलम ५(२४) नुसार कंपनीच्या धोरणनिर्मिती प्रक्रियेत सहभाग असलेली संस्था ‘रिलेटेड पार्टी’ ठरू शकते. अशा संबंधित पक्षाला कलम २१ अंतर्गत CoC मध्ये प्रतिनिधित्व, सहभाग किंवा मतदानाचा अधिकार मिळत नाही. सुप्रीम कोर्टाने असे स्पष्ट केले की, संबंधित पक्ष ठरवण्यासाठी कंपनीच्या थेट नियंत्रणात असणे आवश्यक नाही; धोरणात्मक निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याची भूमिका पुरेशी ठरू शकते. न्यायालयाने फॉरेन्सिक ऑडिटमधील निधी इतर संबंधित कंपन्यांकडे वळवल्याच्या निरीक्षणांचाही विचार केला. त्यामुळे ईसीएल फायनान्स आणि तिच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आयडीबीआय ट्रस्टशीप यांना CoC मधून बाहेर ठेवण्याचा निर्णय कायम राहिला.